इन्टरपोलद्वारा देउवा दम्पतीविरुद्ध रेड नोटिस अस्वीकार, ‘आवश्यक आधार नपुगेको’ टिप्पणी !

Download the Aarthik
App

Download the app today to gain immediate access to our premium financial insights, live share market data, and economic updates!

Download App

०९:४१

FOREX PRICE

USD: Buy 151.71 | Sell 152.31

आर्थिक दैनिक

Edition|Print Edition|Video|Share Market

गृहपृष्ठबैंकिङकर्पोरेटऊर्जामनोरञ्जन

#All Stories

मनोरञ्जन • १ हप्ता अघि

नेपालमा विद्युतीय गाडीको आयातमा उल्लेख्य वृद्धि

बजेट भाषणपछि विद्युतीय गाडीको बजारमा नयाँ लहर। यस घटनाले बजारमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ र सरोकारवालाहरूले...

बैंक तथा वित्तीय • ३ दिन अघि

नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक, सेयर बजार र घरजग्गामा उत्साह

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेसँगै आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने...

Home

Story

Explore

काठमाडौं । इन्टरपोलले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र उनकी पत्नी, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा विरुद्ध तत्काल रेड नोटिस जारी गर्न नसकिने जनाएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुरोधमा पठाइएको प्रस्तावमाथि प्रतिक्रिया दिँदै इन्टरपोलले सम्बन्धित कसुर स्पष्ट रूपमा स्थापित नभएको र रेड नोटिसका लागि आवश्यक मापदण्ड नपुगेको भन्दै प्रश्न उठाएको हो। समाचार स्रोतका अनुसार इन्टरपोलले “कुन कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको हो?”, “अनुसन्धानको अवस्था के हो?” जस्ता विषयमा थप स्पष्टता मागेको छ।

यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०८२ चैत २४ गते देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। सोही आधारमा विभागले प्रहरीमार्फत इन्टरपोललाई रेड नोटिसका लागि सिफारिस गरेको थियो। तर, प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार पठाइएको पत्र नोटिस जारी नगरी फिर्ता आएको पुष्टि भएको छ।

देउवा दम्पती हाल हङकङमा रहेको अनौपचारिक जानकारी भए पनि यसबारे सरकार वा परिवारको तर्फबाट आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन। उनीहरू २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा निवासमा भएको आक्रमणपछि उपचारका लागि सिंगापुर गएका थिए। त्यसयता विभिन्न देश हुँदै उनीहरू विदेशमै रहेको बताइँदै आएको छ।

उनीहरू देशबाहिर रहेकै समयमा सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो। अब इन्टरपोलको प्रतिक्रियापछि अनुसन्धान प्रक्रिया र कानुनी आधारबारे थप बहस हुने देखिएको छ।