सरकारले ठूलो प्रचार–प्रसारसहित बिचौलिया दीपक भट्टलाई पक्राउ गर्ने, राहदानी रोक्का गर्ने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा अगाडि बढाउने प्रक्रिया सुरु गरेको देखिए पनि, यसलाई गम्भीर कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा सम्पूर्ण घटनाक्रम नै ‘नियोजित नाटक’ भएको आशंका गहिरिँदै गएको छ ।सरकारले एकातिर दीपक भट्टजस्ता व्यक्तिविरुद्ध कडा कारबाहीको सन्देश दिने गरी मिडियामा व्यापक प्रचार गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेश ल्याउँदा सबैभन्दा विवादास्पद र निर्णायक व्यवस्था मानिएको दफा २८ को उपदफा (६) र (७) लाई यथावत राखेको छ । यही व्यवस्थाले अवैध स्रोतबाट आएको सम्पत्तिलाई समेत कर तिरेर वैध बनाउने कानुनी ढोका खुला राख्छ भन्ने गम्भीर आलोचना हुँदै आएको छ ।
कानुनका जानकारहरूका अनुसार, यदि यही दफा यथावत् रहँदै मुद्दा दायर गरिन्छ भने अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा टिकाउन कठिन हुने र अन्ततः विषय कर तिर्ने तहमा सीमित हुने सम्भावना उच्च रहन्छ । यस्तो अवस्थामा अहिले देखाइएको पक्राउ, अनुसन्धान र प्रचार–प्रसार केवल औपचारिकता मात्रै हुने र अन्ततः शंकास्पद सम्पत्तिहरूलाई वैधानिक बनाउने प्रक्रिया सहज पार्ने रणनीति हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ ।दीपक भट्टसँग सम्बन्धित करोडौँ रुपैयाँका कारोबार, बीमा तथा पुनर्बीमा क्षेत्रमा गरिएको लगानी र स्रोत नखुलेका रकमबारे गम्भीर प्रश्न उठिरहेका बेला, सरकारले कानुन नै संशोधन नगरी केवल कारबाहीको ‘दृश्य’ प्रस्तुत गर्नुले वास्तविक उद्देश्यप्रति प्रश्न उठाएको छ ।
आलोचकहरू भन्छन्—यदि सरकार साँच्चिकै अवैध सम्पत्ति जफत गर्न प्रतिबद्ध हुन्थ्यो भने, सबैभन्दा पहिले दफा २८(६) र (७) जस्ता प्रावधान संशोधन गरी कानुनी ‘ग्रे एरिया’ हटाउनुपथ्र्यो ।यसै सन्दर्भमा अहिलेको सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई कतिपयले यसरी व्याख्या गर्न थालेका छन्, पहिले ठूलो हल्ला गर्ने, मिडियामा छवि बनाउने, अनि अन्त्यमा कर तिराएर सम्पत्ति सफा गर्ने । यदि त्यसै हो भने, ‘यो केवल दीपक भट्टको मुद्दा मात्र नभई अन्य शंकास्पद सम्पत्ति राख्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत ‘सफाइ अभियान’को मार्गप्रशस्त गर्ने खतरनाक अभ्यास बन्न सक्ने देखिन्छ । अन्ततः प्रश्न उही उठ्छ—यो वास्तवमै भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान हो, कि कानुनी आवरणमा सम्पत्ति वैध बनाउने योजनाबद्ध प्रक्रिया ?
