काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पछिल्लो समय कर्पोरेट क्षेत्रका अनियमिततामा तीव्र अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ । योसँगै ब्लु इनर्जी लिमिटेडमा भएको अनियमितताबारे पनि अनुसन्धान तीव्र भएको छ । स्मार्ट सेल प्रकरणमा तीव्र अनुसन्धान अघि बढिरहेका बेला ब्लु इनर्जी लिमिटेडमा प्रवाह गरिएको अर्बौँ रुपैयाँ कर्जा प्रवाहबारे पनि छानबिन भइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका विभिन्न निर्देशन, जोखिम मूल्यांकन मापदण्ड तथा बैंकिङ सुशासनसम्बन्धी प्रावधानविपरीत भएको भेटिएपछि ब्लु इनर्जीमा समेत अनुसन्धान अघि बढेको स्रोतहरूले जनाएका छन् । यसमा सहवित्तीयकरणमा सहभागी बैंकहरूले समेत मुख्य बैंकले गरेको मूल्यांकनकै आधारमा ऋण स्वीकृत गरिएको जवाफ दिएका छन् । यसले परियोजनाको वास्तविक अवस्था, धितो मूल्यांकन तथा वित्तीय पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
स्रोतहरूका अनुसार कम्पनीका मुख्य प्रवद्र्धक भारतीय समूहसँग सम्बन्धित रहेका र नेपालमा लगानी तथा व्यक्तिगत जमानत दिन आवश्यक पर्ने भारतीय रिजर्भ बैंकको स्वीकृति लिइएको स्पष्ट अभिलेख देखिएको छैन । तर नेपाल–भारतबीच रहेको पारस्परिक कानुनी सहयोग संयन्त्रमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य सरकारी निकायहरूले भारतीय पक्षसँग औपचारिक समन्वय गरेमा अन्तरदेशीय लगानी, जमानत, रकम प्रवाह तथा वास्तविक स्वामित्वसम्बन्धी कागजात सार्वजनिक हुन सक्नेछ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार वित्तीय वृत्तमा अहिले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ— यदि सर्राफ परिवारले ‘नेपालमा गरिएको लगानी संरक्षण’को नाममा भारत सरकारसमक्ष सहयोग मागे भने, के त्यस लगानीको वैधानिक अभिलेख, स्वीकृति तथा नियामकीय अनुमति प्रस्तुत गर्न सकिने अवस्था छ ?
स्रोतहरूले पनि यदि भारतीय नियामक निकायहरूले लगानीको स्रोत, जमानत, विदेशी मुद्रा स्वीकृति तथा अन्तरदेशीय कारोबारको वास्तविक विवरण मागेमा उल्टै थप कानुनी समस्या उत्पन्न हुनसक्ने जानकारी दिएका छन् । किनकि आवश्यक स्वीकृति, अभिलेख तथा नियामकीय प्रक्रिया पूरा नभएको प्रमाणित भएमा नेपाल मात्र नभई भारततर्फ समेत अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीको जोखिम बढ्न सक्नेछ ।
सीआईबी अनुसन्धानको राडारमा ब्लु इनर्जी परियोजनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको हो कि भन्ने विषय, होटल सञ्चालनमा देखिएको समस्या, विदेशी लगानीको स्रोत, बीमा संरचना, ऋण उपयोग तथा रकम प्रवाहका पक्षहरू रहेका छन् । त्यसैगरी पतंजली योगपीठसँग जोडिएका वित्तीय सम्बन्ध तथा सम्भावित सम्पत्ति शुद्धीकरण कोणबाट समेत प्रश्न उठ्न थालेपछि यो प्रकरण झन् संवेदनशील बन्दै गएको छ ।
वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यदि नेपाल र भारत दुवैतर्फका नियामक निकायबीच कागजात आदान–प्रदान सुरु भयो भने, विगत पाँच दशकदेखि शक्तिको आडमा कानुनलाई बेवास्ता गर्दै निर्माण गरिएको सम्पूर्ण वित्तीय संरचना, प्रभाव सञ्जाल तथा निर्णय प्रक्रियामाथि ठूलो पर्दाफास हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमबाट सुरु भएको अनुसन्धान अब बैंकिङ, ऊर्जा, बीमा, होटल तथा अन्तरदेशीय लगानी संरचनासम्म फैलिँदै गएको छ । अब सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठिरहेको छ—यदि दुवैतर्फबाट अनुसन्धानको घेरा कसिँदै गयो भने, सर्राफ परिवार कहाँ जाने ? कसरी जोगिने ? अनि विगतका सबै निर्णय र कारोबारको जवाफ कसरी दिने ?
