काठमाडौं । सार्वजनिक, सरकारी तथा वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका व्यक्तिहरूलाई न्यून मूल्यमा जग्गा वितरण गर्ने सरकारको नीति सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा गम्भीर संवैधानिक परीक्षणको दायरामा परेको छ ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले भूमि ऐन, २०२१ मा गरिएको विवादास्पद दफा ५२(ग) सम्बन्धी रिट निवेदनमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
उक्त रिट निवेदन अधिवक्ता तथा सार्वजनिक सरोकारका अभियन्ता भेषराज लुइटेलले दायर गरेका हुन् । रिट नं. ०८२–ध्ऋ–००९५ अन्तर्गत दायर निवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ सालमा भूमि ऐन संशोधन गरी थपिएको दफा ५२(ग) संविधान, विधिको शासन तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको सिद्धान्तविपरीत रहेको जिकिर गरिएको छ ।
रिटमा उल्लेख भएअनुसार उक्त व्यवस्थाले सरकारी, ऐलानी, सार्वजनिक तथा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका व्यक्तिलाई मालपोत मूल्यको केवल १० प्रतिशत रकम लिएर जग्गा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने बाटो खोलिएको छ । निवेदकले यसलाई ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ र ‘अवैध अतिक्रमणलाई राज्यद्वारा पुरस्कार’ दिएको संज्ञा दिएका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता कपिल देव ढकाल तथा डा. प्रेमराज सिलवालले निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका थिए । बहसका क्रममा भूमि ऐनको दफा ५२(ग) ले संविधानको धारा २५ अन्तर्गतको सम्पत्ति अधिकार, धारा ५१ अन्तर्गतको राज्यको नीति तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी संवैधानिक दायित्वमाथि प्रत्यक्ष आघात पुर्याएको तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो ।
रिट निवेदनमा वन ऐन, २०७६, मालपोत ऐन, २०३४, भू–उपयोग ऐन, २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ लगायतका विभिन्न कानुनहरूको समेत खुला उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ ।
निवेदकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा निजी व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने कार्य कानुनी रूपमा स्वतः बदर हुने स्थापित सिद्धान्तसमेत अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् । रिटमा नेपालको सार्वजनिक सम्पत्ति, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सिमसार तथा कृषि योग्य भूमि राजनीतिक पहुँच, दलाल संयन्त्र र भूमाफियाको प्रभावमा निजी स्वार्थका लागि वितरण गरिएको आरोप लगाइएको छ। निवेदकले यस्तो नीति लागू भएमा भविष्यमा अझ व्यापक अतिक्रमण, सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन तथा राज्यलाई दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने चेतावनी दिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आजको आदेशलाई भूमि अति
