पछिल्ला दिन सरकारका कैफियतपूर्ण कामको चर्चा मात्रै गर्दा पनि सरकारका तर्फबाट आफ्नै देशका नागरिकलाई ‘नजिकबाट निगरानी राखिरहिएको’ भनेर धम्क्याउने गरिएको छ ।
यस्तो धम्की प्रधानमन्त्री आफैँ, उनको सञ्चार मन्त्रालय र उनकै मातहतमा रहेको निकाय जंगी अड्डाबाट आलोपालो गरी आइरहेका छन् । सरकारका यस्ता कामकुराका विरुद्ध गुनासो गर्दा सत्तारुढ दलका सभापति ‘खिल उखेलिँदाको दुखाइ’ भनेर उल्टो हकार्ने गरेका विवरण पनि थुप्रो भइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला फेसबुक गतिविधि हेरौँ । सुकुमबासी बस्तीमा उनले सेनासहितको राज्यको सम्पूर्ण शक्ति लगाएर चलाएको डोजर अभियानले जसरी भूमिहीनको बिचल्ली बनायो त्यसाबरे प्रधानमन्त्री भन्छन्– ‘धेरै राम्रो काम भएको छ, कसैले भ्रम छर्ने काम नगर्नू ।’
उनले चलाएको डोजर कारक भएर यहीबीच तीन जना नागरिकले आत्महत्या गरेका छन् । यस्तो खबर दिने माध्यम र व्यक्तिप्रति चेतावनी दिँदै नजिकबाट निगरानी राखिरहिएको भन्ने यस्तो सन्देश दिएको बुझ्न सकिन्छ । पछिल्लो पटक उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्–
‘नेपाल सरकार स्पष्ट गर्न चाहन्छ कि चालिएका सम्पूर्ण कदमहरू नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले होइन, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएका हुन् । त्यसैले कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन सम्पूर्ण नागरिकमा अनुरोध गरिन्छ ।’
यसले नै बुझाउँछ प्रधानमन्त्रीले चलाएको डोजरले आतंकित पारेको, पीडितहरूले आत्महत्या गर्न थलेका भन्ने समाचार प्रधानमन्त्रीका लागि भ्रम फैलाउने सामग्री रहेछन् ।
प्रधामन्त्री बालेनले सामाजिक सञ्जालमा थप लेखेका छन्, ‘काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा अवाञ्छित रूपमा अतिक्रमण भएको स्पष्ट भएका क्षेत्रहरूमा नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम अघि बढाएको व्यवस्थापन प्रक्रियाका विषयमा विभिन्न टिप्पणी तथा व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त प्रक्रियालाई लिएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहन बाध्य नागरिकहरूमा उठिबास हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न गराउने तथा नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको सम्बन्धमा प्राप्त सूचनालाई सरकार गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।
ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिनेछ । अन्य भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।’
जंगी अड्डाको निगरानी
यसको केही समयअघि वैशाख ११ मा मात्रै जंगी अड्डाले पनि नागरिकमाथि निगरानी गरिरहिएको भनेर वक्तव्य नै जारी गरको थियो ।
त्यो वक्तव्य वा अपिलको अंश–
‘विगत केही समयदेखि विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूमा नेपाली सेना तथा नेतृत्वलाई उल्लेख गरी प्रसारण भएका सूचना एवम् अभिव्यक्तिप्रति नेपाली सेनाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता कपोलकल्पित सामग्रीहरूले आम नागरिकमा भ्रम सिर्जना गर्ने हुँदा त्यस्ता भ्रामक सामग्रीहरू प्रसारण नगर्न/नगराउनु हुन अनुरोध गरिन्छ । नेपाली सेना र सम्बन्धित निकायहरूले यस किसिमका उच्छृङ्खल तथा अराजक गतिविधिहरूको नियमित निगरानी गरिरहेको हुँदा त्यस्ता कार्य गर्ने व्यक्तिहरू प्रचलित कानुनको दायरामा रहने व्यहोरा समेत स्मरण गराइन्छ ।’
