काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयलमा विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सोमबार विश्वविद्यालय समन्वय समितिले गत चैत २० गते गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी अल्पकालीन आदेश गरेको हो । अदालतले उक्त विषयमा आगामी जेठ ४ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । आदेशमा आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना पाएका मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न र रिट निवेदनको एक/एकप्रति नक्कलसमेत साथै राखी पेस गर्न भनिएको छ । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियू) का अध्यक्ष दीपक धामीसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाइ विश्वविद्यालयका विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सरकारले स्ववियू तथा दलिय संगठनलाई विश्वविद्यालयमा प्रतिबन्द लगाउने निर्ण गरेको थियो ।