नागरिकका आवश्यकता र अपेक्षालाई पहिचान गरेर बजेट निर्माण गर्ने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । किन कि सबैको अपेक्षा एउटा सानो बजेटमा समावेश गर्न सकिदैन । यद्यपि, आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पर्दछ । केही दिन भित्रमा दुईतिहाइको सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने भएको हुँदा अहिले आम जनता कौतुहलको अवस्थामा छन् ।
हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने अत्यधिक मत पाएर गठन भएको सरकार भए पनि जादुको छडि चलाएजस्तो गरी अर्थतन्त्रमा आमुल परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्न सकिदैन । बजेट तर्जुमा गर्ने भनेको आर्थिक धरातलमा रहेर ल्याउने विषय हो । यथार्थपरक बजेट आउन सकेन भने त्यसले अर्थतन्त्रमा जटिलता पनि ल्याउने हुन्छ ।
बजेटका आधारभूत पक्ष भनेका आम्दानी र खर्च हुन् । अहिले राजस्व सुस्त गतिमा देखिन्छ । निजी क्षेत्रमा सन्चालित उद्योग तथा कलकारखानाहरू बन्द हुने अवस्थामा छन् । त्यसले गर्दा राजस्वमा ह्रास आउन थालेको छ । आयातीत अर्थतन्त्र भएकोले मूल्यवृद्धिमा चर्को दबाब बढ्दै गएको छ । यसरी आन्तरिक वित्तीय साधनको अवस्था हेर्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सकिने अवस्था देखिदैन । तर अत्यधिक मत दिएर निर्वाचित गरेर पठाएको दुई तिहाइको सरकारले जनताका आवश्यकता र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने पूर्ववर्ति सरकार र यो सरकारबीच के फरक भयो र भन्ने कुरा पनि निश्चय नै आउने हुन्छन् ।
यस अघिका बजेटलाई हेर्ने हो भने कहिले पनि यथार्थको आधारमा बजेट निर्माण भएको देखिएन । सत्ता, शक्ति र पहुँचको आधारमा बजेट निर्माण हुँदा साधन स्रोतविनाको बजेट निर्माण हुन्थ्यो । हचुवा किसिमले बजेट निर्माण गरिँदा आवश्यक भएको स्थानमा बजेट विनियोजन हुँदैनथ्यो भने अनावश्यक ठाउँमा बजेट थुप्रिन्थ्यो । यसरी बजेटलाई खेलौनाको रुपमा हेरिने गरिन्थ्यो । अहिलेको सरकारले अब यस्तो परिपाटीलाई बन्द गरेर जनताको चाहना र आवश्यकतालाई ध्यान दिएर बजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ । यथार्थपरक बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन जहिले पनि प्रभावकारी हुन्छन् । अहिलेको अवस्थामा उपलब्ध साधन र जनताका अपेक्षाबीच सन्तुलन गर्ने कार्य प्रमुख चुनौतीको रुपमा लिन सकिन्छ ।
आन्तरिक राजस्व खुम्चिदै गएको हुनाले नेपालको अर्थतन्त्र ऋणमा आधारित छ । लिएको ऋण पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन नसकेकोले प्रभावकारी हुन सकेको छैन । एकातिर ऋण उत्पादनमुखी हुन नसकेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ त्यही ऋणको ब्याज भुक्तानी र विनिमय दरमा आएको वृद्धिले सार्वजनिक ऋण बढेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थाले निरन्तरता पाइराख्यो भने ऋण पासो पनि हुन सक्दछ । त्यसकारण नेपालजस्तो अतिकम विकसित मुलुकले ऋण त लिनै पर्दछ तर लिएको ऋण कहाँ र कसरी खर्च गर्ने बारेमा विचार गर्नु पर्दछ ।
आम्दानीको अर्को स्रोत भनेको अनुदान हो । अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै खस्कँदै गएको अवस्थामा अनुदान प्राप्तीमा कमी हुनु कुनै नौलो कुरो भएन । प्राप्त भएको अनुदान पनि खर्च हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा अनुदानको अपेक्षा गर्नु पनि बुद्धिमानी होइन । त्यसकारण ऋण र अनुदानमा भन्दा पनि आन्तरिक स्रोतको दायरा बढाई राजस्वमा वृद्धि गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
