काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको क्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बिहीबार पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसहित १३ जना र एक निर्माण कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
मुद्दा दायर गरिएकाहरूमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, तत्कालीन अर्थसचिव शंकर प्रसाद अधिकारी, पर्यटनका पूर्वसचिव महेश्वर न्यौपाने, अर्थका पूर्वसहसचिव (तत्कालीन सहसचिव) केवल प्रसाद भण्डारी, पर्यटनका पूर्वसहसचिव सुरेश आचार्य, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक संजीव गौतम, आयोजनाका पूर्वनिर्देशक प्रदीप अधिकारी, पर्यटन मन्त्रालयका पूर्वइन्जिनियर योगेश अर्याल, अर्थका पूर्वउपसचिव युगराज पाण्डे र तत्कालीन शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारी र चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीका अध्यक्ष वाङ बो र प्रवन्ध निर्देशक याङ जिग्याङ र चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी छन् ।
उनीहरूसँग तीन अर्ब ६२ करोड पाँच लाख २२ हजार एक सय ६० रुपैयाँ बिगो भराउन मागदाबी गरिएको छ । अख्तियारले निर्माण कम्पनीसहित प्रत्येक १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा तीन अर्ब ६२ करोड पाँच लाख २२ हजार एक सय ६० रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ । अख्तियारले १३ जनालाई १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरेको छ । अख्तियारले निर्माण कम्पनी र व्यक्तिहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर हुन साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुनसमेत मागदाबी लिई मुद्दा दायर गरेको विशेष अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले जानकारी दिए ।
अख्तियारले ठेक्का सम्झौतामा भएको व्यवस्थाविपरीत राजस्व छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै बिगो जरिवाना कायम गरी आरोपपत्र पेस गरेको लामिछानेको भनाइ छ । विमानस्थल निर्माणको क्रममा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनीबीच भएको खरिद सम्झौताभित्रै कर, महसुल तथा अन्य शुल्कहरू समावेश गरी सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सम्झौता गरेको थियो । तर विमानस्थल निमार्णको क्रममा सरकारी पदाधिकारी÷कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनी चइना सीएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले बदनियत राखी नेपाल कानुनबमोजिम तिर्नु÷बुझाउनु पर्ने कर, महसुल तथा अन्य शुल्कहरू राज्य कोषमा दाखिला नगरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ ।
६ पूर्वमन्त्रीसहित ३४ जना पुगे
अख्तियारले सरकारी पदाधिकारी/कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीको मिलेमतोमा चइना सीएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई दोहोरो लाभ दिई दिन लगाई नेपाल सरकारले ऋणस्वरूप प्राप्त गरेको सार्वजनिक सम्पत्तिमध्येबाट तीन अर्ब ६२ करोड पाँच लाख २२ हजार एक सय ६० रुपैयाँ हिनामिना, हानिनोक्सानी र दुरूपयोग गरे गराएको पुष्टि हुन आएको जनाएको छ । योसँगै पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार मुद्दामा जोडिनेको संख्या छ पूर्वमन्त्रीसहित ३४ जना पुगेको छ ।
यसअघि गत वर्ष मंसिरमा अख्तियारले तत्कालीन पाँच जना मन्त्रीसहितलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको थियो । तत्कालीन मन्त्रीहरू भीम आचार्य, रामकुमार श्रेष्ठ, दीपक अमात्य, रामशरण महत र पोष्टबहादुर बोगटीलाई विपक्षी बनाइएको थियो । बिहीबारको मुद्दामा कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको हो । बोगटीको निधन भइसकेको कारण उनकी पत्नी राममाय बोगटीलाई प्रतिवादी कायम गरिएको थियो ।
चैतमा अख्तियारले विमानस्थल निर्माणको क्रममा भ्रष्टाचार गरेको अरोपमा पूर्वपर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीसहित २१ जना र दुईवटा कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले पूर्वपर्यटन सचिव अधिकारीका साथै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पूर्वमहानिर्देशक राजन पोखरेल, प्रदीप अधिकारी, उपनिर्देशक प्रवीण न्यौपाने, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन प्रबन्धक चाँदमाला श्रेष्ठ, आयाजना प्रमुख विनेश मुनंकर्मी, आयोजनाका उपप्रबन्धक हिमज्योती थापा, आयोजनका अधिकृत राजाराम चौधरी र इआरएमसी ए नट सेल्ट जेभी र चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी तथा कम्पनीका प्रमुख वाङ बो र प्रबन्ध निर्देशक याङ झियाङलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले ती अधिकारी र दुईवटा कम्पनीलाई ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार चार सय ३४ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो भने अधिकारीहरूमाथि बिगोसहित आठदेखि १० वर्ष कैद जरिवाना समेत माग गरेको थियो ।
