(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूवरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचार बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताका साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
विशिष्ठ तहबाट हुने ठूला आर्थिक चलखेल प्रमाणसहित सार्वजनिक भएपछि त्यसको अनुसन्धान होइन राजनीतिक तहबाटै जोगाइनेतर्फ लागिँदै आइएको पाइन्छ ।
जस्तो संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा रास्वपाका एकजना सांसद आफूलाई पार्टीले मन्त्री बनाउन लागेको र त्यसका लागि नेताहरुलाई तीनकरोड दिनुपर्ने भन्दै एक व्यवशायीसँग रकमको मोलतोल गरेको अडियो सार्वजनिक भयो । रकम माग्ने र दिन तयार हुने दुवै जना अहिले पनि जीवित नै छन् तर उनको दल रास्वपाले त्यसबारे छानबिन गरेन । पद छाड्न लगाएर उन्मुक्ति दियो । यसको अझ अगाडि एमालेको तत्कालीन सरकारका मन्त्री तथा प्रवक्ता नै एउटा वस्तु प्रेस खरिद सन्दर्भमा कमिसनबापत ७० करोड लेनदेनको टेलिफोन वार्ता पनि त्यसरी नै सार्वजनिक भयो । उनीमाथि पनि कुनै छानबिन भएन । बरु पद छाड्न लगाएर सधैँका लागि त्यसरी नै मुक्ति दिइयो ।
यस्तो अभ्यास विगत लामै समयदेखि चल्दै आएको छ । यस्तो प्रचलनलाई अन्त्य गर्छु भन्ने वचनबद्धताका साथ चुनाव जितेर आएको नयाँ सरकारले पनि त्यही अभ्यास दोहो¥याएको देखियो । यी पंक्ति लेखिएको क्षणसम्म अहिलेकै मन्त्रीहरुका बारे त्यही परम्परा अवलम्बन गरिएको देखियो । अझ नयाँ सरकारको विशेषता त के भने, शपथ खाएको महिनादिन पुग्दानपुग्दै नयाँ मन्त्रीबाट भएका आर्थिक घोटालाका काण्डहरु प्रकट हुनथाले । जब यस्ता घटना प्रकटभए तिनको अनुसन्धान गरेर अपराध अनुसारको दण्ड दिने त होइन पहिलेजस्तै पद छाडे पुग्ने गरी उन्मुक्ति दिइयो । यसका उदाहरण हुन नयाँ सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ ।
्गुरुङमाथि कानुन लाग्थ्यो भने यतिबेला उनी पनि जेलमा हुने थिए जो करिब उस्तै प्रकारको अपचलनमा एकदर्जन जतिलाई जेल हालिसकिएको छ र पक्राउ गर्ने क्रम पनि जारी नै छ । यो क्रम दिपक भट्टका अपचलनसंग जोडिएका समूहको कुरा हो । जो यी गृहमन्त्रीको पनि समानरुपकै संलग्नता रहेको कागजपत्रहरूले देखाउँछन् । त्यसैकारण पनि उनी राजीनामा दिन बाध्य भए । त्यसको छानबिन त परै रहोस् । उनी फेरि गृहमन्त्रीमा फर्कने भन्ने हल्ला चलेको छ ।
सम्पत्ति लुकाउँदै देखाउँदै
ठूलो आर्थिक अपचलन गर्ने यस्तो गिरोहसंग उनी पनि साझेदार रहेको उनको आफ्नै सम्पत्ति विवरणले देखाएको हो । पहिले त उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरण लुकाए । जब पोल खुल्न थाल्यो त्यसपछि देखाउन थाले । अध्ययन अर्थात् उनको यस्तो अपचलनका बारे छानबिन गर्ने हो भने दुईवटा विवरण नै पर्याप्त होलान् । त्यसपछि अरु त छँदैछन् । ती दुई हुन् उनले पहिले देखाएको सम्पत्ति विवरण र त्यसको हप्तादिनमा उनले दिएको प्रष्टिकरण ।
