सरकारले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था कडा बनाएको छ। राष्ट्रपतिद्वारा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी अध्यादेशमार्फत वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा महत्वपूर्ण संशोधन गर्दै म्यानपावर कम्पनीलाई कडा दण्डको व्यवस्था गरिएको हो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग बढी शुल्क लिने म्यानपावर कम्पनीलाई प्रति श्रमिक ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिनेछ। यसअघि यस्तो कसुरमा एकमुष्ट १ लाख रुपैयाँ मात्र जरिवाना हुने प्रावधान थियो, जसका कारण ठगीमा संलग्न कम्पनीहरू सहजै उम्किँदै आएका थिए।
नयाँ संशोधनले जरिवानालाई पीडित कामदारको संख्यासँग जोडेको छ। यसअनुसार धेरै कामदारबाट अवैध रूपमा रकम असुल्ने कम्पनीहरूलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ। साथै, गम्भीर उल्लङ्घन गरेको पाइएमा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्रसमेत खारेज गर्न सकिने व्यवस्था थप गरिएको छ।
संशोधित ऐनको दफा ५३ अनुसार म्यानपावरले कामदारसँग लिएको बढी वा अवैध शुल्क सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गराउनुपर्नेछ। यसले पीडित श्रमिकलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा कामदार ठगिने क्रम बढ्दै गएपछि सरकारले कानुनी दायरालाई कडा बनाएको हो। नयाँ व्यवस्थाले ठगीमा संलग्न म्यानपावर कम्पनीमाथि अंकुश लाग्ने र श्रमिकको अधिकार संरक्षणमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।