काठमाडौं । नेपालमा विदेशी नागरिकलाई श्रम स्वीकृतिविनै उच्च पदमा नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति बढे पनि राज्य संयन्त्र मौन बस्दा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । ब्लु इनर्जी प्रालिले भारतीय नागरिकलाई श्रम स्वीकृतिविनै काम गराए पनि कारबाही नगरिएको पाइएको हो । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले २०८० फागुन १८ मा जारी गरेको पत्रमा ब्लु इनर्जी प्रालिमा कार्यरत भारतीय नागरिकहरूले श्रम स्वीकृति नलिई काम गरिरहेको उल्लेख गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले उपलब्ध गराएको विवरणमा पनि कम्पनीमा कार्यरत भारतीय नागरिकहरूको नाम उल्लेख गरिएको छ । विवरणअनुसार कम्पनीका पी.के. अलघ, उमेश कुमार उपाध्याय, ईश्वर चन्द्र रस्तोगी, राकेश कुमार सिंह तथा सुनील प्रकाश पाठक विदेशी कर्मचारी हुन् । श्रम ऐन, २०७४ को दफा २२ तथा २३ अनुसार विदेशी नागरिकलाई नेपालमा रोजगारमा लगाउनुअघि अनिवार्य रूपमा श्रम स्वीकृति तथा कार्य अनुमति लिनुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ । कानुनले नेपाली नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिने उद्देश्यले विदेशी नागरिक नियुक्त गर्नुअघि सार्वजनिक रूपमा विज्ञापन प्रकाशित गरी नेपाली जनशक्ति उपलब्ध नभएको प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, विदेशी नागरिकहरू उच्च तलबमा कार्यरत छन् भने सम्बन्धित सरकारी निकायहरू मौन बसेका छन् ।
कम्पनीको ‘रिलेटेड पार्टी ट्रान्ज्याक्सन’ विवरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पी.के. अलघले वार्षिक ४ करोड ६१ लाख ३८ हजार १५८ अर्थात् मासिक करिब ३८ लाखभन्दा बढी पारिश्रमिक लिएको उल्लेख हुनु सबैभन्दा गम्भीर विषय हो । यसले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा पारिश्रमिक संरचना र विदेशी जनशक्ति प्रयोगबारे गम्भीर बहस सुरु गराएको छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो ४५६ मेगावाटको अपर तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना नेपाली इन्जिनियर तथा प्राविधिकहरूको नेतृत्वमा सफलतापूर्वक निर्माण सम्पन्न भएको थियो । नेपालका इन्जिनियरहरूले सुरुङ, बाँध, पावरहाउस तथा जटिल हिमाली भूगोलमा समेत ठूलो अनुभव हासिल गरिसकेको अवस्थामा यति ठूलो रकम खर्च गरेर विदेशी सीईओ तथा भारतीय जनशक्ति किन आवश्यक प¥यो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।नेपालका अधिकांश जलविद्युत् कम्पनीहरूमा वरिष्ठ इन्जिनियर तथा सीईओ स्तरको औसत मासिक पारिश्रमिक करिब ३ लाखको हाराहारीमा रहने अवस्थामा एक विदेशी सीईओलाई मात्र मासिक ३८ लाखभन्दा बढी रकम उपलब्ध गराइनु अत्यन्त अस्वाभाविक देखिएको छ । उक्त रकममा कम्तीमा १२ बढी नेपाली इन्जिनियरलाई रोजगारी दिन सकिने अवस्था रहेको जानकारहरू बताउँछन्। बेरोजगारीको समस्या रहेको देशमा नेपाली जनशक्ति छाडेर विदेशी नागरिकलाई अत्यधिक सुविधा दिनु राष्ट्रिय रोजगार नीति विपरीत भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार यस्तो अत्यधिक पारिश्रमिकले कम्पनीले कृत्रिम रूपमा खर्च बढाएर वित्तीय दायित्व देखाउने, करयोग्य आम्दानी घटाउने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त ऋण रकमको दुरुपयोग गर्ने सम्भावनालाई बल पु¥याउँछ । विशेषगरी सार्वजनिक निक्षेपबाट प्रवाह भएको बैंक ऋण व्यवस्थापन खर्चका नाममा अस्वाभाविक रूपमा खर्च देखाइएमा त्यसको भार अन्ततः वित्तीय प्रणाली र सर्वसाधारणमाथि पर्ने खतरा रहन्छ । यस घटनाले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ— यदि सरकारी विभागले नै श्रम स्वीकृति नभएको जानकारी पाइसकेको थियो भने हालसम्म कारबाही किन भएन? विदेशी नागरिकलाई गैरकानुनी रूपमा काम गर्न दिने कम्पनी, त्यसलाई अनुगमन नगर्ने निकाय तथा अनुमति प्रक्रिया बेवास्ता गर्ने अधिकारीहरूबीच कसको जिम्मेवारी निर्धारण हुने भन्ने विषय अहिले सार्वजनिक चासो बनेको छ ।
नेपाल–भारत मैत्री
सन्धिअनुसार दुवै देशका नागरिकलाई एकअर्काको देशमा काम गर्ने सुविधा भए पनि नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार श्रम स्वीकृति तथा अभिलेखीकरण प्रक्रिया पूरा गर्नु अनिवार्य कानुनी दायित्व हो। विज्ञहरू भन्छन्— अनुमति प्रक्रिया पूरा गर्दा कुनै हानि हुँदैन, बरु राज्यलाई विदेशी श्रमिकको अभिलेख, कर, पारिश्रमिक तथा श्रम अनुपालनको निगरानी गर्न सहज हुन्छ । यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरूले तत्काल छानबिन गरी कानुन उल्लंघनमा संलग्न कम्पनी, जिम्मेवार अधिकारी तथा सम्बन्धित विदेशी कर्मचारीमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ ।
