काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकमाथि स्वास्थ्य परीक्षण, बायोमेट्रिक प्रणाली, भिसा प्रक्रिया र मेडिकल सिन्डिकेटको नाममा वर्षौंदेखि भइरहेको अर्बौं रुपैयाँको आर्थिक चलखेल अब राष्ट्रियस्तरको संगठित अपराध अनुसन्धानमा प्रवेश गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) लाई औपचारिक रूपमा अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का, उनीसँग जोडिएका मेडिकल व्यवसायी, केही मेनपावर कम्पनी तथा संरक्षण दिएको आशंका गरिएका सरकारी संयन्त्रमाथि अनुसन्धान तीव्र भएको स्रोतले जनाएको छ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो प्रकरणलाई “सामान्य प्रशासनिक कमजोरी नभई लाखौं नेपाली श्रमिकमाथि गरिएको संगठित आर्थिक अपराध” का रूपमा लिएको छ। अनुसन्धान रोक्ने, प्रतिवेदन दबाउने वा फाइल गायब बनाउने प्रयासमा संलग्न जोसुकै सरकारी अधिकारी भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने संकेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको स्रोतको दाबी छ।
यो प्रकरण कुनै व्यक्तिगत उजुरी वा राजनीतिक आरोपमा आधारित नभई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकै औपचारिक अनुसन्धानबाट बाहिर आएको हो। तत्कालीन श्रममन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारीको कार्यकालमा मन्त्रालयले १६ सदस्यीय विशेष टास्कफोर्स गठन गरेको थियो। टोलीमा श्रम मन्त्रालयका उपसचिव, नेपाल प्रहरीका डीएसपी, प्रहरी निरीक्षक तथा विभिन्न सरकारी निकायका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
करिब तीन महिनासम्म चलेको अनुसन्धानका क्रममा टोलीले ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थामा छापा मारेर बैंक कारोबार, मेडिकल रिपोर्ट, भ्याट बिल, बायोमेट्रिक प्रणाली, विदेशी कम्पनीसँग भएका सम्झौता, डिजिटल डेटा, बैंक खाता विवरण तथा पीडितका उजुरी संकलन गरेको थियो। टास्कफोर्सले वैदेशिक रोजगार स्वास्थ्य परीक्षण क्षेत्र “संगठित सिन्डिकेटमार्फत सञ्चालन गरिएको आर्थिक लुटको संरचना” भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
रु ३१६४ शुल्क असुलीमा कानुनी प्रश्न
अनुसन्धान प्रतिवेदनको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष मलेसिया जाने नेपाली कामदारबाट उठाइएको रु ३१६४ को ‘बीएमएस’ सेवा शुल्क र अन्य अतिरिक्त रकम असुलीलाई मानिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार नेपास्थित मलेसियन दूतावासले सन् २०१९ जुन ११ मा मार्को टेक प्रालिका सञ्चालक मुकुन्द भट्टराईलाई पत्र लेख्दै रु २८०० सेवा शुल्क र रु ३६४ भ्याट गरी कुल रु ३१६४ उठाउन जानकारी दिएको थियो।
तर टास्कफोर्सले यहीं गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाएको छ। नेपालको कानुनअनुसार स्वास्थ्य सेवामा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था रहे पनि ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाले मार्को टेक प्रालिको नाममा भ्याट बिल काटेको भेटिएको छ। मलेसियन दूतावासले नेपालभित्रका निजी संस्था तथा स्वास्थ्य संस्थालाई यस्तो शुल्क उठाउन निर्देशन दिन पाउने कानुनी अधिकार कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न पनि प्रतिवेदनमा उठाइएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाले प्रति कामदार रु ३१६४ उठाएर मार्को टेक प्रालिको बैंक खातामा जम्मा गर्ने गरेका थिए। अनुसन्धानका क्रममा ५ लाख ४३ हजार ४३३ जना कामदारबाट रकम उठाइएको प्रारम्भिक तथ्य फेला परेको छ। एउटै कामदारको पटक–पटक गरिएको मेडिकल परीक्षण जोड्दा वास्तविक संख्या अझै ठूलो हुनसक्ने उल्लेख प्रतिवेदनमा छ।
यस आधारमा मात्रै रु १ अर्ब ७१ करोड ९० लाखभन्दा बढी रकम असुल गरिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको छ। प्रतिवेदनमा अझै केही वित्तीय विवरण आउन बाँकी रहेकाले वास्तविक रकम अझ ठूलो हुनसक्ने संकेत गरिएको छ।
सीमित मेडिकललाई अनुमति, कृत्रिम सिन्डिकेट निर्माण
टास्कफोर्सले मलेसियाको बेस्टिनेट एसडिएन बीएचडी कम्पनी, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ र मार्को टेक प्रालिबीचको सम्बन्धलाई पनि शंकास्पद भनेको छ। प्रतिवेदनअनुसार २०७० सालमा तत्कालीन महासंघ अध्यक्ष प्रविन तिवारी, वीरेन्द्र उपाध्याय र कैलाश खड्काले बेस्टिनेटसँग सम्झौता गरी “यो सिस्टम जडान भएका मेडिकलबाट मात्रै मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाइने” व्यवस्था लागू गरेका थिए।
त्यसपछि सीमित मेडिकल संस्थालाई मात्रै अनुमति दिएर वैदेशिक रोजगार स्वास्थ्य परीक्षण क्षेत्रमा कृत्रिम सिन्डिकेट खडा गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रणाली जडानका नाममा प्रतिमेडिकल ८ हजार अमेरिकी डलरसम्म असुल गरिएको कागजात पनि प्रतिवेदनमा संलग्न रहेको स्रोतले जनाएको छ। केही मेडिकल व्यवसायीका अनुसार मलेसिया पठाइने रकमबाहेक प्रतिमेडिकल करिब ५० लाख रुपैयाँसम्म उठाइएको दाबी गरिएको छ।
