काठमाडौं । उपराष्ट्रपति कार्यालयमै नियुक्त ‘विज्ञ’ पदमा रहेका मिथिलेश कुमार सिंहमाथि राज्य स्रोतको दुरुपयोग, हित–संघर्ष, निजी स्वार्थको संरक्षण तथा प्रभावको दुरुपयोगसम्बन्धी गम्भीर आरोपहरू सार्वजनिक भएका छन् । यसले सत्ता संयन्त्रभित्रै ठूलो तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।
राज्यबाट तलब, सुविधा र सरकारी हैसियत लिइरहेका व्यक्ति एकै समयमा निजी कम्पनी, निजी वकालत र विवादित व्यावसायिक समूहसँग सक्रिय रूपमा जोडिएको तथ्य बाहिरिएपछि यो प्रकरण अब केवल नैतिक बहसमा सीमित नरही सम्भावित आपराधिक अनुसन्धानको दिशातर्फ उन्मुख भएको छ ।
उपलब्ध कागजात अनुसार सिंह उपराष्ट्रपति कार्यालयबाट मासिक तलब, महंगी भत्ता, सरकारी सवारी, चालक, इन्धनलगायत सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । तर सोही अवधिमा उनी निजी कानुनी अभ्यास, व्यावसायिक परामर्श तथा ब्लु इनर्जी लिमिटेडमा स्वतन्त्र निर्देशकका रूपमा सक्रिय रहेको र वार्षिक पारिश्रमिकसमेत लिइरहेको देखिएको छ । कानुनविद्हरूका अनुसार ‘राज्यबाट पूर्णकालीन सुविधा लिँदै निजी लाभ आर्जन गर्नु’ स्पष्ट हित–संघर्ष को अवस्था हो ।
विशेषगरी ब्लु इनर्जी लिमिटेडसँग जोडिएको विवादले यो प्रकरणलाई अझ विस्फोटक बनाएको छ । ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उक्त कम्पनीमाथि विदेशी लगानी संरचना, विदेशी मुद्रा कारोबार, श्रम स्वीकृति, वित्तीय पारदर्शिता तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित गम्भीर अनियमितताका आरोपहरू उठिरहेका छन् ।
स्रोतहरूका अनुसार सरकारनिकट निकायहरूले ब्लु इनर्जी लिमिटेडमाथि कडा निगरानी सुरु गरिसकेका छन् र सम्भावित अनुसन्धानमा कम्पनीका नेपाली निर्देशकहरू पहिलो निशानामा पर्न सक्ने चर्चा तीव्र छ । विशेषतः शेखर कुमार राणा र मिथिलेश कुमार सिंहमाथि प्रारम्भिक रूपमा छानबिन केन्द्रित हुन सक्ने उच्च स्रोतहरूको दाबी छ ।
यसबाहेक, साराफ परिवार र उनीहरूसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूको वित्तीय गतिविधिमाथि समेत पछिल्लो समय विभिन्न निकायहरूमा प्रश्न उठिरहेका छन् । ठूला आर्थिक कारोबार, लगानी संरचना, कम्पनी नेटवर्क र विदेशी सम्पर्कहरूसम्बन्धी विवरणहरू नियामक निकायको चासोमा परेको बताइन्छ ।
यदि यी आरोपहरू पुष्टि भएमा, विदेशी विनिमय (नियमन) ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन तथा श्रम ऐनअन्तर्गत गम्भीर कानुनी कारबाहीको ढोका खुल्न सक्छ ।
कानुनी रूपमा हेर्दा पनि स्थिति संवेदनशील छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार सार्वजनिक पदको दुरुपयोग अपराध हो भने दफा १५ र १६ अनुसार गैरकानुनी लाभ लिनु दण्डनीय कसुर मानिन्छ ।
सरकारी सवारी, चालक र इन्धन निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको पुष्टि भएमा त्यो सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग मानिन सक्छ । अझ गम्भीर कुरा, केही उजुरी प्रक्रियामा सिंहले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी अनुसन्धान प्रभावित पार्न खोजेको आरोपसमेत उठेको छ । यदि यो पुष्टि भयो भने, त्यो राज्य संयन्त्रको प्रत्यक्ष दुरुपयोग ठहरिनेछ ।
यो प्रकरणले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ—उपराष्ट्रपति कार्यालयमा ‘विज्ञ’ पद सिर्जना गर्नुको वास्तविक आवश्यकता के थियो ? यदि यस्तो पद राज्यकोषबाट सुविधा वितरण गर्दै निजी पहुँच र प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यम बनेको हो भने, त्यो सार्वजनिक स्रोतको खुला दुरुपयोग मानिनेछ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । उजुरी दर्ता भएर लामो समय बित्दा पनि स्पष्ट अनुसन्धान प्रगति सार्वजनिक नभएको भन्दै नियामक निकायको निष्क्रियतामाथि आलोचना बढ्दो छ । यस्तै, सार्वजनिक पदमा बसेर निजी वकालत गर्नु पेसागत आचारसंहिताविपरीत भएको भन्दै नेपाल बार काउन्सिलको मौनतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयले समेत राज्यकोषबाट गरिएको यस्तो भुक्तानीलाई ‘बेरुजु’का रूपमा उठाउनुपर्ने कानुनी आधार रहेको जानकारहरू बताउँछन् । यदि सार्वजनिक हितविपरीत सुविधा वितरण भएको पुष्टि भयो भने त्यसको उत्तरदायित्व सम्बन्धित निकाय र निर्णयकर्ताले वहन गर्नुपर्नेछ ।
यो घटनाले एउटा गम्भीर राष्ट्रिय प्रश्न खडा गरेको छ—नेपालमा सार्वजनिक पद सेवा हो कि निजी शक्ति र लाभ आर्जन गर्ने माध्यम ? यदि राज्यको तलब खाने व्यक्ति नै निजी कम्पनी र विवादित वित्तीय संरचनासँग गाँसिन्छ भने, सुशासन र नैतिकताको भाषण केवल औपचारिकतामा सीमित हुनेछ । अब प्रश्न केवल एउटा व्यक्तिको होइन, सम्पूर्ण शासन प्रणालीको विश्वसनीयताको हो ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा मिथिलेश कुमार सिंहले ‘नेपालको कानुनले निजी क्षेत्रमा काम गर्न वा वकालत गर्न निषेध गरेको छैन’ भन्ने जवाफ दिए । तर कानुनी प्रावधानभन्दा माथि सार्वजनिक पदको नैतिकता र उत्तरदायित्व रहने भन्दै आलोचकहरूले नेपालमा पैसा र पहुँच भए सबै स्वीकार्य हुने खतरनाक संस्कार मौलाउँदै गएको टिप्पणी गरेका छन् ।
