दूरसञ्चार ऐनभन्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ठूलो कसरी भयो भन्नेमा प्रश्न खडा भएको छ । नियमअनुसार छ महिनाभित्र सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्थामा २०८०/०७/०२ सम्म सक्नुपर्ने एनटीएले के गर्यो भन्ने नै स्पष्ट छैन ।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति तत्काल नियन्त्रणमा नलिई २०८२ असोज २० मा मात्र लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइनुले थप शंका पैदा गरेको छ । अझ एनटीए स्वयंले नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरूलाई लेखेको पत्रमा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज भइसकेको र सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा स्वतः हस्तान्तरण भएको उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्यसपछि पनि निजी बैंक र कम्पनीहरूले सम्पत्ति कारोबार गरिरहनु गम्भीर कानुनी प्रश्न बनेको छ ।
अत्यन्त न्यून पुँजी भएका प्रवद्र्धकलाई अर्बौँ रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरिएको, केवाईसी, एएमएल, बेनेफिसियल ओनरसिप, जोखिम मूल्यांकन, धितो परीक्षण र विदेशी लगानीको स्रोतसम्बन्धी प्रक्रिया कमजोर राखिएको आरोप छ । रिटमा उल्लेख भएअनुसार विदेशी प्रवद्र्धकको कुल लगानी करिब अमेरिकी डलर एक लाख छ हजार मात्र देखिए पनि बैंक ऋण अर्बौंमा पुगेको उल्लेख छ ।
यसले बैंक सुपरिवेक्षण, धितो मूल्यांकन, व्यक्तिगत जमानत र विदेशी लगानी जाँच प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। एनटीएका पत्रहरू बैंकले किन बेवास्ता गर्यो ? सेयर संरचना परिवर्तन हुँदा एनटिएको अनुमति किन लिइएन ? सिङ्गापुर कम्पनीलाई सिसेलमार्फत उत्तर दिने संरचना कसरी बन्यो ? भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छन् ।
सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष लिलामी प्रक्रिया बनेको छ । २०८२/०६/०३ मा सूचना प्रकाशित गरियो, त्यसपछि दशैं सुरु भयो, बैंकहरू बन्द भए, र २०८२/०६/१९ मा बैंक खुलेको दिनमै टेन्डर बुझाउने तथा निर्णय प्रक्रिया सम्पन्न गरियो । यसले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्वनिर्धारित ‘सेटिङ’ अन्तर्गत भएको आशंका पैदा गरेको छ। हिमालयन टाइम्समा सीमित सूचना प्रकाशित गरिएको, अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र नआएको, वास्तविक प्रतिस्पर्धा नभएको तथा एनसेल र नेपाल टेलिकम बाहेक अन्य सम्भावित खरिदकर्ता हुन नसक्ने कारणले लिलामीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । आलोचकहरू भन्छन्— यो खुला प्रतिस्पर्धा होइन, पूर्वनियोजित सम्पत्ति ( कागजी ) हस्तान्तरण थियो ।
एनसेलमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । एनटीएको पूर्वस्वीकृति विना स्मार्ट टेलिकमका उपकरण तथा सम्पत्तिमा करिब ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगानी कसरी गरियो ? २०८२/०६/१९ मै भुक्तानी किन गरियो ? अनुमति भने तीन महिनापछि मात्र किन मागियो ? एउटै समूह वा सम्बन्धित प्रवद्र्धक संरचनाबीच कारोबार हुँदा स्वार्थ बाझिने विषय किन जाँच गरिएन ?