धन लुकाउने र देखाउने यो अभ्यास यसरी चल्यो । जसले उनलाई उनकै एकल दलको दुईतिहाइको सरकार बनेको महिनादिन पनि नपुग्दै निवर्तमान बनायो । ठूलो रकम अपचलनका एकपछि अर्को गर्दै पोल खुल्न थाले पनि राजीनामा दिन बाध्य भएका यी गृहमन्त्री आफूले देखाएको भन्दा दुई तीन करोड नै लुकाइएको पाइयो । त्यसमाथि रकम अपचलन गरेर धमाधम अनुसन्धानमा तानिन थालेकाहरुबीचको सहकार्य पनि खुल्दै गयो । त्यसका प्रमाणसहितका कागजपत्र निरन्तर सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएपछि सरकार नै जवाफहीन बन्यो ।
उनी राजीनामा दिन बाध्य भए । यही बीचमा अखवारमा समाचार आइरहने र उनी भने भ्रष्टाचारीहरुको भय बोलेको भन्दै तिनलाई नछाड्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा धम्की दिइरहेका थिए तर जब उनले सर्वसाधारण नागरिकका सम्पत्तिमा हात मारिहेका कुरा प्रकट भयो अनि उनी खुम्चिएका हुनुपर्छ । तर राजीनामा नै कर्तुतबाट उन्मुक्ति मिल्ने विषय बन्नु हुने थिएन । तर यतिबेलासम्म त्यस्तै भइरहेका देखियो ।
यहा चर्चा गरिएका यी पात्र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको मर्यादाक्रममा पहिले तेस्रो ठाउँमा राखिएका थिए । यसले उनी यो सरकारका निकै महत्व पाएका व्यक्रि वा पदाधिकारी हुन भन्ने बुझाउँछ । यी गृहमन्त्रीको सम्पत्ति जसरी देखाइयो यसले वैध बनाउन अर्थात् मनी लन्डरिङ गर्न खोजेको शंका गरिएको थियो ।
गुरूङले देखाएका सम्पत्ति विवरण
निवर्तमान गृहमन्त्री गुरूङले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा बताएअनुसार धनकुटामा १९ रोपनी १५ आना लगानीबाट प्राप्त जग्गा । बुबा दिलबहादुर गुरूङको नाममा चितवनमा ३० कट्ठा, बाजे रामसल गुरूङ र परिवारको नाममा २२१ रोपनी पैतृक जग्गा । ८९ तोला सुन र ६ किलो चाँदी ।
लक्ष्मी सनराइज बैंकमा ५ लाख ३५ हजार ४००, नबिल बैंकमा ५६ लाख २५ हजार ९७६ रुपैयाँ र सानीमा बैंकमा एक हजार ५७४ रुपैयाँ । होप होल्डिङ प्रालिमा ३० लाख रुपैयाँ बराबरको ३० हजार कित्ता सेयर । लगुम प्रिमियम अपार्टमेन्ट्समा ५७ लाख बराबरको ५७ हजार कित्ता सेयर । धितोपत्र बजारमा २ करोड ७४ लाख ५६ हजार २०० बराबरको सेयर । एड्भेन्चर भिल्ला प्रालिमा ७० लाखको ७० हजार कित्ता सेयर । सेयर व्यवसाय, पैतृक सम्पत्ति र लगानीमार्फत आर्जन गरेको । लगुम प्रिमियमको नाममा रहेको ०३२ च ४४७७ एमजी एस ५ कार गत असोज १६ गते ४७ लाख ९९ हजार रूपैयाँमा किनेको ।
स्पष्टीकरणले खुलाएको पोल
