काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा २६ करोड ३९ लाखभन्दा बढीको मुद्दा खेपिरहेका विवादास्पद व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान अहिले पनि काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा रहेका राजकुलो, सार्वजनिक जग्गा र चलनचल्तीको गोरेटो बाटो हडप्न उद्यत भइरहेको पाइएको छ । प्रधानले मालपोत तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहसँग मिलेमतो गरी सार्वजनिक जग्गा हडप्ने कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
अहिले पनि प्रधानले काठमाडौं जिल्ला नागार्जुन नगरपालिका, डाँडाँपौवा ५ (क) स्थित ८२०, ८२३, ८६६, ८६७ समेतका जग्गाहरूसँग जोडिएका राजकुलो, सार्वजनिक जग्गा र चलनचल्तीका बाटाहरू समेत हडप्ने काम गरिरहेको स्थानीयले बताएका छन् ।
ती जग्गाहरू ज्ञानेन्द्रकी श्रीमती विमला श्रेष्ठ प्रधानको नाममा दर्ता भएको छ र ती जग्गाहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले रोक्का राख्दै आइरहेको छ ।
ज्ञानेन्द्रलाल र उनकी श्रीमती विमलाले नागार्जुन नगरपालिका वार्ड नं ६ का वडा अध्यक्ष देवेन्द्रराज गिरी, नापी कार्यालय स्युचाटारका प्रमुखलगायतका कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा धमाधम हडप्ने काम गर्दा पनि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कारबाही गरेको छैन । गृह मन्त्रालयको जिम्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्रकै काँधमा छ ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश प्रसाद भट्टले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने कार्य स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको भएकाले नागार्जुनमा भएको अतिक्रमणको बारेमा ती दुई निकायले हेर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारी जग्गा हडप्ने र अतिक्रमण गर्ने कार्यमा मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूको संलग्नता देखिए उनीहरूमाथि आवश्यक कारबाही हुने बताए ।
यसैगरी नागार्जुन नगरपालिका वार्ड नं ६ का वडाअध्यक्ष देवेन्द्रराज गिरीले सरकारी जग्गा हडप्ने कार्यमा आफ्नो संलग्नताको आरोप अस्वीकार गरे । उनले कसैले पनि राजकुलो लोप गराउन नपाउने र त्यसका लागि वडाबाट कुनै प्रकारको सिफारिस कसैलाई पनि नदिइने दाबी गरे । तर उनको वडामा राजकुलो मासिएको स्थानीयको आरोप छ ।
सुशासन स्थापनाको लागि बनेको वर्तमान बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार रहँदा समेत विगतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा खेपिरहेका ज्ञानेन्द्रको दादागिरी उस्तै रहेको छ ।
सरकारी जग्गाबाट सुकुमबासीलाई हटाउन उद्यत देखिएको सरकारले हाकाहाकी सार्वजनिक जग्गा हडपिरहेका ज्ञानेन्द्र प्रधानको समूहलाई भने केही गर्न सकेको छैन ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले गैरकानुनी धन कमाउने उद्देश्यले नक्कली अंशबन्डा गरेको दाबी गर्दै २०८१ साल भदौमा मुद्दा दायर गरेको थियो । गैरकानुनी काममा मुद्दा खेपेको भए पनि अहिले पनि निजको गैरकानुनी धन्दा रोकिनुपर्नेमा झनै बढिरहेको पाइएको छ । उनलाई प्रहरी प्रशासनले कारबाही गर्न नसक्नुलाई शंकाको रूपमा हेरिएको छ ।
नागार्जुन नगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला अधिकारीले आफ्नो नगरपालिकामा रहेका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने र राजकुलो लोप गर्ने जोसुकै माथि पनि कडा कारबाही गर्ने बताइन् ।
वडा नं ६ मा रहेको राजकुलो तथा सार्वजनिक जग्गा धेरै नै अतिक्रमण भएको गुनासो नगरपालिकामा पनि आएकाले त्यस सम्बन्धमा नगरपालिकाले एउटा प्राविधिक टिम बनाएर छानबिन गरिरहेको उपमेयर अधिकारीले बताइन् । उनले सार्वजनिक जग्गा हडप्ने कार्यमा वडा नं ६ का वडा अध्यक्षको संलग्नता रहेको प्रमाण फेला परेमा उनीमाथि समेत कारबाही हुने बताइन् । ‘तर उनको संलग्नता रहेको भन्नेले प्रमाणसहित आउनु पर्यो’, उपमेयर अधिकारीले भनिन् ।
