सर्वोचच अदालतले सुकुमबासी बस्ती हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बस्ती नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।शुक्रबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डे को संयुक्त इजलासले निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले विस्थापित सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्नलगायत आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित गर्न र उनीहरूको संरक्षणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सुकुमबासी बस्ती खाली गराउने तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्चको यो आदेश आएको हो। पछिल्लो समय बस्ती हटाउने विषयलाई लिएर विभिन्न स्थानमा तनाव र विरोधसमेत देखिएको थियो।
यसअघि गोपाल रन पहेली, माजिद अन्सारीसहितले वैशाख ११ गते सुकुमबासी बस्ती हटाउने तयारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। उनीहरूले वैकल्पिक व्यवस्थाविना बस्ती हटाउन खोजिएको भन्दै अदालतको हस्तक्षेप माग गरेका थिए। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै तत्कालका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा बस्ती हटाउने सरकारी प्रक्रिया रोकिएको छ। अब यस विषयमा अदालतबाट अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म सरकारलाई बलपूर्वक हटाउने कदम अघि नबढाउन कानुनी दबाब परेको छ।