काठमाडौं । इन्धनसहित निर्माण सामग्रीहरूमा भइरहेको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको समस्यालाई सरकारले समयमै मूल्य समायोजनमार्फत सम्बोधन नगरे निर्माण कार्य ठप्प पार्ने निर्माण व्यवसायीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
उनीहरुले एक हप्ताभित्र मूल्य समायोजना गर्न सरकारसंग माग गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले निर्माण व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजन नभएमा काम गर्न सक्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताए । निर्माण उद्योग शिथिल हुँदा मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा नै प्रतिकूल प्रभाव परेको उनको भनाइ छ । निर्माण उद्योगको हालको विकराल परिस्थितिका विषयमा महासंघले सरकारका सबै सम्बन्धित निकायमा अवगत गराए पनि ठोस रुपले समस्या सम्बोधन नभएको अध्यक्ष पाण्डेले गुनासो गरे । निर्माण कार्य तीव्र रुपमा हुने समयमा इन्धन सामग्रीहरूसहित निर्माण सामग्रीहरूमा निरन्तर भइरहेको अत्यधिक मूल्यवृद्धि एवं अभावले निर्माण व्यवसायीहरूलाई लामो समयसम्म ठूलो आर्थिक भार परी निर्माणाधीन आयोजनाहरूको भविष्य नै संकटमा परेको उनको भनाइ छ ।
प्रत्येक आयोजनामा भएको मूल्यवृद्धि भएअनुरुप मूल्य समायोजनको मार्ग निर्देशिका वा परिपत्र तत्काल जारी गर्न र सबै अवधिका ठेक्काको हकमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरी मूल्यवृद्धिको समस्याबाट पीडित सबै निर्माण व्यवसायीहरूलाई तत्काल राहत दिन अध्यक्ष पाण्डेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । निर्माण आयोजनाहरू पूर्व निर्धारित समयमै सकिने कुनै सम्भावना नभएकाले बैंक ग्यारेन्टी, इन्सुरेन्स तथा थप क्षतिपूर्तिसहित सबै आयोजनाहरूको म्याद थप र बजेट व्यवस्थापनका गर्न पनि उनले सरकारसंग माग गरे ।
महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले मूल्यवृद्धिको समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले एक हप्ताभित्र मूल्य समायोजन उपलब्ध गराउने नीतिगत निर्णय नगरेमा आयोजनाका सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरू स्वतः बन्द हुने बताए । निर्माण कार्य ठप्प हुँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने सबै परिणामको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । आफ्ना मागहरू पूरा नभएमा छिट्टै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने पनि महासचिव घिमिरेले जानकारी दिए । महासचिव घिमिरेका अनुसार मध्यपूर्वको युद्ध अघि (फेब्रेवरी १५) डिजेल प्रतिलिटर १ सय ३९ रुपैयाँ रहेकोमा हाल प्रति लिटर २ सय २५ रुपैयाँ पुगेको छ भने युद्धअघि प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँ पर्ने बिटुमिनको मूल्य हाल १ सय ५५ रुपैयाँ पुगेको छ । महासंघका नीतिगत उपमहासचिव एवं प्रवक्ता मंगलबहादुर शाहीले मूल्य समायोजन नहुँदा एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने हजारौं साना आयोजनाहरूको निर्माण कार्य हुन नसकी म्याद थप र बजेट व्यवस्थापनको अभाव हजारौं ठेक्काहरू रुग्ण हुने बताए ।
सार्वजनिक खरिद ऐन अझै निर्माण उद्योगमैत्री भएन
महासंघले सरकारले हालै अध्यादेशमार्फ संसोधन गरेको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अझै निर्माण उद्योग मैत्री नभएको बताएको छ । महासंघले अध्यादेश आंशिक रुपमा मात्र निर्माण उद्योग मैत्री भएको जनाएको छ । एक वर्षभित्रका सबै ठेक्काहरूमा अनिवार्य दिनुपर्ने मूल्य समायोजनका विषय, उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुदायसम्बन्धी व्यवस्था खारेजी, सरकारी नियन्त्रणको पूर्वाधार कम्पनीको खारेजी, निर्माण कार्यको मासिक भुक्तानी, थप कार्य सम्पादन जमानतलगायत महासंघले उठाएको विषयमा अध्यादेशमा केही सम्बोधन नभएको महासंघका अध्यक्ष पाण्डेले बताए । यद्यपि जेभीको दायित्व हस्तान्तरण गर्न नपाइने, २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन पेश्की दिने व्यवस्थमा पारदर्शिता, भेरिएसन आदेशमा सरलीकरण, समयमै काम सक्ने निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित कर्मचारीलाई पुरस्कार, निर्माण कम्पनीको एकीकरण र बिड क्यापासिटीको अवधारणालगायतका विषय अध्यादेशका सकारात्मक पक्षहरू भएको उनले बताए ।
व्यवसायीमाथिको धरपकडले व्यवसायिक वातावरणमा असर
महासंघले मुलुकमा झण्डै दुईतिहाइको सरकार गठनपछि राजनीतिक स्थिरता कायम भई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको समयमा निर्माण व्यवसायीहरूसहित निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित उद्यमी व्यवसायीहरूमाथि राज्यका निकायहरूबाट निरन्तर भइरहेको धरपकड र थुनछेकले निजी क्षेत्रको मनोवल खस्किएको जनाएको छ । निर्माण उद्योगसहित समग्र निजी क्षेत्र त्रसित एवं आतंकित हुनुपर्ने अवस्थामा अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजस्व एवं पूर्वाधार निर्माणमा समेत गम्भीर असर पर्ने महासंघको भनाइ छ । विश्व अर्थतन्त्र नै चरम दबाबमा रहेको वर्तमान प्रतिकूल अवस्थामा निर्माण व्यवसायीलगायतका उद्यमी व्यवसायीलाई निरन्तर धरपकड हुँदा व्यक्ति मात्र नभइ लाखौं रोजगारी, आपूर्ति श्रृंखला, बैंकिग क्षेत्र र सम्पूर्ण प्रणालीमै गम्भीर धक्का पुगी संकटोन्मूख अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्ने महासंघको दाबी छ ।
राज्यका आधारभूत प्रणालीहरू कमजोर हुँदा त्यसको शिकार निर्माण व्यवसायीहरू सहितका निजी क्षेत्रका उद्यमीहरू हुने गरेकाले सर्वप्रथम राज्यलाई आफ्ना त्यस्ता प्रणालीहरू सशक्त बनाउन महासंघले सुझाव दिएको छ । साथै राज्यका प्रणालीलाई कमजोर बनाउने कार्यमा संलग्न जो कोहीलाई समेत कानुन बमोजिमका कारबाहीका लागि महासंघले माग गरेको छ ।