उपलब्ध पत्राचारमा एनसेलले बैंकलाई रकम फिर्ता गर्न आग्रह गरेको देखिन्छ, जबकि एनटीएबाट स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया स्पष्ट नभएको आरोप छ । यदि सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा गइसकेको थियो भने निजी कम्पनीले त्यसमा यति ठूलो लगानी कसरी गर्यो भन्ने प्रश्न अहिले राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) माथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । असामान्य ऋण प्रवाह हुँदा निरीक्षण कहाँ थियो ? विदेशी लगानी संरचना परीक्षण किन भएन ? एनटीएले खाता रोक्का गर्न लेखेपछि पनि बैंकिङ कारोबार किन चलिरह्यो ? बैंकिङ सुपरिवेक्षण विभागले के गर्यो ? यति ठूलो जोखिम बजारमा किन खुलासा भएन ? आलोचकहरूको दाबी छ—यो सामान्य बैंकिङ कमजोरी होइन, राज्य संयन्त्रद्वारा निर्देशित संरक्षण थियो ।
सर्वोच्च अदालत मा रिट सम्पूर्ण खेलको उद्देश्य करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बैंक ऋण ‘डाइजेस्ट’ गर्ने, सरकारको ७ अर्बभन्दा बढी बक्यौता नतिर्ने, र भविष्यमा २०२९ मा राष्ट्रको स्वामित्वमा जान सक्ने संरचनालाई निजी लाभका लागि प्रयोग गर्ने रहेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ । बहस नोटमा स्पष्ट रूपमा ‘बैंक सुरक्षित, प्रवर्द्धक सुरक्षित, राज्य असुरक्षित’ भन्ने अवस्था सिर्जना गरिएको उल्लेख छ। साथै ‘यो सामान्य त्रुटि होइन; योजनाबद्ध संस्थागत दुरुपयोग हो’ भन्ने दाबी पनि गरिएको छ ।
रिट निवेदक भेषराज लुइटेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि मात्र सम्बन्धित निकायहरूबीच भागदौड सुरु भएको, अनुमति माग्ने प्रक्रिया अघि बढेको, र पत्राचार सार्वजनिक हुन थालेको आरोप लगाइएको छ। बहस नोटमा ऋण स्वीकृति पत्र, बेनेफिसियल ओनरसिप विवरण, एनआरबी सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन, एनटिए–बैंक पत्राचार, सेयर हस्तान्तरण स्वीकृति, व्यावसायिक मूल्यांकन प्रतिवेदन लगायतका संवेदनशील कागजात माग गरिएको छ ।
यस प्रकरणलाई अब सामान्य निजी बैंक–ग्राहक विवादका रूपमा मात्र हेर्न नसकिने कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यो सार्वजनिक राजस्व, नियामकीय दायित्व र संवैधानिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएको गम्भीर सार्वजनिक कानुनी प्रश्न भएको दाबी गरिएको छ । यदि आरोप प्रमाणित भए, यो नेपालको दूरसञ्चार इतिहासकै ठूलो राजस्व छल, बैंकिङ प्रणालीको योजनाबद्ध दुरुपयोग, संस्थागत मिलेमतो र राज्यविरुद्धको आर्थिक अपराधका रूपमा स्थापित हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
अब मुख्य प्रश्नहरू यथावत् छन्— स्मार्ट टेलिकमको वास्तविक मालिक को थियो ? एनसेल, स्मार्ट र विदेशी संरचनाबीच वास्तविक सम्बन्ध के थियो ? सरकारको राजस्वभन्दा बैंक ऋण किन प्राथमिकतामा पर्यो ? एनटीएले तत्काल नियन्त्रण किन लिएन ? एनआरबी किन मौन रह्यो ? मन्त्रिपरिषद्ले ऐनभन्दा माथि गएर निर्णय किन गर्यो ? सम्पत्ति सरकारको भएको अवस्थामा निजी कारोबार कसरी भयो ? र अन्ततः कसलाई बचाउन खोजिएको थियो ?
यो प्रकरण अब केवल एउटा दूरसञ्चार कम्पनीको विफलताको कथा रहेन। यो राज्य, नियामक, बैंकिङ प्रणाली र निजी स्वार्थबीचको सम्बन्धमाथिको राष्ट्रिय परीक्षण बनेको छ । यदि सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र फरेन्सिक अडिट, सम्पूर्ण पत्राचार झिकाउने आदेश, बेनेफिसियल ओनरसिप जाँच तथा सम्पत्ति फ्रिज आदेश जारी नगरे, भविष्यमा कुनै पनि नियामक संरचनाप्रति जनविश्वास कायम राख्न कठिन हुने चेतावनी कानुनविद्हरूले दिएका छन् ।
