सर्वोच्च अदालत ले नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट सर्वसाधारणले ल्याउने दैनिक उपभोग्य वस्तुमा १०० रुपैयाँभन्दा माथि भन्सार शुल्क उठाउने सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगाना को संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारले हालै नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट ल्याइने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अनिवार्य भन्सार कर लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि विशेषगरी तराई–मधेशका सीमा क्षेत्रमा कडाइ सुरु भएको थियो भने स्थानीयवासीले त्यसको विरोध गर्दै आएका थिए ।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाह ले वैशाख १४ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिटमा भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३ (२) अनुसार दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार छुटको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले राजपत्रमार्फत जारी गरेको सूचना ऐनसँग बाझिएको जिकिर गरिएको थियो ।
अधिवक्ता आकाश महतोका अनुसार अदालतले सोही कानुनी आधारलाई मध्यनजर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।सर्वोच्चको आदेशसँगै रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा १०० रुपैयाँभन्दा माथि भन्सार महसुल उठाउन नपाउने भएको छ ।