यो विवरणमा नखुलाइको सम्पत्ति देखिएपछि लुकाइएको त्यो सम्पत्तिको वैधतामाथि सार्वजनिक रुपमा नै प्रश्न उठ्ने भयो नै र उठ्यो पनि । त्यसपछि पछि उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत लामो स्पष्टीकरण दिए । तर यो प्रष्टिकरणले पहिले नै उठिरहेका प्रश्नहरुमा अरु शंका थप्ने काम गर्यो । प्रष्टिकरण आफैँमा कस्तो बन्यो भने उनी एउटा ठूलो आर्थिक अपचलनकर्ता गिरोहसंग साझेदार रहेछन् । सम्पत्ति विवरणमा लुकाएका कुरा उनले यो प्रष्टिकरणमार्फत खुल्दा यस्तो चित्र आयो । अवस्था कतिसम्म भने यसैले उनलाई गृहमन्त्रीबाट लघार्यो । गृहमन्त्रीमै रहेका बेला उनले दिएका त्यो प्रष्टिकरण–
मेरो नाम जोडिएको विषयबारे स्पष्टीकरण : पछिल्ला दिनमा मेरो नाम जोडेर विभिन्न चर्चा भइरहेका छन् । विषय अलि जटिल ढंगले प्रस्तुत भएकाले म यसलाई सरल भाषामा स्पष्ट पार्न चाहन्छु । स्पष्ट कुरा, हल्ला धेरै छन्, तर तथ्य के हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।
‘२५ लाखको सेयर लुकाइएको’ भनिएको छ । वास्तविकता के हो भने सबै सेयर एउटै प्रकृतिका हुँदैनन् । मैले धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने सेयरहरू भनेर २ करोडभन्दा बढी लगानी सम्पत्ति विवरणमै स्पष्ट उल्लेख गरेको छु, जुन जो कोहीले मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ । स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रोमा भएको लगानी पनि यही समूहभित्र समेटिएको हो । यो लुकाउने होइन, वर्गीकरणको विषय हो ।
सीधा कुरा, लुकाउने मान्छेले खुला रूपमा २ करोडभन्दा बढी सम्पत्ति देखाउँदैन ।
‘मन्त्री हुनुअघि सेयर किनियो’ भनिएको छ । यो देशमा सेयरमा लगानी गर्नु कहिलेदेखि अपराध भयो? सम्पूर्ण कारोबार बैँकिङ च्यानलमार्फत भएको छ ।
बैंकबाट गएको पैसाको सबै हिसाब हुन्छ । कहिले गयो, कहाँ गयो, कसलाई गयो सबै देखिन्छ । यस्तो हिसाब हुने पैसा कसरी लुकाउने? कहाँ लुकाउने ?
अब स्रोतको कुरा, मैले लगानी गरेको रकम ऋण (कर्जा) मार्फत जुटाइएको हो, र त्यसको लिखित तमसुक मिति २०८०/०५/२९ को हो, जुन रेकर्डमा नै छ ।
उक्त तमसुकअनुसार ऋण लिइएको रकम बैंकिङ च्यानलमार्फत आएको छ र सोही रकम लगानीमा प्रयोग गरिएको हो ।
अर्थात्, पैसा कहाँबाट आयो भन्ने कुरा अनुमानको होइन, कागज र बैंक रेकर्डले प्रमाणित गर्ने विषय हो ।
‘विवादित व्यक्तिसँग साझेदारी’ भनिएको छ । एउटै कम्पनीमा सयौँ–हजारौँ सेयरहोल्डर हुन्छन् । सेयर किन्नु भनेको सबैसँग साझेदारी गर्नु होइन । यदि त्यसैलाई आधार मान्ने हो भने त्यही कम्पनीमा लगानी गर्ने सबैलाई एउटै रूपमा दोषी ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन न्यायोचित होइन । त्यही कम्पनीमा मिडिया हाउसदेखि बैंकसम्मका लगानी छन् । के ती सबै साझेदार वा दोषी हुन् त?
प्रश्न सरल छ, सेयरहोल्डर हुनु अपराध हो, कि चयन गरेर आरोप लगाउनु?
