काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित बहु–अर्बीय आर्थिक घोटाला प्रकरणमा पुराना राजनीतिक दलका उच्च तहका नेता, प्रशासनिक तथा व्यावसायिक व्यक्तिहरूमाथि छानबिनको सुई सोझिएको छ ।
स्मार्ट टेलिकम र एनसेलसँग सम्बन्धित भनिएको यस संगठित आर्थिक अपराधको निष्पक्ष तरिकाले छानबिन हुने हो भने अघिल्लो सत्ताका स्वघोषित ठूला व्यक्तिहरूलाई समेत कानुनी दायरामा आउने स्रोतको दाबी छ ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा सरकारले वास्तविक छानबिन गर्ने हो भने यस प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहालमाथि समेत छानबिन हुनेछ ।
त्यसैगरी पूर्वमन्त्रीहरू गोकुल प्रसाद बाँस्कोटा र ज्ञानन्द्र बहादुर कार्की, पूर्वमुख्यसचिवहरू लोकदर्शन रेग्मी, शंकरदास बैरागी, वैकुण्ठ अर्याल र लीला गड्तौला, साथै पूर्वसचिवहरू महेन्द्र गुरुङ र राधिका अर्याल पनि अनुसन्धानको दायरामा आउने स्रोतको दाबी छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षहरू पुरुषोत्तम खनाल र भूपेन्द्र भण्डारी समेत यस प्रकरणमा जोडिएका छन् । व्यावसायिक क्षेत्रबाट सतिस लाल आचार्य, सचिन लाल आचार्य, उपेन्द्र महतो र निरज गोविन्द श्रेष्ठजस्ता प्रभावशाली व्यक्तिहरूको नामसमेत यो प्रकरण राम्रोसँग छानबिन हुने हो भने तानिनेछ ।
यसैबीच स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष सवेश जोशी पहिले नै पक्राउ परिसकेका छन्, जसले यो प्रकरण सामान्य आर्थिक अनियमितता नभई ‘संगठित अपराध’ भएको संकेत अझ प्रस्ट बनाएको छ ।
उपलब्ध प्रमाणहरूअनुसार यो प्रकरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार, नियामक निकायको दुरुपयोग, बैंकिङ प्रणालीको उल्लंघन र राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याउने योजनाबद्ध षड्यन्त्र रहेको दाबी गरिएको छ । विशेषगरी स्मार्ट टेलिकमलाई गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन गर्न दिने, लाइसेन्स नवीकरण शुल्क नतिरी सेवा सञ्चालन गराउने, तथा एनसेलसँगको अन्तरसम्बन्धमार्फत आर्थिक लाभ लिने संरचना निर्माण गरिएको आरोप लागेको छ । यसले राज्यको राजस्व, बैंकिङ प्रणाली र सार्वजनिक विश्वासमा गम्भीर क्षति पुगेको बताइएको छ ।
अब यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा उच्चस्तरीय छानबिन अगाडि बढाउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । दस्ताबेजी प्रमाणहरूले प्रस्ट देखाएको कारण अब संलग्न व्यक्तिहरूलाई जोगाउन अत्यन्त कठिन हुने देखिन्छ । कानुनको शासनविपरीत कार्य गर्दै राष्ट्रलाई अर्बौँ राजस्व घाटा पुर्याएको तथ्यले उनीहरू कानुनी जिम्मेवारीबाट उम्कन सक्ने सम्भावना न्यून बनाएको छ ।
देशको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार घोटाला अब निर्णायक मोडमा पुगेको बताइएको छ । यद्यपि वर्तमान सरकार पनि राजनीतिक प्रहारबाट जोगिन यो प्रकरणलाई छानबिन नगरी चुप लागेमा ठूलो काण्डका ठूलाहरू फेरि जोगिनेछन् ।
