काठमाडौं । सरकारले व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्मका काम ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्न ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को निति तथा कार्यक्रम संघिय संसदमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त घोषणा गरेका हुन् । सरकारले तोकेभन्दा माथिको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई ‘नेपाल लगानी भिसा’ उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी स्वचालित मार्ग विस्तार गर्ने तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको विस्तार तथा साझा पूर्वाधारसहित ‘औद्योगिक ग्राम’ स्थापना गरिने उल्लेख छ । ग्रीन गार्मेन्ट भिलेज, सूचना प्रविधि पार्क, कृषि उत्पादन केन्द्रलगायत उत्पादनमूलक तथा नवप्रवर्तनमा आधारित औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्दै त्यस्ता क्षेत्रलाई औद्योगिक पर्यटनसँग आबद्ध गरिने जनाइएको छ । स्टार्टअप नेपाल पोर्टलमार्फत एकैदिनमा कम्पनी दर्ता, कर छुट, बीउ पुँजी लगायतका सेवा प्रदान गर्ने सरकारको तयारी छ ।
सरकारले ‘सीमारहित अर्थतन्त्र’ र ‘तौलरहित व्यापार’लाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिका रूपमा आत्मसात् गर्दै सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात, जलविद्युत्, पर्यटन र उच्च मूल्यका कृषि तथा हरित औद्योगिकीकरणलाई आर्थिक रूपान्तरणका प्रमुख आधार क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । श्रम–निर्यातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई ज्ञान, सेवा, डिजिटल व्यापार, रिमोट वर्क र मूल्य अभिवृद्धि हुने सेवामुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिई विदेशी मद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाइने तथा निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि, बजार विविधीकरण, एकीकृत व्यापार रणनीति र औद्योगिक लजिष्टिक गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
