काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सक्षम र वरिष्ठलाई बनाउने विधि र परम्परालाई मिच्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले एउटा क्षमतावान् र वरिष्ठ महिलालाई प्रधानन्यायाधीशको दौडमा निर्मम प्रहार गरेर रोकिदिएका छन् ।
मुद्दा फैसलाको संख्या देखाएर बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेनले प्रधानन्यायाधीशको प्रतिस्पर्धामा चौथो नम्बरमा रहेका मनोज कुमार शर्माको नाम सिफारिस गराएका थिए । शर्माको नामप्रति संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरू नारायण प्रसाद दाहाल र भिष्मराज आङ्देम्बेले लिखित रूपमै असहमति दर्ता गराएका छन् । यो असहमति दर्तासँगै अब शर्मा विवादित पात्रको रूपमा दर्ज भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेनले चौथो नम्बरका शर्मालाई अहिले नै प्रधानन्यायाधीश बनाउन खोज्नुको मूल कारण नखुले पनि न्यायालयलाई आफ्नो छत्रछायामा राख्नका लागि उक्त कदम चालिएको अड्कल न्याय क्षेत्रमा गरिएको छ । वरिष्ठको आधारमा रोलक्रमअनुसार प्रधानन्यायाधीश बनाउँदै गए पनि शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश हुनबाट कसैले पनि रोक्न सक्ने थिएन । तर, शर्मा प्रधानन्यायाधीश भएपछि भने अहिले सर्वोच्चमा बहाल रहेका धेरै न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोकिनेछन् । बालेनको परम्परा भत्काउने नामको पहिलो हिंसामा सर्वोच्चकी कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल परेकी छिन् । धेरैले क्षमतावान्, वरिष्ठ र महिला भएको कारण बालेनले न्यायालयको परम्परालाई कायम राख्दै मल्ललाई नै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्छन् भन्ने अनुमान थियो । तर, बालेनले अब न्यायालयमा विवादको बीउ रोपेका कारण यसले न्यायालयमा थप अराजकता निम्त्याउने आशंका गरिएको छ ।
सेना र न्यायालयमा वरिष्ठलाई स्थान दिने परम्परा छ । सेनापतिमा वरिष्ठलाई अवज्ञा गरी कनिष्ठलाई बनाउने प्रयास गर्दा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकार ढलेको थियो । अहिले सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्री बालेनले वरिष्ठलाई निर्मम रूपमा प्रहार गरी कनिष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेपछि यसले दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक असर पार्ने पक्काजस्तै छ ।
न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशका लागि पहिलो नम्बरमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, दोस्रोमा कुमार रेग्मी, तेस्रोमा हरिप्रसाद फुयाल, चौथोमा मनोजकुमार शर्मा, पाँचौँमा नहकुल सुवेदी र छैटौँ नम्बरमा लितप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो । नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको साटो रोलक्रमको चौथो क्रममा रहेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएको यो पहिलो घटना हो । संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेपछि उनी ३३औँ प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । प्रधानमन्त्री बालेनको पार्टी रास्वपा प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ संख्याका साथ अगाडि रहेको कारण संसदीय सुनुवाइबाट उनको नाम अनुमोदन हुनेछ । तर, वरिष्ठहरूको आड, भरोसा र विश्वास उनीमाथि हुने छैन । किनकि सर्वोच्चको परम्परा भत्काउन प्रधानमन्त्री बालेनसँग साँठगाँठ गरेको आरोप न्यायाधीश शर्मामाथि लागिरहनेछ ।
नेपालमा प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल छ वर्षको हुने संविधानमै व्यवस्था छ । शर्माको छवर्षे कार्यकाल २०८९ वैशाखसम्म हुनेछ । शर्मा २०२७ सालमा पर्सामा जन्मिएका कारण उनको उमेर २०९२ सालमा मात्रै ६५ वर्ष पुग्नेछ । प्रधानन्यायाधीश ६५ वर्षको उमेर वा छवर्षे कार्यकाल जुन अगाडि भयो त्यहीअनुसार अवकाश पाउँछन् । शर्माले न्यायाधीशको रूपमा करिब सात हजार मुद्दा छिनोफानो गरेको र मल्लले चार हजार मात्र मुद्दा छिनोफानो गरेको भनेर प्रधानमन्त्री बालेनले संवैधानिक परिषद् बैठकमा तर्क गरेका थिए । उक्त तर्कप्रति राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसमेत रहेका परिषद्का सदस्य दाहाल र प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेतासमेत रहेका अर्का सदस्य आङ्देम्बेले प्रतिवाद गर्दै फरक मत दर्ता गराएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री बालेनमाथि निरंकुश शासकको अभ्यास गरेको आरोप लागिरहेको बेला न्यायालयमा वरिष्ठलाई अवज्ञा गरेर हस्तक्षेप गरेपछि आरोप पुष्टि हुने संकेत देखिएको छ । उनले अध्यादेशमार्फत कतिपय कानुन संशोधनमा पनि निरंकुशता बन्ने संकेत गरेका थिए । अब धेरैजसो फैसलाहरूमा एकपक्ष भएको भनेर आरोप लाग्न थाल्छ । यसले नेपालको न्याया प्रणालीमाथि नै गम्भीर आरोपहरू लाग्नेछन् । महिलामाथि बालेनको निर्मम प्रहारले उनी महिला हक, हित र अधिकारको पक्षमा छैनन् र एउटा क्रूर शासकको अभ्यासमा छन् भन्ने देखाएको छ ।
