यो वर्षको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसमा सरकारले प्रसप्रति सामान्य चासोसमेत देखाएन । यसले पनि सरकार प्रेस जगतप्रति धेरै नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण मानसिकतामा रहेको देखाउँछ । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको यो अवसरमा सञ्चारकर्मीहरुले ऐक्यबद्धता र्याली निकाले । उनका मूल नारा थिए सम्पूर्ण भविष्य निर्माण मानव अधिकार विकास र सुरक्षाको लागि प्रेस स्वतन्त्रताको प्रबन्ध । यो नारालाई पनि सरकारले कुनै वास्ता गरेन । सञ्चारकर्मीहरुले प्रेस जगतप्रति सरकार यति रुखो रुपमा प्रकट भएको यो पहिलोपटक हुनुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रताका लागि यो दिवस संसारभरि नै उत्साहताका साथ मनाइन्छ । मानव स्वतन्त्रताको यो एउटा प्रतीक पनि हो । राष्ट्रपतिबाट भने शुभकामना आयो । उनले नेपाली सञ्चार जगतलाई संविधानप्रदत्त अधिकारको पूर्ण प्रयोग र रक्षार्थ निर्भयपूर्वक सक्रिय भई आम नागरिकलाई सत्य सूचना सम्प्रेषित गर्न सधैँ सफलता प्राप्त होस् भनी शुभकामना दिए । उनले भनेका छन्– विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस (मे ३), २०२६ का अवसरमा आज स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण पत्रकार, नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा शुभकामना, स्वतन्त्र पत्रकारितामार्फत सत्यको अन्वेषण र तथ्यको सम्प्रेषण गरी समाजमा सही तथा सत्य कुरा स्थापित गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । त्यसका लागि प्रेरणा मिलोस् ।
यति कुरा सरकारका सम्बन्धित निकायले पनि भनेका भए प्रेसप्रतिको सरकारको मान्यता दुराग्रहयुक्त छ भन्ने ठाउँ रहने थिएन । सरकार गठन भएको थोरै दिनमा सरकारका काम कुुराहरु स्वतन्त्र प्रेस भन्ने मान्यता अुनरुप थिएनन् । पहिले विज्ञापनमा प्रतिबन्ध लगाएर सरकारीबाहेकका पे्रसलाई चल्नै नसक्ने बनाइयो भने प्रेसमार्फत नागरिकको सुसूचित हुन पाउने संवैधानिक हकमाथि नै कुठाराघात गर्न खोजियो । सरकारले प्रेस जति निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सबल हुन्छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्था पनि त्यति नै सुदृढ हुँदै जान्छ भन्ने मान्यतालाई पनि लत्याइयो । पछिल्लोसमय त सरकारी सूचनाहरु सार्वजनिक गरिनुपर्ने भन्ने कानुनसमेत परिवर्तन गरेर मुद्रण माध्यमलाई वैधानिक रुपले नै निषेध गर्न खोजिएका अवस्था छ । यस्ता कुराले सरकारको हरेक क्षेत्रमा बलियो बन्दै गएको निरंकुशताको अभ्यासलाई नै बलियो बनाउँछन् । के अब स्वतन्त्र पे्रस भन्ने कुरा नामेट हुन लागेको हो ? भनेर प्रश्न गरे त्यसको स्वभाविक उत्तर हो मा नै आउला । प्रधानमन्त्रीदेखि सञ्चारमन्त्रालयको काम नियन्त्रणमुखी छन् । यति हुँदैजाँदा पनि अब त जंंगी अड्डाले समेत औपचारिक रुपले वक्तव्य नै निकालेर प्रेसले सम्प्रेषण गरेका सामग्रीको निरन्तर निगरानी गरिरहेको भनेर भनिनै सकेको छ । प्रधानमन्त्री मातहतका यस्ता निकायहरुबाट आइरहेका यस्ता वक्तव्यहरुबारे प्रधानमन्त्रीको कार्यालय बोल्दैन भने प्रेसप्रति सरकार कुन हदसम्म पूर्वाग्रही छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
त्यसै पनि बितेको वर्ष नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको स्थिति निकै नै गम्भीर बन्यो । नागरिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी काम गरिहेको संस्था फ्रिडम फोरमले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले बितको वर्षमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका ९७ वटा घटना दर्ता भएका विवरण उल्लेख गरेको छ, जो विगतको तुलनामा निकै बढी हुन् । याद रहोस् गत वर्ष सुशासनका बारे धेरै कुरा भएकामा पर्छन् । जेनजी आन्दोलन त्यही सुशासनका लागि भएको थियो । त्यसपछि सुशासनकै नारा दिएर निर्वाचनमा एउटा दल अत्यधिक बहुमत ल्याएर सरकार बनायो तर यता प्रेसभने यही समय सबभन्दा बढी घातमा परेछ । जस्तो अघिल्लो वर्ष यस्ता घटना ६८ वटामात्र रहेका थिए । यी घटनाहरूबाट देशभरका १४५ जना सञ्चारकर्मी र २० वटा सञ्चारगृह प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्, जसले नेपालमा पत्रकारिता क्षेत्र जोखिमपूर्ण बन्दै गएको संकेत गर्दछ । नयाँ सरकारले आफ्नो कार्यकालमा प्रेसमाथिको नियन्त्रणमुखि अवस्था मेट्ला भन्ने अपेक्षा थियो तर यो सरकारको प्रारम्भले नै झन् दुःखद् दृश्य निर्माण गरे । यतिबेला स्वतन्त्र प्रेसको अपेक्षा गर्नेहरुको काममा नै सरकार निरंकुशतातर्फ जानबाट रोकियोस भन्ने हो ।