त्यसैताका यही आसयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरको थियो । मन्त्रालयका सहसचिवद्वारा हस्ताक्षरित वैशाख ९ गते जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ—
‘केही अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जालहरूमा आधारहीन, मिथ्या र भ्रामक सूचना सामग्रीहरू प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेको सम्बन्धमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । ...त्यस्ता समाचार वा सूचना प्रकाशन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई पहिचान गरी प्रचलित कानूनबमोजिम कडा कारबाही गरिने व्यहोरा समेत अवगत गराइन्छ ।’
मन्त्रालयले जारी गरेको यस्तो सूचनालाई सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले पनि आफ्नो फेसबुकमा सोही दिन बेलुका ६ः५० मा अपलोड गरेका देखिन्छ ।
यी उद्धरणलाई सरसर्ती हेर्दा मात्रै पनि एक हप्ताका बीचमा प्रधानमन्त्रीसहित तीन ठाउँबाट आएका यस्ता अपिलमा नागरिकलाई कडा निगरानीमा राखिरहिएको भन्ने नै बुझाउँछ र कडा कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको देखिन्छ ।
यी अपिलमा भनिएजस्तो समाजमा भय फैलाउने काम के भयो ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । अरु त अरु के नागरिकमाथि निगरानी राख्ने र कारबाही गर्ने काम नेपाली सेनाको हो भन्ने पनि त्यस्तै हुनुपर्छ ।
प्रबुद्ध वर्ग बोल्न थाले
जनताको मतबाट खडाभएको सरकार गठन भएको महिना दिन पुग्दानपुग्दै सरकारका कामबाट समाज कति आतङ्कित भइसकेछ भन्ने देशका प्रबुद्ध वर्गका सामूहिक वक्तव्यले पनि बताउँछ । तीन जना नागरिकले आफ्नो घर भत्काएको हेर्न नसकेर आत्महत्या गरेको घटना सरकार महिना दिन पुग्न एक दिन बाँकी रहँदा सुकुमबासीलाई अतिक्रमणकारी र हुकुमबासी भन्दै जे गरियो त्यसबाट उब्जिएको भन्ने कतै लुक्ने अवस्था छैन । भर्खर निर्वाचित नागरिक सरकारले यस्तो गर्ला भन्ने कतै सोचिएकै थिएन । २८ जनाको यो समूहले आफ्नो अपिलमा भनेका छन्–
सरकारले हैकमी शासन अभ्यास तुरुन्त रोकोस्
वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री रहेको झण्डै दुई तिहाइ मतसहितको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारका पछिल्ला कार्यले पुनः एक पटक नेपाली लोकतन्त्रको अभ्यासमा प्रश्न उठाइदिएको छ । सुकुमबासी बस्तीमा रहेका नागरिकलाई बन्दुकको बलमा गरेको हठात् बेदखल, संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रयास, संघ–संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयजस्ता कदमले सरकार सर्वसत्तावाद उन्मुख भएको संकेत गर्छन् । यस परिस्थितिको सन्दर्भमा हामीले निम्न विषयमा आफ्ना अभिमत र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेका छौँः