तर रु ३१६४ शुल्क असुलीसम्बन्धी कुनै स्पष्ट वैधानिक सम्झौता फेला नपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यदि २०१४ मै बेस्टिनेट र स्वास्थ्य संस्थाबीच सम्झौता भइसकेको थियो भने २०७५ सालमा मार्को टेक प्रालि किन खडा गरियो भन्ने प्रश्न पनि टास्कफोर्सले उठाएको छ। प्रतिवेदनमा “मार्को टेक प्रालि खडा गरी संगठित रूपमा रकम असुल गरिएको देखिएको” उल्लेख गर्दै ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्गत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ।
कैलाश खड्कामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान सिफारिस
प्रतिवेदनले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्कामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान गर्नसमेत सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार २०७३ सालमा कैलाश विकास बैंकले खड्कालाई ऋण चुक्ता गर्न ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। त्यतिबेला करोडौं ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका खड्काले अहिले विभिन्न मेडिकल सेन्टर, व्यवसाय, ठूलो चल–अचल सम्पत्ति तथा आफन्त र नातागोताका नाममा समेत अर्बौंको सम्पत्ति लुकाएको आशंका गरिएको छ।
अनुसन्धानले केही मेनपावर कम्पनी र मेडिकल संस्थाबीच प्रत्यक्ष मिलेमतो रहेको निष्कर्षसमेत निकालेको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई अन्तर्वार्ता र छनोट प्रक्रिया पूरा नहुँदै मेडिकलमा पठाइने, एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक स्वास्थ्य परीक्षण गराइने तर बिल एकपटकको मात्रै दिने तथा अतिरिक्त रकम असुल गर्ने गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसलाई टास्कफोर्सले स्पष्ट रूपमा “संगठित ठगी” भनेको छ।
भिसा सेन्टर र मेडिकलमाथि पनि प्रश्न
प्रतिवेदनमा सिनामंगलस्थित मलेसियन भिसा सेन्टरमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। कैलाश खड्का, धनबहादुर गिरी र रविन्द्र केसीले क्रिस्टल डायग्नोस्टिक भवनबाट मलेसियन भिसा सेन्टर सञ्चालन गरी वास्तविक शुल्क रु ७०० हुँदा श्रमिकबाट रु ७ हजारसम्म असुल गरेको उल्लेख गरिएको छ। तर त्यसको कानुनी आधार, बिल भरपाई र कारोबार स्रोत शंकास्पद रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै साउथ एसियन मेडिकल सेन्टर, धुम्बाराहीविरुद्ध गलत स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट बनाएर कामदारलाई मलेसियाबाट “अनफिट” घोषित गराइएको उजुरी पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। न्यु एसओएस एचआर प्रालि र अभिनाश बुद्ध मेडिकल सेन्टरको मिलेमतोमा अतिरिक्त शुल्क असुल गरिएको भन्दै पीडित सचिन चौधरीले दिएको उजुरी तथा भिडियो प्रमाणसमेत प्रतिवेदनमा संलग्न गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन, फाइल नै गायब
यति गम्भीर अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि पनि तत्कालीन श्रममन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारीले सार्वजनिक गर्छु भन्दै अन्तिम समयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको विषय अहिले थप विवादको केन्द्र बनेको छ। स्रोतका अनुसार उनले पटक–पटक “ठूलो घोटाला सार्वजनिक गर्छु” भने पनि अन्ततः प्रतिवेदन मन्त्रालयमै थन्क्याइएको थियो। यही कारण कैलाश खड्का अहिलेसम्म पक्राउ नपरेको भन्दै मन्त्रालयभित्रै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
सबैभन्दा रहस्यमय पक्ष त्यसपछि सुरु भएको स्रोतको दाबी छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले सिआईबीलाई अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि मूल प्रतिवेदन, जफत कागजात र डिजिटल प्रमाण मागिएको थियो। तर श्रम मन्त्रालयले ती फाइल नै फेला पार्न नसकेको स्रोतले जनाएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार फाइल मन्त्रीस्तरकै कार्यकक्षबाट हराएको आशंका गरिएको छ। केही अधिकारीहरूले योजनाबद्ध रूपमा फाइल गायब बनाइएको दाबी गरेका छन्।
अझ गम्भीर कुरा, यति महत्वपूर्ण प्रतिवेदन मन्त्रालयमा औपचारिक रूपमा दर्ता नै नगरिएको खुलेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष चासोपछि अहिले सिआईबीले बैंक कारोबार, सम्पत्ति विवरण, विदेशी कम्पनीसँगको सम्बन्ध, मन्त्रालयभित्रको संलग्नता तथा फाइल गायब बनाउने भूमिकासमेत केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ।
वर्षौंदेखि वैदेशिक रोजगारको नाममा मेडिकल, भिसा र बायोमेट्रिक प्रणालीमार्फत भइरहेको आर्थिक चलखेल अब नेपालको सबैभन्दा ठूलो संगठित आर्थिक अपराध प्रकरणका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ।
