काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अघि सारेका आर्थिक लक्ष्यहरू महत्वाकांक्षी भए पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य भएमा हासिल गर्न सकिने बताएका छन् ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँगको छलफलमा उनले नेपालको समृद्धि र जनताको हितका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । साथै उनसले नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे । उनले हाल चर्चामा रहेको अधिकतम खुद्रा मूल्य सम्बन्धी व्यवस्थालाई आयातकै समयमा भन्सार बिन्दुमै लागू गर्नु उपयुक्त नहुने उनले बताए । मल्होत्राले विद्यमान पुराना कानुनहरूले आर्थिक गतिविधिमा अवरोध सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै जग्गा हदबन्दी नीति तथा रियल इस्टेटसम्बन्धी प्रावधानहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । यस्ता नीतिहरूले नयाँ उद्योग स्थापना तथा आधुनिक कृषिको विकासमा बाधा पु¥याइरहेको उनको भनाई छ । दीर्घकालीन रूपमा घाटामा रहेका उद्योगहरूलाई उद्देश्य परिवर्तन गरी सोही जग्गामा नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन कर प्रणालीलाई सरल, सहज र आकर्षक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार करिब ३५ देखि ४० प्रतिशत अर्थतन्त्र अझै अनौपचारिक क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेको छ । यसलाई औपचारिक बनाउने उद्देश्यले भन्सार महसुल, आयकर, जग्गा दर्ता शुल्क तथा उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्युटी) उल्लेखनीय रूपमा घटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । साथै उनले निजी क्षेत्रमाथि धरपकड नगर्न पनि आग्रह गरे । दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने भएपनि सम्बन्धित पक्षको भनाइ सुनेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उनको माग छ ।
