काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकम प्रकरणले नेपालको राज्य संयन्त्र नै निजी स्वार्थमा प्रयोग गरेको खुलासा भएको छ । यो प्रकरण दूरसञ्चार क्षेत्रको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार, संस्थागत मिलेमतो र राजस्व डकैतीको दुर्लभ उदाहरण बनेको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट, नियामक निकायका पत्राचार, बैंकिङ कागजात, तथा एनसेल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए), नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी)सहितका बैंकहरुबीचका समन्वयसम्बन्धी विवरणहरूले राज्य संयन्त्र नै निजी स्वार्थको संरक्षणका लागि प्रयोग भएको गम्भीर संकेत गरेका छन् ।
योसँगै स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स सर्तअनुसार सरकारलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क, रोयल्टी र राजस्व तिर्न नसक्दा पनि लाइसेन्स तत्काल किन खारेज गरिएन र कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्मा छ पटकसम्म गएको नवीकरण प्रस्तावबारे प्रश्न उठेका छन् । तत्कालीन ‘केयरटेकर सरकार’ले २०७९ मा ल्याएको गैरसञ्चालित दूरसञ्चार कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावली, २०८०/०२/०४ पछि एनटीएले सम्पूर्ण गतिविधिमा नगरेको निगरानीलगायतका सबै घटनाक्रमले सुरुदेखि नै राजस्व नउठाउने र निजी पक्षलाई बचाउने उद्देश्यसहित योजनाबद्ध खेल सञ्चालन भएको देखिएको छ ।
यसले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) माथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । एनटीए स्वतन्त्र नियामक संस्था भए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आधार बनाएर लाइसेन्स नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाइयो भन्ने आरोप छ ।