नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेडसँग सम्बन्धित अर्को गम्भीर विषय सार्वजनिक भएको छ । पुरुषोत्तमलाल संघई अध्यक्ष रहेको त्रिवेणी ग्रुपको महत्वपूर्ण ६५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको निगमले स्थानीय तहलाई तिर्नुपर्ने कर २५ वर्षदेखि नतिरेको पाइएको हो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ अनुसार स्थानीय विकास करसम्बन्धी दायित्वबाट कुनै पनि निगम वा निकायलाई सहजै छुट दिन नमिल्ने व्यवस्था रहेको छ । निगमले प्रयोग गर्दै आएको चिया बगान र भू–सम्पत्ति सम्बन्धित नगरपालिकाको भू–भागभित्र पर्ने भएकाले नियमित रूपमा मालपोत तथा स्थानीय कर तिर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ ।
तर उपलब्ध विवरणअनुसार लामो समयसम्म स्थानीय कर भुक्तानीको स्पष्ट अभिलेख नदेखिएको भन्दै सार्वजनिक चासो बढेको छ । यदि यस्तो अवस्था रह्यो भने, कर प्रशासन र सार्वजनिक राजस्व व्यवस्थापनमाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।यस विषयमा कम्पनी, सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय निकायबीच समन्वय र निगरानी प्रभावकारी नभएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । कर असुलीका लागि आवश्यक निर्देशन, अनुगमन र कारबाही प्रक्रिया स्पष्ट नदेखिँदा प्रशासनिक जिम्मेवारीबारे बहस सुरु भएको छ ।यसमा महालेखा परीक्षकको भूमिकाबारे पनि जिज्ञासा बढेको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति र सरकारी निकायहरूको लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी रहेको संस्थाले यस्ता विषयमा कसरी निगरानी ग¥यो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
आर्थिक पक्षबाट हेर्दा यदि वार्षिक स्थानीय कर औसत रूपमा करिब एक करोड रुपैयाँको हाराहारीमा थियो भने, वर्षौँसम्म कर नतिर्दा राज्य र स्थानीय तहले ठूलो राजस्व गुमाएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । यसमा ब्याज र जरिबाना जोडिँदा दायित्व अझ बढ्न सक्छ ।यो केवल करको हिसाब मात्र होइन यो स्थानीय सरकार, सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन र संविधानले निर्दिष्ट गरेको उत्तरदायित्वसँग जोडिएको विषय हो । जब स्थानीय तहले पाउनुपर्ने राजस्व समयमै असुल हुँदैन, त्यसको असर विकास योजना, सेवा प्रवाह र जनजीवनमै पर्छ ।
नेपाल चिया विकास निगमसँग सम्बन्धित यो प्रकरणले एउटा भावनात्मक प्रश्न उठाएको छ कि सार्वजनिक सम्पत्तिबाट हुने लाभ कसका लागि हो ? यदि राज्यकै सम्पत्तिबाट स्थानीय तहले कर नपाउने अवस्था बन्यो भने त्यसको पीडा अन्ततः नागरिक र समुदायले नै भोग्नुपर्छ । शक्ति र पहुँचकै आधारमा करमा समेत राज्यले फरक–फरक नीति बनाउने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा अझ गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ आर्थिक दैनिकसँगको संवादमा एक अर्थशास्त्रीले भने त्रिवेणी ग्रुपको संघई परिवारले राज्य सञ्चालन गर्ने उच्च तहसम्म पहुँच राख्ने हैसियत बनाएको हुँदा २५ वर्षसम्म कर नतिर्दा पनि छोडिएको बताए ।