बजेटको अर्को पक्ष भनेको खर्च हो । पुँजीगत बजेट खर्च नहुने इतिहास नै बनिसकेको छ । थोरै पुँजीगत बजेट पनि खर्च हुन नसक्दा जनताले विकास निर्माण कार्यबाट लाभ लिन नसकेको अवस्था छ । दुर्गम क्षेत्रको त झनै दयनीय स्थिति छ । आयोजना व्यवस्थापन निकै कमजोर रहेको छ । वित्तीय साधन, कर्मचारीको व्यवस्था, कानुनको अभाव, जग्गा अधिग्रहण, वातावरण, स्थानीय सरकार र जनताबीच समन्वयको कमीजस्ता विषयहरू चुनौतीको रुपमा रहेका छन् । यी पक्षहरूको व्यवस्थापनमा सुधार नल्याउने हो भने पहिलेकै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुन जानेछ ।
सधैँ आइरहने समस्या भनेको चालुगत खर्च बढ्दै जानुलाई लिन सकिन्छ । आयोजना निर्माणमा केवल पुँजीगत खर्चमात्र पर्याप्त हुँदैन । चालुगत खर्च पनि आवश्यक पर्दछ । तर, यहाँ के हुने गरेको छ भने चालुगत खर्च धेरै हुने गरेको छ । जसको योगदान आयोजना कार्यान्वयनमा त्यति हुँदैन । त्यसकारण कुनै पनि अनुत्पादक खर्चलाई नियन्त्रण गर्नु पर्दछ । बजेट विनियोजन गर्दा नै चालुगत खर्चलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेकोले पनि वित्तीय साधन उत्पादनमुखी हुन सकेको छैन ।
परिवर्तित राजनीतिक अवस्था, नयाँ सरकारको निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनमा मूल्यवृद्धिजस्ता अवयवहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई असर पारेकै हुन्छन् । यिनीहरूको अतिरिक्त आन्तरिक अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू ह्रासोन्मुख हुँदै गएका हुनाले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै कुरामा विचार पु¥याउनु पर्दछ । अहिले एक प्रकारको संक्रमणको अर्थतन्त्र छ । पुरानो सरकार हटी सकेको र राजनीतिक दलहरू पनि बाहिरिएको अवस्था भएकोले शासकीय र प्रशासकीय पक्षको बागडोर नयाँ दलमा आएको छ । सत्तामा आएको रास्वपालाई पनि सत्ता समाल्न अवरोध आइरहेको अवस्था र परिवर्तित सन्दर्भमा एक प्रकारको अन्यौल देखिन्छ नै । त्यसैले जनतालाई विकास र सेवा उपलब्ध गराउने कार्यलाई मुख्य लक्ष्य मानेर तदनुरुपको बजेट निर्माण गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
शिथिल अर्थतन्त्रलाई एक आर्थिक वर्षको बजेटले निश्चय नै सुधार ल्याउन सक्दैन । यद्यपि एउटा राम्रो बजेट आउन सक्यो भने धेरै कुरामा सुधार ल्याउन सकिने हुन्छ । जे जति साधन स्रोत उपलब्ध छन् तिनीहरूको अधिकतम प्रयोग गरेर अपेक्षित उपलब्धि हाँसिल गर्नु पर्दछ ।
नयाँ सरकारबाट जनताले धेरै अपेक्षा गरेका भए पनि तिनीहरू सबैलाई बजेटमा समावेश गर्न सकिदैन । त्यसकारण साधन स्रोतले भ्याएसम्म प्रभावकारी ढंगबाट जनताका आवश्यकता पूरा गर्दै जानुपर्दछ । अहिलेको अवस्था भनेको कार्यान्वयन गर्न नसकिने महत्वाकांक्षी ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुभन्दा साना आयोजनाहरू जुन सन्चालन गर्न सकिन्छन् त्यस्ता आयोजनाहरूलाई बजेटमा राख्नु उपयुक्त हुनेछ ।
लामो समयदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू उपलब्धि बिहीन भएका देखिन्छन् । कतिपय आयोजनाहरू लागतजन्य र समयजन्य भएका छन् भने कतिपय आयोजनाहरू चालू नै भएका छैनन् । त्यस्तैगरी कतिपय आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा गए पनि मन्द गतिमा रहेका देखिन्छन् । त्यसकारण यी ठूला आयोजनाहरूको गहन अध्ययन गरेर पहिचान पछिमात्र सन्चालनमा ल्याउनु पर्दछ । अहिले गौरवका आयोजना भनिए पनि गौरब हुन सकिरहेका छैनन् ।
