काठमाडौं । भारतद्वारा नेपाली भूमि लिपुलेकबाट अनधिकृतरूपमा कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्री आवागमनमा बाटो खोल्ने निर्णय नेपालको सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डतामाथिको हस्तक्षेप भएको परराष्ट्रविद् तथा सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् । मंगलबार राजधानीमा संवाद डबलीद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरूले महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरा पूर्वको नेपाली भूमि लिपुलेक माथिको भारतीय अतिक्रमण कुनै पनि सर्तमा स्वीकार्य नहुने धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
‘लिपुलेकमा भारतीय अतिक्रमण’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठले लिपुलेक विवाद नयाँ नभई पुरानो बल्झिरहेको घाउ भएकाले वर्तमान सरकारलाई यस विषयलाई टुङ्गो लगाउने सुनौलो अवसर आइलागेको बताए । श्रेष्ठले भारतले लिपुलेक नाकालाई कैलाश–मानसरोवर तिर्र्थाटनको बहना मात्रै भएको बताए । चीनले समेत लिपुलेक नाकालाई भारतीय तिर्थयात्रीका कारण हुने आर्थिक लाभका रुपमा देखिए पनि भारत तिर्थाटनको आधारमा सुरक्षा गतिविधि बढाएर चीन घेर्ने दीर्घकालीन योजनामा रहेको र चीनले त्यसलाई आर्थिक कोणबाट मात्रै हेर्नु ठूलो भूल हुने बताए ।
रुसी महासंघका लागि पूर्व राजदूतसमेत रहेका श्रेष्ठले वर्तमान सरकारले लिपुलेक प्रकरणमा कूटनीति नोट बुझाए पनि त्यसले मात्रै नगुग्ने र समस्याको दिगो समाधानका लागि दुवै देश (भारत–चीन)मा कूटनीतिक प्रतिनिधिमण्डल पठाएर वार्ता गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । ‘प्रधानमन्त्री बालेनजी तपाईंको राष्ट्रवादी कदमले आम नेपाली जनतालाई हौसला थपेको अवस्था रहे पनि अब तपाई व्यवहारतः कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुस्’ श्रेष्ठले थपे ।
चीनका लागि पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्र नेपालको रहेको यथेष्ठ ऐतिहासिक तथ्यप्रमाण नेपालसँगै रहेको बताउँदै भारतले लिपुलेकमा गरेको अनधिकृत दाबीको औचित्य नरहेको बताए । आफू राजदूतका रुपमा चीनमा कार्यरत रहँदा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक र कालापानीको मुद्दाबारे पहिलोपटक औपचारिकरुपमा चीनलाई जानकारी गराएको बताए । वर्तमान सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भएको विषय कूटनीतिक पत्रले मात्रै नपुग्ने बताउँदै भने, ‘कूटनीतिक पत्रमा मात्रै सीमित नरही समस्याको दिगो समाधानका लागि पहल गर्नुपर्छ ।’
सीमा अतिक्रमणका विषयका लेखक रतन भण्डारीले लिपुलेक क्षेत्रमा भारतीय दाबी अनावश्यक भएको बताएका छन् । ‘अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक’ पुस्तकका लेखकसमेत रहेका भण्डारीले लिपुलेक सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि नै नेपाली भूमि रहेको अवस्थामा भारतले सन् १९५४ देखि आफ्नो भनेर दाबी गर्दै प्रतिक्रिया जनाउनु हाँस्यास्पद रहेको बताए । भण्डारीले बिगतदेखिकै सरकारहरूले लिपुलेक प्रकरणमा कूटनीतिक नोट जारी गरेर थप प्रक्रिया अघि नबढाउने प्रवृत्तिका कारण लिपुलेक मुद्दाले निकास नपाई जहिल्यै बल्झिरहने अवस्था रहेको जनाए । लिपुलेक प्रकरणमा कूटनीतक पत्र बुझाएर मात्रै समस्याको समाधान नहुने त्यसका लागि परराष्ट्रमन्त्री या प्रधानमन्त्री तहमा वार्ता हुनुपर्ने र वार्तामा लिम्पियाधुरा नेपालको पश्चिमी सीमा न्यूनतम बटमलाइनबाट टसमस हुनै नसकिने बताए ।
लिपुलेक समस्या भारत र नेपालबीचको मुद्दा रहेकोले चीन त्यसमा तानिनु दुःखद् पक्ष रहेको भण्डारीले बताए । लिपुलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानी भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि रहेकोले उक्त भारतीय अतिक्रमणलाई मानसरोवर यात्रीका लागि मार्ग खोल्ने नाममा चीनले भारतसँग सहमति जनाएर नेपाली भूमिमाथिको भारतीय अतिक्रमणलाई चीनले कुनै पनि सर्तमा वैधता दिन नहुने बताए ।
अन्तराष्ट्रिय कानुनविद् कर्णबहादुर थापाले लिपुलेक हुँदै सुरु गर्न लागिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले जारी गरेको कूटनीतिक पत्र झारा टार्ने किसिमको मात्रै आएको बताए । कतिपय कानुनविद्हरूले नै लिपुलेकको मुद्दा अन्तराष्ट्रिय अदालतमा लग्नुपर्छ भनिरहेको सन्दर्भमा थापाले भने, ‘नेपाल र भारत दुवै देशले अन्र्तराष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार स्वीकार नगरेको अवस्थामा यस मुद्दालाई सजिलै अहिलेकै अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान नसकिने बताए ।
हालै भारत–चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेकबाट कैलास–मानसरोवर यात्रीका लागि बाटो खोल्ने आपसी सहमति पछि परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नोटमा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको सार्वभौम क्षेत्र रहेकोको भारत–चीनबीचको समन्वयमा आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
