काठमाडौँ । सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगका रूपमा घोषणा गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाललाई क्षेत्रीय ‘टेक हब’का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको बताए । सरकारले सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षालगायत प्रविधिसँग सम्बन्धित सेवाको निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डाटा सेन्टर तथा सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, लगानी सहजीकरण, सरकारी सह–लगानी तथा अनुसन्धान र नवप्रवर्तन खर्चमा कर प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने जनाइएको छ । सरकारले सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गर्दै नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । कर संरचनाको पुनरावलोकन गरी उद्यमी र मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाइने उल्लेख गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा ‘एक पटकको विवरण सबै सेवामा प्रयोग’ भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी अन्तरसञ्चालन सक्षम सरकारी डाटाबेस निर्माण गरिने उल्लेख छ । सरकारी निकायबीच डेटा आदानप्रदान सहज बनाउँदै ई–गभर्नेन्स प्रणालीलाई एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सुदृढ गरिने उल्लेख छ । न्यूनतम एक सय सरकारी सेवा नागरिक एपमार्फत उपलब्ध गराउने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई विभिन्न सार्वजनिक सेवासँग अन्तरआबद्ध गर्दै ‘एक परिचयपत्र नीति’ लागू गरिने भएको छ । जसअन्तर्गत नागरिकता, बैंकिङ, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षासहितका सेवालाई एउटै डिजिटल पहिचानमार्फत जोड्ने योजना अघि सारिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद, राजस्व र प्रशासनिक प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र प्रतिस्पर्धात्मक बनाइने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ । जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्यांकलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा एकीकृत गरी विपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरिने जनाइएको छ । नागरिक एपमार्फत कृषि, यातायात, पर्यटन र उड्डयन क्षेत्रमा पूर्वचेतावनी सेवा विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, बैंकिङ, दूरसञ्चार तथा सार्वजनिक सेवामा डिजिटल प्रमाणीकरणका लागि इ–केवाईसी प्रणाली लागू गरिने भएको छ । सरकारले श्रम निर्यातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई ज्ञान, सेवा, डिजिटल व्यापार, रिमोट वर्क तथा मूल्य अभिवृद्धियुक्त सेवामुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य पनि अघि सारेको छ । अन्तराष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिँदै विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाइने जनाइएको छ ।
उड्डयन तथा पर्यटन क्षेत्रमा पनि व्यापक डिजिटल सुधारका कार्यक्रम समेटिएका छन् । सरकारले अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालन र आधुनिकीकरण गर्दै भरपर्दो र प्रतिस्पर्धी हवाइ सेवा विकास गर्ने जनाएको छ । पर्यटक भिसा सेवालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिने र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा इ–गेट प्रणाली जडान गरी यात्रुको प्रतीक्षा समय घटाइने नीति लिइएको छ । यस्तै, अध्यागमन विन्दुबाटै पर्यटकीय अनुमति तथा सेवा उपलब्ध गराउने ‘एकद्वार डिजिटल पर्यटन प्रणाली’ लागू गरिने भएको छ । पर्वतीय पर्यटनको सुरक्षा, खोज तथा उद्धार प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडिने सरकारको योजना छ ।