‘Conflict of interest’ को आरोप पनि उठाइएको छ । तर यस विषयमा छानबिन गर्ने निकाय गृहमन्त्रालय होइन, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग हो, र सोही निकायले प्रक्रिया अनुसार विषय हेरिरहेको छ ।
यदि मैले कुनै हस्तक्षेप गरेको भए यस्तो छानबिन प्रक्रिया नै अघि बढ्ने थिएन ।
यसको अर्थ स्पष्ट छ, प्रक्रिया चलिरहेको छ, प्रभाव होइन ।
‘पृष्ठभूमि नजाँची लगानी’ भन्ने कुरा पनि उठाइएको छ । व्यापारिक लगानीमा भविष्यका सबै अवस्था पहिल्यै थाहा हुँदैन । हरेक लगानीमा जोखिम हुन्छ ।
पछि भएको घटनालाई अघि गरेको निर्णयको दोष बनाउनु, यो तथ्य होइन, सुविधा अनुसारको व्याख्या हो ।
‘प्रतिक्रिया नदिनु’ लाई पनि प्रश्न बनाइएको छ । कानुनी रूपमा संवेदनशील विषयमा हतारमा प्रतिक्रिया दिनु उपयुक्त हुँदैन ।
हल्ला छिटो फैलिन्छ, तर सत्य प्रमाणसहित मात्र आउँछ ।
‘पार्टीको नारा र व्यवहार फरक भयो’ भन्ने टिप्पणी पनि गरिएको छ । व्यक्तिगत लगानीलाई बिचौलियासँगको मिलेमतोको रूपमा व्याख्या गर्नु उचित होइन । लगानी गर्नु र बिचौलियापन गर्नु फरक कुरा हुन्, यसलाई मिसाएर राजनीति गर्न सजिलो छ, तर सत्य त्यति सरल हुँदैन ।
अन्त्यमा, म यति मात्र भन्न चाहन्छु, आरोप र सत्य एउटै कुरा होइनन् ।
निर्णय भावनाले होइन, प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ ।
तथापि, म यस विषयमा पार्टीले गर्ने हरेक निर्णयको पूर्ण रूपमा पालना गर्नेछु र अनुसन्धानमा आवश्यक सहयोग गर्न तयार छु ।
सहीदहरूको बलिदान र जेनजी आन्दोलनको मर्मले हामीलाई जिम्मेवार बनाउँछ, हल्लामा होइन, प्रमाणमा उभिन । धन्यवाद !
चार अर्बको अवैध कारोबार
यी गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएकै दिन उनको साझेदारी रहेको भनिएको कम्पनीको बारोबारका बारे सरकारी निकाय धितोपत्र बोर्डको छानबिन रिपोर्ट बाहिर आयो जसले उनका साझेदार भनिएका दीपक भट्ट र उनको समूहले बीमा कम्पनीहरूको करिब ४ अर्बको फन्ड दुरुपयोग गरी सेयर बजारमा चलखेल गरेको भन्ने उल्लेख गरेको छ । यद्यपि यो रिपोर्टमा गृहमन्त्री गुरुङको नामभने लेखिएको छैन । उनको यस्तो साझेदारी अर्कै कुराबाट पुष्टी भएको हो ।
थप छानबिनका लागि भन्दै बोर्डले भट्ट र अन्य व्यक्तिहरूलाई धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ९६ र ९८ अनुसार जालसाजीयुक्त कारोबार गरेको आरोप लगाएको छ र उपयुक्त कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । यही ‘अन्य व्यक्तिहरू’ भित्र गृहमन्त्री गुरुङको पनि संलग्नता देखिने धेरैको बुझाइ छ । बरु गृहमन्त्री मातहतकै प्रहरीले उनीसमेत रहेको विषयमा कसरी छानबिन गर्ला भन्ने यो बेलासम्म थप प्रश्न भने खडा भएको थियो ।
बोर्डको सुपरीवेक्षण विभागले गरेको अनुसन्धानले भट्ट तथा उनको समूहले सेयर बजारमा चलखेल गर्न विभिन्न बीमा कम्पनीहरूको करिब ४ अर्बको फन्ड दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकालेपछि गृहमन्त्री गुरुङले लुकाउन खोजेको सम्पत्ति झनै शंकास्पदरुपमा प्रकट भएको हो ।
