काठमाडौँ । पेशागत महासंघ नेपालले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक भएको बताएको छ ।
महासंघले उक्त कदमलाई लोकतन्त्र, संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम अधिकारविरुद्ध भएको उल्लेख गर्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । महासंघले विज्ञेप्ती जारी गरी सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेशमार्फत ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने निर्णयको विरोध गरेको हो । सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश’ मार्फत निजामती सेवा ऐन, श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनका विभिन्न प्रावधान संशोधन गर्दै ट्रेड युनियन गठन गर्ने अधिकार र श्रमिक प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्थाहरू हटाएको थियो । यससँगै श्रम सल्लाहकार परिषद् तथा सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालक समितिमा ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व समाप्त गरिएको महासंघको भनाइ छ । महासंघका महासचिव राजन रेग्मीले जारी गरेको विज्ञेप्तीमा भनिएको छ, ‘श्रमिकलाई संगठन स्वतन्त्रताको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने कुनै पनि कदम मानवअधिकार घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का अभिसन्धी तथा नेपालको संविधान विपरीत हुन्छ ।’ महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अभिसन्धी नम्बर ८७ र ९८ले श्रमिकलाई स्वतन्त्र रूपमा युनियन गठन र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराएको छ । साथै सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीका लागि अभिसन्धी १५१ र १५४ समेत लागू हुने उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा १७ मा संगठन स्वतन्त्रता र धारा ३४ मा रहेको श्रमसम्बन्धी मौलिक हकलाई उद्धृत गर्दै महासंघले सरकारले अध्यादेशमार्फत यी अधिकारहरू कुण्ठित गर्न खोज्नु संविधानविरुद्ध भएको जनाएको छ । महासंघले २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको संसदीय निर्णयलाई स्मरण गर्दै त्यतिबेला निजामती कर्मचारी र पेशाकर्मीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिने विशेष प्रस्ताव पारित भएको उल्लेख गरेको छ । यस्तो ऐतिहासिक निर्णयविपरीत अध्यादेश ल्याइनुले संसद्को सर्वोच्चतामाथि नै आघात पुगेको महासंघको भनाइ छ । महासंघले दर्ता भइसकेका ट्रेड युनियनहरूलाई दलीय भन्दै खारेज गर्ने प्रयासलाई गैरकानुनी ठहर गरेको छ । ‘आइएलओ अभिसन्धि र संविधान प्रदत्त अधिकारबमोजिम नेपालको श्रम कानुन र ट्रेड युनियन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कानुनबमोजिम दर्ता र संचालन भएका ट्रेड युनियनहरु दलीय ट्रेड युनियन हुने कल्पना पनि नगरेको सन्दर्भमा दर्ता भएका ट्रेड युनियनहरुलाई दलीय ट्रेड युनियनको आक्षेप लगाएर खारेज गर्ने भन्ने विषय गैरकानुनी कदम हो’ विज्ञेप्तीमा उल्लेख छ । महासंघले सरकारलाई उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, श्रमिक तथा कर्मचारीलाई स्वतन्त्र रूपमा युनियन अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न र नीति निर्माणमा सम्बन्धित पक्षसँग संवाद गर्न आग्रह गरेको छ । यस्तै महासंघले विशेषगरी शिक्षक तथा कर्मचारीका सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी नीतिनिर्माण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धी नम्बर १४४ अनुसार ट्रेड युनियनसँग परामर्श गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