ज्ञानेन्द्र प्रधानको समूहले नागार्जुन नपा ६ तथा अन्य स्थानका विभिन्न जग्गामा रहेका सार्वजनिक जग्गा, राजकुलो हडप्ने काम गरिरहेको भन्दै स्थानीयले विभिन्न निकायमा उजुरी समेत दिएका छन् । यस सम्बन्धमा छानबिन र कारबाहीको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको छ ।
श्रेष्ठको समूहले त्यस क्षेत्रमा २० रोपनीको प्लटिङ गरिरहेका छन् । त्यसरी प्लटिङ गर्दा सार्वजनिक जग्गा र राजकुलोसमेत मासिएको छ भने वर्षौँदेखि चलनचल्तीमा रहँदै आएको बाटोसमेत मासेर अतिक्रमण गरिएको छ । यसै गरी सो समूहले नक्साविपरीत वडा नं ६ को मिलेमतोमा चार किल्लाको विवरणसमेत नक्कली बनाएको पाइएको छ ।
सो प्लटिङमा बाटो पुर्याउन जबर्जस्ती अर्काको जग्गामा बाटो खन्ने प्रयास समेत गरिएको स्थानीयको गुनासो छ ।
यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा सेयरको भित्री कारोबार गरी गैरकानुनी रूपमा धन कमाउन प्रधानले नक्कली अंशबन्डा गरेको दाबी गरिएको थियो ।
प्रधानले प्रवर्द्धन गरेको कम्पनी नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेडको अध्यक्ष हुँदा र त्यसलगत्तै श्रीमती, छोरी र छोराको नाममा सेयर ट्रान्सफर गरेका थिए । त्यसरी ट्रान्सफर गरिएको सेयर सोही बेला परिवारका सदस्यले उच्च मूल्यमा इन्साडर ट्रेडिङ गर्दै बेची अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको विभागको निष्कर्ष छ ।
प्रधान ९ साउन २०७१ देखि १३ भदौ २०७८ सम्म नेपाल हाइड्रो डेभलपर लिमिटेडका अध्यक्ष थिए । अध्यक्ष भएकै बेला र अध्यक्षबाट राजीनामा दिएलगत्तै उनले श्रीमती विमला प्रधान, छोरा चेतन प्रधान तथा छोरी निभिता प्रधानका नाममा कुल पाँच लाख चार हजार पाँच सय ६२ कित्ता सेयर हस्तान्तरण गरेका थिए ।
श्रीमती, छोरा र छोरीका नाममा गरेको सेयर ट्रान्सफर अंश भिन्नाका क्रममा गरेको दाबी उनले गरेका थिए । तर, उनीहरूका नाममा सेयर गएलगत्तै उच्च मूल्यमा सेयर बेचेको र त्यो रकम फेरि ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानकै खातामा फर्केर आएकाले त्यो अंशबन्डा नै नक्कली भएको निष्कर्ष विभागले निकालेको थियो ।
कुनै कम्पनीको सञ्चालक वा अध्यक्ष हुँदाकै बखत सोही कम्पनीको सेयर किनबेच गर्न नपाउने व्यवस्था धितोपत्रसम्बन्धी ऐनमा छ । ऐनको यो व्यवस्थाका कारण प्रधान स्वयम्ले सेयर बेच्न नपाउने भएपछि श्रीमती, छोरा र छोरीको नाममा हस्तान्तरण गरी उनीहरूमार्फत बिक्री गरेका थिए । ‘हामी परिवारका मानिसहरूबीच अंशबन्डा भई छुट्टाभिन्न भएकाले सरसापटी कारोबार मिलान गर्ने क्रममा आफ्ना पति÷बाबुलाई रकम दिएको भन्ने बेहोरा खुलाई लेखाई दिएको देखिएको छ’, विभागले दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ, ‘तर, प्रधानले अध्यक्ष हुँदा बिक्री गर्न नपाउने अवस्थाको सेयर अंशबन्डा दिने–लिने कार्यमार्फत बिक्री गरेको देखियो ।
तर, प्रत्यक्ष रूपले गर्न नहुने कार्य अप्रत्यक्ष रूपले पनि गर्न हुँदैन भन्ने फौजदारी कानुनको मान्य सिद्धान्त भएकोमा त्यसको बर्खिलाप गरी परिवारका सदस्यहरूको नाममा नामसारी गरी सो सेयर बिक्री गरी गराई सोबाट प्राप्त रकम समेत निजहरूबाट प्राप्त गरी प्रयोग गरेको अवस्था देखिन आयो’, विभागले भनेको छ ।
प्रधानकी श्रीमती विमलाले उक्त सेयर बिक्री गरी १८ करोड ५० लाख, छोरा चेतनले सेयर बिक्रीबापत आर्जन गरेको चार करोड आठ लाख तथा छोरी निभिताले आर्जन गरेको तीन करोड ८० लाखसहित कुल २६ करोड ३९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ ज्ञानेन्द्रलालले नै प्राप्त गरेको धितोपत्र बोर्डले गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको थियो । त्यसो हुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले प्रधानविरुद्ध सोही रकमलाई बिगो कायम गरेको छ ।
साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन समेत) को दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम बिगोेको दोब्बर जरिबाना र कसुरको मात्राअनुसार कैद सजायको माग पनि विभागले गरेको छ । त्यसैगरी प्रधानको परिवारविरुद्ध नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले रोक्का राखेको नागार्जुनलगायतका ठाउँका ती जग्गाहरू समेत जफतको माग दाबी गरेको निजहरूको भनाइ छ ।
