काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारबाट हुने ठगी नियन्त्रण गर्न डिजिटलाइजेसन प्रक्रिया सुरु गरेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई गाउँदेखि विमानस्थलसम्म डिजिटल प्रणालीमा लैजान थालिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिलो चरणमा रोजगार विभागमा उजुरी परेका मुद्दाहरूलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा परेका ४० हजार मुद्दामध्ये १३ हजार मुद्दालाई डिजिटलाइजेसन गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार २०६४ देखि हालसम्म विभागमा ४० हजार भन्दा बढी ठगीको उजुरी परेका छन् । तीमध्ये २७ हजार मुद्दाको कुनै तथ्याङ्क नै नरहेको उनले बताए । बाँकी १३ हजार मुद्दा सक्रिय रहेको र आठ हजार मुद्दा डिजिटलाइजेसन भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार १३ हजारलाई मुद्दा कारबाही प्रक्रियामा लैजानको लागि मन्त्रालयले १० जना अनुसन्धान अधिकृतको माग गरेको छ । तर हालसम्म जनशक्ति उपलब्ध नभएको उनले गुनासो गरे । एक हप्ताभित्र जनशक्ति पठाउने मौखिक प्रतिबद्धता भने पाएको उनले जानकारी दिए । ‘आठ हजार मुद्दा डिजिटलाइज गरिसकेका छाँै । त्यसको कारबाही अगाडि बढाइने छ । बाँकी २७ हजार मुद्दाको यकिन कागजात नै छैन । केही मुद्दा जेनजी आन्दोलनमा जलेको अवस्थामा छन् ।’
मन्त्री यादवले विमानस्थलको आगमन र प्रस्थान विन्दुमा आएकामध्ये ४३४ जनालाई वैदेशिक रोजगार जाँदा भोग्नुपरेका समस्या विषयमा १७ वटा प्रश्न सोधेर वस्तुस्थितिका जानकारी लिने कार्य पनि मन्त्रालयले गरिसकेको जानकारी दिए । यसमध्ये, धेरैले उत्तर दिन चाहेको र उत्तर दिएकामध्ये, ३८ प्रतिशत व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएको भेटिएको उनको भनाइ छ । उनले अब मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए । आगामी साताभित्रै यो व्यवस्था लागू हुने उनको भनाइ थियो । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित समस्या हेल्लो सरकारबाट र ह्वाट्सएपबाट आएको गुनासोका आधारमा मन्त्रालयले २५ दिनभित्र १७८ जनालाई उद्धार गरेको उनले जानकारी दिए । ‘पच्चीस दिनमा नौजना ठगी गर्नेलाई कारबाही गरेका छौँ, वैदेशिक रोजगारमा ठगी गर्नेको ‘कनेक्सन’ नै भेटाउन चुनौती छ’, उनले भने ।
बैठकमा समितिका सभापति रहबर अन्सारीले वैदेशिक रोजगारको समस्या आजको भोलि नै शून्य गराउन सकिने अवस्था नरहेको बताउँदै यसको सुधार गर्न कानुनी सुधारमा जोड दिए । बैठकमा सांसदहरूले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउने, स्वदेशमै श्रमिकलाई सम्मानपूर्वक काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, श्रमिक र उद्यमीबीचको सन्तुलन बनाउन नीतिगत योजना ल्याउने लगायत सुझाव दिएका थिए ।
