काठमाडौं । दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनअनुसार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने स्मार्टसेल लिलामी र राज्यलाई ३५ सय करोड घाटा पु¥याउने वित्तीय अपराधमा नेपाल राष्ट्र बैंककै उच्च अधिकारीको संलग्नता रहेको पाइएको छ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले स्मार्टसेलका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशी, ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न रहेका नरेन्द्र उलक र पालिना श्रेष्ठ तथा बैंकहरूलाई पक्राउ गरेको छ । यति मात्र नभई बैंकले लिलाम गरेको वित्तीय अपराधमा राष्ट्र बैंककै तत्कालीन नेतृत्व समेतले सहयोगी भूमिका निभाएको पाइएको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० वैशाख २ गते दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्नको लागि आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन भएको ‘स्मार्ट टेलिकम प्रालि’ले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको कारणबाट दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम २०८० वैशाख ३ गतेदेखि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ (संशोधनसहित)को नियम ३४ बमोजिम स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हस्तान्तरण भएको मानिने उल्लेख छ । यो नियमावलीअनुसार २०८० वैशाख २ गतेदेखि स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भई नियमावलीको नियम १८ बमोजिम स्मार्ट सेलका सम्पूर्ण संरचना सम्पत्ति प्राधिकरणको नाममा नियन्त्रणमा थियो ।
तर, यसरी नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा गरिएको लिलामीमा नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा वित्तीय अपराध भएको पत्राचारहरू भेटिएका छन् । राष्ट्र बैंक स्रोत र दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट उपलब्ध गोप्य कागजातअनुसार २०८२ पुस ३० गते नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको स्मार्ट सेलको सम्पत्ति आफूहरूले लिलाम सकार गरी लिएको र सोको हक हस्तान्तरणको लागि भन्दै दूरसञ्चार प्राधिरणलाई स्वीकृतिका लागि एनसेल आजिआटाले पत्राचार गरेको देखिन्छ ।
पत्रमा २०८२ असोज ३ मा हिमालयन टाइम्स दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरी १५ दिने लिलामीको सूचना प्रकाशन गरिएको र २०८२ असोज २० गते नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बैंकले लिलाम गरी एनसेलले नै सकार गरेको तथ्य पत्रबाटै खुलेको छ ।
यो पत्रसँगै एनसेल आजिआटा समेत यो वित्तीय अपराधमा अनुसन्धानमा तानिएको छ । प्राप्त खबरअनुसार केही समयअघि मात्रै एनसेलमाथि सीआईबीले छापामारी गरेको छ । २०८२ चैत्र ९ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेल आजिआटालाई पत्र काट्दै सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ संशोधनसहितको नियम ३४ को (क) अनुसार स्मार्ट सेलको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको र सम्पत्ति संरचना स्वतः नेपाल सरकारको नाममा हस्तान्तरण भएको भन्दै २०८० वैशाख २ गतेदेखि नै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा आएकोले लिलाम गर्ने कार्य र सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कार्य कानुनसम्मत नभएको भनी रोक लगाएको देखिन्छ ।
त्यस्तै २०८२ चैत्र २१ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई संबोधन गरेर पत्र लेख्दै बैंकहरूलाई स्मार्ट सेलको सम्पत्ति र संरचना प्राधिकरणको नियन्त्रण रहेको जानकारी गराउँदै स्मार्ट टेलिकमको खाता विवरण उपलब्ध गराउन पटक–पटक पत्राचार गरेको तर, विवरण दिन इन्कार गरेको उल्लेख छ ।
पत्रानुसार २०८० वैशाख २८ गते स्मार्टसेलको खाता रोक्का गर्न राष्ट्र बैंकलाई नै पत्राचार गरेको देखिन्छ । जतिबेला राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी थिए । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार उक्त पत्रमा भनिएअनुसार खाता रोक्ने कार्यमा असहयोग गरी वित्तीय अपराधमा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै संलग्न भएका थिए ।
चैत २१ गते नै दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन र सम्पत्ति व्यस्थापन नियमावलीअनुुसार लिलाम गर्ने र सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कार्य कानुनसम्मत नभएकोले नेपाल सरकारबाट स्वीकृति नलिई उक्त गैरकानुनी कार्य नगर्न÷नगराउन, लिलामी प्रक्रियामा संलग्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिन राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई पत्राचार गरिएको थियो ।
प्राधिकरणको पटक–पटकको पत्राचारलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्र बैंकको मिलेमतो बैंकले २०८२ असोज १९ गते नै लिलाम प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । यो प्रक्रियामा सहभागी रहेका दुई कम्पनीका सञ्चालकलाई सीआईबीले पक्राउ गरिसकेको छ । तर, सेटिङमा लिलाम सकार्ने एनसेलका कुनै पनि अधिकारीलाई सीआईबीले पक्राउ गरेको छैन ।
नवीकरण दस्तुर र जरिबानासहित ३० अर्ब रुपैयाँ र राज्यको नाममा आउनुपर्ने पाँच अर्ब हाराहारीको रकम हिनामिना गरी राज्यलाई ३५ अर्ब रुपैयाँ क्षति पुगेको एनसेलसम्बन्धी छानबीन गर्न गठित समितिकै निष्कर्ष छ ।
लिलाम सकार्ने एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर होल्ड गर्ने स्पेक्ट्रलाइट युकेका मालिक शतिशलाल श्रेष्ठ र भावना सिंह श्रेष्ठले नै बैंकबाट निकालिएको चार अर्ब ४९ करोड ऋणमा व्यक्तिगत जमानी बसेका छन् ।
आचार्य र श्रेष्ठ श्रीमान्–श्रीमती हुन् । जसले एनसेलको शत प्रतिशत सेयर एकै परिवारले होल्ड गरेको छ । त्यस्तै स्मार्टसेलको ५० प्रतिशत स्वामित्व रहेको लाल साहु होल्डिङ कम्पनिको मालिक पनि उनै सतिसलाल आचार्य हुन् ।
स्मार्टसेलको लिलाम सकार्ने कम्पनी एनसेल आजिआटाले लिलामी प्रक्रियामा सहभागी हुँदा चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा सकार्ने प्रस्ताव गरेको थियो । जुन बजारमूल्यभन्दा १० गुणाभन्दा बढी हो । त्यस्तै हाल पक्राउ परेका पालिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलकको स्वामित्व रहेको प्रोफेसनल विजनेस नेटवर्कले ४२ करोड २० लाख रुपैयाँ र ट्रान्सगेट टेकले ४४ करोड २० लाख रुपैयाँमा लिलाम सकार्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
एनसेलले यो लिलाम प्रक्रियामा सहभागी हुँदा १० गुणाभन्दा बढी प्रस्ताव गर्नु नै रहस्यमयी छ । किनकि स्मार्टसेलको नाममा रहेको चार अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको ऋण तिर्ने प्रयोजनका लागि नै १० गुणाभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
राज्यलाई तिर्नुपर्ने ३० अर्ब राजस्व र जरिबानाबाट भाग्ने र राज्यकै नाममा आइसकेको सम्पत्ति समेत लिलाम गरी वित्तीय अपराध गर्ने कार्यमा एनसेल, राष्ट्र बैंक र एक कमर्सियल बैंकको जालो देखिन्छ ।
