काठमाडौं । अन्ततः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन् । यसअघि मन्त्रिपरिषद्मै फिर्ता पठाएका उनले मंगलबार पुनः आफैँमा फर्किएपछि बाध्य भएर अध्यादेश जारी गरेका हन् ।
परिषद्को निर्णय प्रक्रियालाई लिएर राष्ट्रपति पौडेलले सरकारलाई नै फिर्ता पठाएका थिए । तर मन्त्रिपरिषद्ले पुनः सोही अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाइदिएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै यसअघि पनि उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आएको र मंगलबार जारी गरिएको जनाएको छ ।
‘राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधार (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गर्नु भएको छ’, राष्ट्रपति कार्यालयले प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अध्यादेश जारी भएसँगै संवैधानिक परिषद्को बैठक तथा निर्णय गर्ने व्यवस्था थप लचिलो भएको छ । यसअनुसार अब संवैधानिक परिषद्का छ जना सदस्यमध्ये तीन जना सदस्यबाट निर्णय गर्न सकिनेछ । बैठकमा कुनै विषयमा सहमति हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्ले परिषद्को अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था गरी अध्यादेश तयार गरेको थियो । अध्यादेश जारी भएसँगै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । संवैधानिक परिषद्को संरचना प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधसभा सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता हुने व्यवस्था रहेको छ । उक्त परिषद् सदस्यको ५० प्रतिशत सदस्य सहमत भएमा बहुमत हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । संसदीय व्यवस्थामा बहुमतले शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हो । परिषद्को हालको बनोट हेर्दा चार जना सदस्य भएमा बहुमत पुग्ने छ । अध्यादेश पारित भएसँगै प्रधानमन्त्री र बाँकी दुई जना सदस्य भएमा बहुमत हुनेछ ।
यसअघि सोही व्यवस्थाका कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीको कब्जामा संवैधानिक परिषद् र न्यायपालिका पुग्ने त्रासको कारण अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो । कार्यपालिकासँगै संवैधानिक परिषद् र न्यायपालिकामा प्रधानमन्त्रीको वर्चस्व कायम भएमा उनले आफूखुशी निर्णय गर्न सक्ने र शासन प्रणाली निरङ्कुशतातर्फ समेत जान सक्ने हुँदा परिषद्मा ५० प्रतिशतको बहुमतको प्रस्ताव स्वीकार गर्नु उचित नहुने अधिवक्ताहरूले बताएका थिए ।
व्यवस्थाले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अर्थात् कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो अधिकार कार्यान्वयन गर्न समेत बाधा पु¥याउन सक्ने हुँदा राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता पठाउने कदम सही भएको कानुनका जानकारहरूले बताएका थिए । यसअघि वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको वैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ उनले आइतबार फिर्ता गरेका थिए । नेपालको संविधानबमोजिम यसअघि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि २०८२ साल असार २५ मा राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएकामा सन्देशसहित उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा फिर्ता पठाइएको जनाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०८२ साल मंसिर २ गतेको निर्णयअनुसार प्राप्त भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी नभएको स्मरण गराउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्मा फिर्ता पठाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पुनः उक्त अध्यादेश पठाएसँगै उनले जारी गरेका हुन् ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पुर्याएका थिए । २०८२ असार र मंसिरमा उक्त अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष लगिएको थियो तर ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले लगेको उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले नै फिर्ता गरेका हुन् । हाल पनि सोही अध्योदश वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष लगेको हो । ओलीको कार्यकालमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामार्फत पारित हुँदै राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पुगेको थियो । हाल पनि सोही विधेयक संसद्मार्फत नभई सिधै मन्त्रिपरिषद्बाट पठाइएको हो । हाल संसद् बैठक स्थगित भएको कारणले गर्दा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश लगेको हो ।
