गरिबभन्दा गरिब नागरिकले नेताहरूको वचनलाई विश्वास गरेर जुन दलको चिहृनमा मत दिए त्यही दलको सरकारले तिनै गरिबहरूको ठूलो संख्यालाई क्षणभरमा नै उठीवास लगायो । २०८३ वैशाख १२ गतेका दिनको आधा घण्टाभित्र केन्द्रीय राजधानीमा भएजतिका डोजर लगाएर करिब २० हजारको संख्यालाई आफ्ना टिनका छहारीबाट सडकमा ल्यायो । सरकारको यस्तो काम कुनै योजनामा रहेनछ भन्ने उक्त घटनाको दुईहप्ता बितिसक्दा पनि उनलाई सामान्य ओत लाग्ने ठाउँ दिन सकेको छैन । बरु यो पन्ध्रदिनमा एउटा परिवारलाई पन्ध्रैठाउँमा सारेको भन्ने समाचार आइरहेका छन् । पछिल्लो समय काठमाडाँैको बागमतीबाट हटाइएका सुकुमवासीलाई कता लगिँदैछ भन्ने जानकारीसमेत नदिई तीन जिल्ला पर रहेको बनेपा नगरकोटमा छाचडिदिएका विवरणहरू पनि आइरहेकै छन् । निश्चय नै सुकुमवासी भनेका राज्यका लागि असहामा पनि सबभन्दा तल्लो दर्जाका हुन् । तिनीहरूमाथि सरकार आफू गठन भएको महिना दिन पुग्दानपुग्दै किन यति क्रूर बनेको होला भन्ने बुझ्न सकएिको छैन । विगत तीन चारदशकदेखि बसोबास गरेको ठाउँबाट उनलाई जसरी लेखेटियो, त्यसपछि तिनलाई सामान्य तहको बसोबासको व्यवस्थासमेत गरिएन, यो आफैँमा गम्भीर कुरा हुनुपर्छ ।
अझ यसमा झनै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, यो काम कानुनी रूपमा पनि अनुचित रहेछ । सरकारले आफ्नो वचनमात्र होइन राज्यमा प्रचलनमा रहेको विद्यमान कानुन नै तोडेर यस्तो काम गरिएछ । सर्वोच्च अदालतको यससम्बन्धी पछिल्लो फैसलाले यही बताएको छ । राज्यले पालनपोषण गर्नुपर्ने दायित्व भएका यी नागरिक नै यही राज्यका सबभन्दा ठूला शत्रु बनाइएका छन् । आम नागरिकमात्र होइन माथि उल्लेख भएका यो संख्याका हरेकले यस्तै भुक्तान गरिरहनुपरेको देखिन्छ । कुनै एक ठाउँबाट अत्यन्त न्यून आय भएकाहरूको यति ठूलो संख्यालाई वर्षौँदेखि यहाँ ओत लागिरहेकाहरूलाई कुनै पूर्व–चेतावनी बेगर र आफ्ना दैनिक गुजाराका सामानसमेत निकाल्ने समय नदिई जे गरियो स्वाभाविक छ यो सामान्य काम होइन । त्यसमाथि सेना नै लगाइएको घटना त झनै आपत्तिको नै हो । यी परिदृश्यका बीच अदालतले औँल्याएका कुरासमेत सरकारले पालना गर्न मानेको देखिएन । अदालतको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न लागिएको र उठाइएका सबै सुकुमवासीलाई मानवोचित व्यवहार तथा आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराइएको भनी इजलाससमक्ष जानकारी गराउनुभए पनि बस्तीबाट उठाइएका सबै सुकुमवासीलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति नभएको भन्ने निवेदक एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका तर्फबाट समेत समस्या औल्याइएको छ । विस्थापित सुकुमवासी वा अव्यवस्थित बसोबासीहरूका हकमा उनीहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्नसमेतको आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गर्ने गराउने थप प्रभावकारी कार्य गर्नू/गराउनू ।
यो भनेको विधि र प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबर्जस्ती बस्तीबाट हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य गरेको भन्ने नै हो । मुद्दा पनि सरकारले विधि र प्रक्रिया मिचेर काठमाडौंका सुकुमवासी बस्ती हटाएको भन्नेमा थियो । सर्वोच्चका प्रवक्ताका अनुसार पनि अबदेखि विधि र प्रक्रिया नपुर्याइ देशभर कहीँ पनि सुकुमवासी बस्ती भत्काउने कार्य नगर्नू भन्ने आदेश भएको हो । सरकारले डोजर लगाएर भत्काइसकेका काठमाडौंका सुकुमवासी बस्तीका हकमा भने तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने भनिएको छ । डोजर नै लाइसकेपछि गल्ती देखाउँदा यसो गर्नेमाथि दण्डको पनि व्यवस्थाको अपेक्षा हुन्छ । यो अन्तरिम आदेश हो जसले सुकुमवासीमाथि सरकारले गरेका कृत्यहरू रोकिन पुगेका छन् भने सरकारले बसोबासको उचित व्यवस्था गरेको भन्ने कुरालाई पनि अदालतले पत्याएन । त्यसकारण पनि सरकारले आफ्ना नागरिकलाई यसरी उठीवास लगाएपछिका योजना देखाउन नसकेको नै बुझाउँछ । कानुनको उचित प्रक्रियाबेगर घरबारविहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई विस्थापित नगर्न भन्नुको अर्थ सरकारले यो मामिलामा कानुनको पालना नगरेको भन्ने नै हुनुपर्छ ।