१. ‘हुकुमबासी’लाई कानुनी दायरामा ल्याउने नाममा सरकारले चालेको कदमले सुकुमबासी बस्तीमा रहेका भूमिहीन तथा शहरी गरिबप्रति वर्तमान सरकारको हेयभाव तथा विभेदपूर्ण दृष्टिकोण उजागर गर्छ । उनीहरूको लगत प्रमाणीकरण र गाँस–बासको उचित व्यवस्था नगरी सरकारले उठिबास लगाउँदा अहिलेसम्म दुई जनाले आत्महत्या गरिसकेका छन् । हजारौँ नागरिकको बिचल्ली छ । गर्भवती र सुत्केरीले स्याहार र सुरक्षित वातावरण पाइरहेका छैनन् । शैक्षिक सत्रको सुरुआतमा बस्ती उजाडिँदा र पढिरहेका विद्यालय भत्काइँदा बालबालिका पढ्ने अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन् । यो मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघंन हो । सेनासमेत परिचालन गरी सहरको किनारमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सरकारको हठात् बलप्रयोग गैरसंवैधानिक र अमानवीय छ ।
यस्तो कार्य रास्वपाले चुनावमा गरेको वाचा र सरकार बनाइसकेपछि आफैँले गरेको सय बुँदे प्रतिबद्धताविपरीत छ । संविधानको धारा ३७ ले आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै धारा ४० ले भूमिहीन दलितले जमिन पाउने र आवासको व्यवस्था गरेको छ । धारा ४२ ले आर्थिक विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । मुक्त कमैया, कमलहरी, हरूवा, चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमबासीका लागि घरघडेरी तथा कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था राज्यको नीतिका रूपमा अंगीकार गरिएको छ । हामी सरकारलाई सुकुम्बासी बस्तीमा बसिरहेका नागरिकको लगत संकलन, प्रमाणीकरण र आवासको सुनिश्चिततापश्चात् बस्ती खाली गर्न सुझाव दिन्छौँ ।
२. निहत्था नागरिकलाई बास खोज्ने आवश्यक समय पनि नदिएर, कुनै संवाद नगरी रातारात हतियारधारी सुरक्षाकर्मी पठाएर, सीसीटीभी राखेर, पत्रकार पनि पस्न नदिई गरिएको विस्थापनलाई व्यवस्थापनको नाम दिइएको छ ।
‘होल्डिङ सेन्टर’मा राखिएका विस्थापितको अवस्थाको रिपोर्टिङ गर्न गएका पत्रकारले खिचेको फोटो र भिडिओ समेत डिलिट गर्न लगाएर प्रतिबन्ध लगाउनु आम जनताको सुसूचित हुन पाउने मौलिक हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन हो । यसले राज्यको निरंकुश चरित्र देखाउँछ । सरकारको यस्तो कार्यमाथि प्रश्न उठाउँदा सञ्चारकर्मीलगायतका नागरिकप्रति सामाजिक सञ्जालमा नियोजित र संगठित प्रहार गरेर समाजमा द्वेषको सिर्जना गरिएको छ । हामी सरकारलाई यो निरंकुशता र द्वेषको सिर्जना तत्काल अन्त्य गर्न माग गर्दछौँ ।
३. आफूले आह्वान गरिसकेको संसद् अधिवेशनलाई स्थगित गर्दै अध्यादेश ल्याउने सरकारको अभ्यासले संविधानवाद र संसदीय प्रणालीको अवज्ञा गरेको छ । झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त दलको सरकारले संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरेर पर्याप्त बहस र छलफलबाट कानुन बनाउनुको साटो अध्यादेशको बाटो समाउनु आफैँले पाएको मत र संसदीय अभ्यासको अवमूल्यन हो । एक पटक राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन आह्वान गरिसकेपछि बैठक नै नबसी स्थगन गर्नु र स्थगित संसद् अधिवेशनका बीचमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्नु संविधानवादको उल्लंघन हो । जसले गम्भीर कानूनी प्रश्न समेत खडा गरेको छ । छिटो छरितो कार्य सम्पादन गर्न धमाधम अध्यादेश ल्याइएको तर्क अपत्यारिलो मात्र नभई संसदीय मर्यादाविपरीत छ । हामी सरकारलाई तुरुन्तै संसद्को नियमित अधिवेशन प्रारम्भ गरी संसदीय प्रक्रियामार्फत कानुन निर्माणमा अघि बढ्न आग्रह गर्दछौँ ।
४. सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्व तथा राजनीतिक आस्थाका आधारमा स्थापना भएका विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियनलगायतका पेसागत संगठनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने तयारीप्रति पनि हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (क) ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, (ग)ले राजनीतिक दल खोल्ने, तथा (घ)ले संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । त्यस्तै नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि ९८ ले संगठित हुने अधिकार सुनिश्चित गर्छ । यी तमाम संविधानप्रदत्त अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको बेवास्ता गर्दै संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु ‘मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र’ र ‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि’को उल्लंघन हो । सरकारले यस्ता निषेधकारी निर्णय नगरी लोकतन्त्रको सम्मान गरोस् ।
विगतमा राजनीतिक दलहरूले भित्र्याएको दलीयकरणको विकृतिको कारण विश्वविद्यालयको प्राज्ञिकता धमिलिएको सही हो । तर उचित समाधान भनेको विकृति हटाउनु हो, संगठित हुने लोकतान्त्रिक अधिकारको हनन होइन । यसको बहानामा राजनीतिक आस्थामा आधारित संगठित हुने संवैधानिक अधिकार नै कुण्ठित गर्ने प्रयास गरिँदै छ, हामीलाई लागेको छ ।
५. दलीयकरण अन्त्य गर्ने नाममा प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेपको हामी विरोध गर्छौँ । राणाशासनकालको ‘पजनी’को झल्को दिने गरी अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गर्ने सरकारको कार्यले विधि, प्रक्रिया र कानुनी शासनको धज्जी उडाएको छ । त्यस्तो कार्यले अर्को राजनीतिकरण र एकल दलीय नियन्त्रणको बाटो खोलेको छ । विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रता र प्राज्ञिक मर्यादाविपरीत पदाधिकारीहरूलाई एकै साथ पदमुक्त गर्ने कार्यले विश्वविद्यालयमा सरकारी हस्तक्षेप झन् बढेकोमा हामी चिन्तित छौँ ।
न्यायालयमा पनि त्यस्तै हस्तक्षेप बढाउने नियतले अध्यादेश ल्याउन खोजिएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यसैगरी, संघीयता नै नियन्त्रित गर्नेगरी प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा संघीय सरकारले ठाडो निर्देशन दिने कार्यले केन्द्रीकृत शासनतर्फ डो¥याउन खोजेको संकेत गर्छ । सरकार एकपछि अर्को गरेर संविधान उल्लंघन र नागरिक स्वतन्त्रता संकुचनतर्फ लागेकोमा हामी सतर्क भएका छौँ । यो कार्य तुरुन्त बन्द गरी लोकतान्त्रिक र संघीय अभ्यासलाई अवलम्बन गर्न र संविधानको शब्द र मर्मको पालना गर्न हामी सरकारसमक्ष आह्वान गर्छौँ ।
हस्ताक्षरकर्ताहरूः १. निलाम्बर आचार्य २. दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री ३. महेन्द्र पाण्डे ४. पिताम्बर शर्मा ५. रत्नसंसार श्रेष्ठ ६. खगेन्द्र संग्रौला ७. कनकमणि दीक्षित ८. सुशील प्याकुरेल ९. डा. महेश मास्के १०. विष्णुपुकार श्रेष्ठ ११. डा. शरद वन्त १२. चन्डेश्वर श्रेष्ठ १३. खगेन्द्र प्रसाईं १४. नारायण वाग्ले १५. सबिन निङ्लेखु १६. दिनेश त्रिपाठी १७. टीकाराम भट्टराई १८. दोभान राई १९. बिन्दु शर्मा २०. अमृता शर्मा २१. राजेन्द्र महर्जन २२. लक्ष्मण गुरुङ २३. गोविन्द छन्त्याल २४. ल्याम दर्जी २५. रमेश भट्टराई २६. लक्ष्मण श्रेष्ठ २७. विनोद लोहनी २८. जेवी विश्वकर्मा । २१ वैशाख २०८३ ।
