काठमाडौं । राज्यको स्वामित्वमा आउनुपर्ने स्मार्ट टेलिकमलाई गैरकानुनी रूपमा एनसेल प्रालिलाई सुम्पने आपराधिक क्रियाकलापमा लागेको अभियोगमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले थप २ जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौं २२ घर भई हाल झम्सिखेल बस्दै आएका पालिना श्रेष्ठ र काभ्रेको पनौती घर भएका नरेन्द्र उलक श्रेष्ठ रहेका छन् । पक्राउ परेका उनीहरू नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले गरेको लिलाम प्रक्रियामा सहभागी भएका ठेकेदार कम्पनिका संचालक हुन् । उलक सतिशलालकै निकट व्यक्ति हुन् । उनले सतिशलालकै योजनामा यूकेमा कम्पनि दर्ता गरेको पाइएको छ ।
प्रहरी अनुसन्धान केन्द्रीय ब्युरो (सीआईबी)का प्रवक्ता एसएसपी शिव कुमार श्रेष्ठका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिहरू स्मार्टसेल लिलाम प्रक्रियामा सेटिङमा सहभागी भएका ठेकेदार कम्पनिका संचालक हुन् । सतिशलाल आचार्यकै सेटिङमा यी कम्पनि सहभागी भएका थिए । पक्राउ परेका नरेन्द्र उलक पोखरा विमानस्थल घोटालाका पर्दा पछाडीका खेलाडीसमेत हुन् ।
‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण जमल काठमाडौंबाट मिति २०७०।०१।०२ गते दूर सञ्चार सेवा सञ्चालन गर्नको लागि आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र (नं. द्यत्क्ी–०१) लिई सञ्चालन भएको ‘स्मार्ट टेलिकम प्रालि’ ले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको कारणबाट दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम मिति २०८०/०१/०३ गतेदेखि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएकोमा अनुमति बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएकोमा नेपाल सरकारको सम्पत्ति बेइमानी पूर्वक नेपाल सरकारको हक टुटाउने उदेश्यका साथ गैरकानूनी रूपमा लिलामी गर्ने प्रक्रियामा संलग्न रही ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात कसूरमा थप २ जना निम्न अभियुक्तहरूलाई सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमतिसमेत लिई यस ब्यूरोबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको,’ सीआईबीले वक्तव्यमा भनेको छ ।
२०८२ असोज १९ गते भएको लिलाम प्रक्रियामा टान्सगेट टेक प्रालि, प्रोफेसनल विजनेस नेटवर्क र एनसेल आजिआटा प्रालिले सहभागीता जनाएका थिए । पक्राउ परेका श्रेष्ठ ट्रान्सगेट टेक प्रालिको संचालक भएको सीआईबी स्रोतले बताएको छ । पक्राउ परेका नरेन्द्र उलक यसअघि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका सल्लाहकार हुन् । उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै चीनको राजकीय भ्रमणमा जाने मध्येका एक सदस्यसमेत हुन् ।नविकरण दस्तुर र जरिवानासहित ३० अर्ब रुपैयाँ र राज्यको नाममा आउनुपर्ने ५ अर्ब हाराहारीको रकम हिनामिना गरी राज्यलाई ३५ अर्ब रुपैयाँ क्षति पुगेको एनसेलसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित समितिकै निष्कर्ष छ । यो अपराधमा तत्कालीन तीन ठूला राजनीतिक नेतृत्व र जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेलसमेत मुछिएका छन् । उनी मन्त्री भएपछि नै गत असोजमा स्मार्ट सेलले ३० अर्ब दस्तुरसमेत नतिरी लिलामीबाट ५ अर्बको सम्पत्ति एनसेललाई बुझाएको थियो ।
