काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु भएको छ । नेपालको संसदीय परम्पराअनुसार सोमबार सङ्घीय संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले टेबुल गरेपछि संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सरकरको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । नेपालको संविधानको धारा ९५ बमोजिम राष्ट्रपतिले संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो ।
सरकारले नागरिकमैत्री सेवामार्फत् शासकीय सुधार गर्ने उद्देश्यले १०० दिनमा गरिने १०० कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त शासकीय सुधारको आधार पत्र जारी गरेर कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यस शासकीय सुधारका व्यवस्थासँगै आमनागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न थालेका छन् ।
विगतमा सरकारी कार्यालयमा समयमै सेवा नपाएर जनताले दुःख पाउने प्रवृत्ति अहिले धेरै हदसम्म हटेको छ । जनता प्रत्यक्ष जोडिएका श्रम, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका सरकारी अड्डाहरुमा तोकिएकै समयमा सेवा प्राप्त हुन थालेको छ । कर्मचारी प्रशासन सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी बन्दा नागरिकले सेवाग्राहीमैत्री प्रशासनको अनुभूति गर्न पाएका छन् ।
अर्कातर्फ सरकारले कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी र मापनयोग्य बनाएको छ । यसबाट हरेक कर्मचारी सेवा, नागरिक र राज्यप्रति जवाफदेही बन्न थालेका छन् । दैनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सरकारले यी कार्यसम्पदन सूचकलाई नतिजामा आधारित बनाएको छ ।
गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएकाले गुनासो, सुझाव तथा सेवा अनुरोधलाई छिटो, प्रभावकारी तथा परिणाममुखी रूपमा सम्बोधन गर्न थालेका पनि छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन भएको छ भने सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीलाई निरुत्साहित गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरिएको छ । यसका साथै खरिद एवं अन्य कार्यप्रणालीलाई डिजिटल, पारदर्शी बनाई प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गरिएको छ ।
त्यस्तै स्वदेशमै उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, लगानी वातावरण सुधार तथा व्यवसाय दर्ता आदि प्रक्रियाहरुलाई सहज, सरल र छिटो बनाइएको छ । व्यवसाय गर्नभन्दा व्यवसाय दर्ता गर्न गाह्रो, व्यवसायबाट मुनाफा आर्जन गर्नभन्दा कर तिर्न गाह्रो भएको अव्यवहारिक नीति र पद्धतिमा सुधार ल्याएर डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत नै यी प्रक्रियाहरु सरल बनाइएको छ ।
व्यवसायीहरु एउटै र उस्तै प्रकृतिको कामका लागि पनि कैयौँ कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था हटाउन व्यवसाय दर्तादेखि बन्दसम्मका सबै कामका लागि सरकारले डिजिटल प्लेटफर्महरु सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
सयदिने कार्यसूची र त्यसको कार्यान्वयनका लागि अपनाइएका विधि र पद्धतिबाट नागरिकमा सेवाको सहजतामा आशा पलाएको छ । यी कार्यक्रमहरुसँगै तादाम्यता कायम गर्दै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रममा विशेषगरी नीतिगत सुधार र यसमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय परिवर्तन प्राथमिकतामा छ । त्यसैगरी सुशासन र आर्थिक पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले मुलुकको संरचनात्मक सुधार र यसमार्फत् समृद्ध समाज निर्माणका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । विगतदेखि नै सङ्कटमा रहेको अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना गरी यसका माध्यमबाट आर्थिक स्तरोन्नतिको नयाँ चरण सुरु गर्ने अभिलाषा यो नीति कार्यक्रमले राखेको छ ।
यसका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षणका लागि लगानीमैत्री नीति र वातावरण तयार गर्ने वाचा यस नीतिमार्फत् पनि अघि सारिएको छ । सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्दै प्रशासनिक पुनःसंरचनाका माध्यमबाट आर्थिक विकास सरकारको प्राथमिकतामा देखिएको छ ।
स्वदेशमै बसेर विदेशी कम्पनीमा काम गर्नेगरी रिमोर्ट वर्क नीति, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाका लागि स्किल पासपोर्टको व्यवस्था, २०८३ देखि २०९३ सम्मलाई रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा तथा कमाउँदै सिक्दै अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय कार्यक्रम यसका विशेषता हुन् ।
साथै बढी लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताका लागि लगानी भिषाको व्यवस्थाले नेपालमा वैदेशिक लगानीकताहरुलाई आकर्षित गर्न सक्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाइने कुराले सुशासनको प्रवर्द्धन गर्नसक्छ । आगामी दशक ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनदेखि आगामी दशकमा औसत सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिनु सकारात्मक छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आमूल सुधार गरी नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति गराइने कुरा अर्को आशालाग्दो कार्यक्रम हो ।
सरकारले सुशासन र राष्ट्रिय आयका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगका रुपमा घोषणा गर्ने नीति लिएको छ भने विद्यालय तहदेखि नै एआई र अत्याधुनिक प्रविधि पढाइने कार्यक्रम अघि सारेको छ । साथै देशमा पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि देवभूमि नेपाल राष्ट्रिय अभियानमार्फत आध्यात्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथलाई आध्यात्मिक तीर्थ कूटनीतिसँग जोडिनुले नेपालमा पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्नेछ ।
सरकारले निजामती तथा अन्य सरकारी सेवालाई तटस्थ, निष्पक्ष, उत्तरदायी बनाउने घोषणा गरेको छ भने निजामती सेवालाई नतिजामुखी बनाउन ट्रेड युनियन खारेजी तथा स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि कानुनको तयारी भइरहेको जनाएको छ । यसबाट मुलुकको निजामती प्रशासन नतिजामुखी र तटस्थ बन्न सहयोग पुग्नेछ ।
रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, प्रवासी नेपालीको पुँजी, सीप भिञ्याउन डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल निर्माण र ज्ञान बैंक स्थापना एवं रिभर्स प्रवासन प्रोत्साहन गर्न एकीकृत प्रोत्साहन प्याकेज कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा नै कार्यान्वयनमा ल्याइयो भने मुलुकमा आर्थिक चलायमान बढाउन सघाउने छन् ।
आगामी वर्षको बजेटको निर्देशक सिद्धान्त रहेको यो नीति तथा कार्यक्रमको जगमा टेकेर अझ प्रभावकारी कार्यक्रमहरु बजेटमा रुपान्तरित हुन सकुन् । सरकारले डिजिटाइजेसन, सुशासन र स्वदेशी एवं विदेशी लगानी विस्तारलाई आर्थिक रुपान्तरणको आधार बनाई अहिले चार प्रतिशतमा खुम्चिइरहेको आर्थिक विकास प्रस्तावित कार्यक्रमअनुसार नै आगामी दशकभर सात प्रतिशत पुग्न सकोस् ।