बीमा कम्पनीहरु पब्लिक लिमिटेड हुन्, जहाँ सर्वसाधारणको समेत ठूलो लगानी हुन्छ । साथै, ती कम्पनीले बीमाको प्रिमियमबापत सर्वसाधारणबाट रकम संकलन गर्छन् । यसको अर्थ हो या समूहले यो रुपमा सर्वसधारणको यति ठूलो रकम यताउता पारेको छ जसमा गुरुङको साझेदारी रहेको आरोप खट्न सक्दछ । उक्त छानबिनले यो कार्यमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, हिमालयन क्यापसर्ब लिमिटेड, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी, हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकर लिमिटेड आदि छन् । यसमध्येका दुईवटा तत्कालीन गृहमन्त्रीको साझेदारी सेयर रहेको भनी यसअघि नै सञ्चारमाध्यममा विवरणहरु प्रकाशित भइसकेका थिए ।
शुद्धीकरणले खोज्यो सेयरको स्रोत
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि निवर्तमान गृहमन्त्रीको खासगरी सेयरमा भएको लगानीको स्रोतमाथि शंका गरेको देखियो । विभागले गएको हप्तामात्रै सातवटा माइक्रो इन्स्योरेन्स र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका संस्थापक सेयर खरिद गर्नेहरूलाई आफ्नो विवरण बुझाउन भनेर सूचना नै जारी गर्यो । यी कम्पनीहरुमा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी, गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रोटेक्टिभ इन्स्योरेन्स कम्पनी, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी, ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स छन् ।
ती आठवटा कम्पनीका संस्थापक सेयर खरिद गर्नेहरूले प्रिमियमबापत कसलाई कति रकम कसरी पठाएको भन्ने विवरण विभागले माग गरेको हो । यसका संस्थापक सेयर खरिद गर्नेहरूले चुक्तापुँजी बापत कम्पनीमा बुझाएको बाहेक अतिरिक्त शुल्क (प्रिमियम) बापत विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूको बैंक खातामा बुझाएको रकमको विवरण विभागलाई १५ दिनभित्र बुझाउनैपर्ने छ । सूचनामा भनिएको छ–
‘उल्लेखित कम्पनीहरूमा संस्थापक सेयर खरिद गर्नु हुने संस्थापक सेयर खरिद गर्ने महानुभावहरूले चुक्ता पुँजीबापत कम्पनीमा भुक्तानी गरेको बाहेक ।’ सूचनामा भनिएको छ, ‘अतिरिक्त शुल्क (प्रिमियम) बापत विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूको बैंक खातामा बुझाएको रकमका हकमा के कति रकम, को कसका नाउँमा रहेको, के कति नम्बरको, के कुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा, के कुन जम्मा गरेको हो भन्ने समेतका विवरण फरक नपर्ने गरी विभागको कार्यालयमा यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र बुझाइ दिनु भई अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध छ ।’
यी सबै हाल हिरासतमा रहेका दिपक भट्ट जोडिएका कम्पनी हुन् । सम्पत्तिको स्रोतमा विवाद उत्पन्न भएपछि राजीनामा दिएका पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरूङको पनि यी ८ मध्ये कम्तिमा दुईवटा कम्पनीमा संस्थापक सेयर रहेको सार्वजनिक भइसकेको छ । उनले भने अनुसार नै स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्समा २५–२५ लाख रूपैयाँ गरी ५० लाख रूपैयाँको संस्थापक सेयर लगानी गरेका छन् ।
