काठमाडौं । २०८० फागुन ६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणबारे गठित टंकमणि शर्मा नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको थियो ।
ती निर्णयहरूमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रचलित कानुनअनुसार पूर्वस्वीकृति नलिई गरिएको एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने, आवश्यक नियामक कारबाही गर्ने तथा कानुन उल्लंघनमा संलग्न पक्षमाथि कडा कदम चाल्ने स्पष्ट निर्देशन दिइएको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्को यस्तो स्पष्ट निर्णय आजसम्म कार्यान्वयन नहुँदा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले एनसेलको अनुमति पत्र नवीकरण गर्दा कानुनी रूपमा लाग्ने सम्पूर्ण नवीकरण दस्तुर असुल गर्नुपर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । तर राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँ नलिई नै लाइसेन्स नवीकरण गरिएको थियो । यदि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय समयमै कार्यान्वयन भएको भए राष्ट्रले अर्बौँ रुपैयाँ जोगाउन सक्थ्यो । यसले राज्य संयन्त्रभित्र कसको प्रभाव चलिरहेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको हो ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाई एनसेलको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि हालसम्मको कर परीक्षण तत्काल सम्पन्न गरी बाँकी कर, पुँजीगत लाभकर तथा संस्थागत आयकरसमेत निर्धारण गरेर असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो । अहिलेसम्म प्रभावकारी रूपमा कर असुली प्रक्रिया अघि बढेको देखिँदैन । यसले अर्थ मन्त्रालयको भूमिकामाथि मात्र प्रश्न उठाएको छैन, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयभन्दा पनि माथि मन्त्रालयहरू छन् कि शक्तिशाली व्यापारिक स्वार्थसमूह भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
‘एनसेल प्रकरणले अहिले राज्य प्रणालीकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ’, यससम्बन्धी एक विज्ञले भने, ‘यदि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मन्त्रालय र नियामक निकायहरूले कार्यान्वयन नगर्ने हो भने त्यसको औचित्य के रहन्छ ? साधारण नागरिकले कानून उल्लंघन गर्दा तत्काल कारबाही हुने, तर अर्बौँ रुपैयाँसँग जोडिएका विषयमा सरकार स्वयं मौन बस्ने अवस्था किन सिर्जना भयो ?’
खासगरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नै नगरी यो प्रकरणमा राष्ट्रलाई अर्बौँ घाटा लगाउने काम भएको छ । यसमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय वा त्यसबेलाका जिम्मेवार पदाधिकारी कसलाई जिम्मेवार ठहर गर्ने अन्योल भएको छ । त्यसो त शर्मा नेतृत्वको समितिले उठाएका विषय सामान्य प्रशासनिक कमजोरी होइनन् । ती प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय सम्पत्ति, कर प्रशासन, नियामक निकायको विश्वसनीयता तथा सुशासनसँग जोडिएका विषय हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेपछि पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्नु भनेको राज्यको कानुनी संरचनामाथि नै चुनौती दिनु हो ।
यदि यस्ता निर्णयहरू समयमै लागू भएका भए आज राष्ट्रले अर्बौँ रुपैयाँको सम्भावित क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । एनसेल प्रकरण अब केवल दूरसञ्चार क्षेत्रको विवाद मात्र रहेन, यो राज्यको निर्णय क्षमता, राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक इमानदारिताको सबैभन्दा ठूलो परीक्षण बनेको छ ।