ठूला आयोजनाहरू सन्चालन गर्नको लागि ठूलै लगानी आवश्यकता पर्दछ । अहिले वाह्य लगानी आउने संभावना त्यति देखिदैन । विदेशी लगानी आउनको लागि राजनीतिक स्थिरता र बलियो अर्थतन्त्रलाई हेरिने गरिन्छ । यसको अतिरिक्त अहिले नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको छ । ग्रे लिस्टमा परेका मुलुकहरूमा बाह्य लगानी भित्रिने संभावना न्यून नै हुन्छ । जतिसक्यो ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन सक्यो भने बाह्य लगानी आउने संभावना बढी हुन्छ ।
देशमा रोजगारीको अभाव भएकोले लाखौँको संख्यामा युवा शक्ति विदेश पलायान भएको छ भने अर्को तर्फ कृषिलगायत औद्योगिक क्षेत्रमा श्रमशक्तिको अभाव भएकोले छिमेकी देश भारतबाट कामदार आयात गरिएको पनि छ । बजारमा माग सिर्जना नभएकोले उत्पादनमा वृद्धि नभएको अवस्था छ । माग सिर्जना गर्ने मुलतः युवा पुस्ता नै हुन् । उनीहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश गएका हुनाले मागमा कमी आएको हो । एकातिर बाह्य लगानीको खोजी भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ विप्रेषणबाट आएको रकमलाई लगानीमा परिणत गर्न सकिएको छैन । यसले के देखाउँछ भने श्रोतको अभाव भन्दा पनि श्रोत व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ ।
कृषिप्रधान देश भनिए पनि खाद्यान्न लगायतका कृषिसम्बन्धी सामग्री आयात गर्नुपरेको छ । अपार विद्युत् क्षमता भनिए भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपरेको छ । यस्तैगरी प्रचुर बन जंगल भनिए पनि विदेशबाट काठ आयात भइरहेको छ । यस्तो अर्थतन्त्रको विरोधाभासलाई हटाउन आगामी बजेटमा स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर विकास निर्माणका कार्यहरूलाई अघि बढाउनु पर्दछ ।
अहिले सहकारीमा ठूलो आर्थिक समस्या देखिएको छ । दैनिकी काम गरेर जीवन सञ्चालन गर्नेहरूको रकम हिनामिना भएको हुनाले उनीहरू चिन्तित भएको अवस्था छ । त्यसकारण उनीहरूको रकम उठाइ दिनुपर्ने राज्यको दायित्व हो । हुनत हालै सरकारले यससम्बन्धी एक कार्यविधि तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याए पनि नतिजा आइसकेको अवस्था छैन । यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखेर कार्यान्वयन गर्दा बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा रहेको पुँजीबजार कमजोर हुँदै गएको छ । सानादेखि ठूला लगानीकर्ताको रकम डुब्ने अवस्थामा छ । लगानीकर्ता निराश भएको अवस्था छ । पुँजीबजार कमजोर हुँदा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा मात्र असर पर्ने होइन कि बाह्य अर्थतन्त्रमा समेत असर पारेको हुन्छ । बाह्य लगानी पनि आउन सक्दैन । सेयरबजारलाई बजेटले संबोधन नगर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र झनै कमजोर हुन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ७७ खर्बभन्दा बढी निक्षेप निष्क्रिय भएर रहेको छ । यसमध्ये करिब १२ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम प्रवाह हुन सकेको छैन । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ८१ प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्र कर्जाको आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि ऋण लिन उत्साहीत छैन । सरकार छिटोछिटो परिवर्तन भई रहँदा आर्थिक नीतिहरू पनि परिवर्तन हुने गरेकोले नीतिले स्थायित्व लिन सकेका छैनन् । आज न्यून ब्याजदर भए पनि भोलीका दिनमा यही नै हुन्छ भन्ने कुरामा उद्योगी व्यवसायी विश्वस्त हुने अवस्था छैन ।
