प्रत्येक वर्ष सरकारी ढुकुटीबाट खर्च भएको रकमको अनुपात झन्झन् बढिरहेको पाइन्छ । यस्तै प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढाउने निकाय अर्थात् सरकारी कार्यालयका अधिकारीहरू बढ्दो बेरुजु चिन्ताजनक भनेर सार्वजनिक समारोहमा बताइरहेका हुन्छन् । तर यो अंकलाई घटाउने अथवा यदि नघटेमा र घटाउने प्रयाससमेत भएको नदेखिएको अवस्थामा यसरी बेरुजु अंक बढ्नु एउटा नियतिजस्तो बनिरहेको छ । त्यसमा सरकारी कर्मचारी अर्थात् लेखादायित्व भएका अधिकारीहरूका यस्ता चिन्ता पनि एउटा नियति नै मान्नुपर्ने भएको छ । पछिल्लो समय त अवस्था कस्तोसम्म देखिँदैछ भने बेरुजु फर्स्योट भएका अंकका बारे समाचार नै आउन छाडेका देखिन्छ । यसको अर्थ हो बेरुजु फर्स्योट अब सामान्य चासोको र सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने कामको सूचीमा नै पर्न छाड्यो । यता सरकारको बेरुजुको अंक भने सरकारको पूरै एक वर्षको बजेटको आकारमा परिणत हुँदैछ । पहिले संसद्को लेखासमितिले फर्स्योट गर्थ्यो । अहिले त्यो समिति पनि अरु नै काममा बढी रुची राख्नेतर्फ उद्यत भएको देखिन्छ । यी विवरणहरूलाई प्रत्येक वर्षका बेरुजुका अंकहरूले पुष्टी गर्दै आइरहेका छन् । अंक जति बढे पनि त्यसलाई नियमित गर्न चासो नराखेबापत कोही पनि सामान्यतहमा समेत दण्डित भएको भन्ने पाइँदैन ।
बेरुजु बढ्नु भनेको वित्तीय सुशासन कायम नभएको अवस्था हो । जब सरकारको ढुकुटी नै वित्तीय सुशासन कायम नभएको अवस्थामा चलिरहेको छ भने त्यस्ता खर्चहरूले दिने परिणाम पनि कस्ता होलान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारी खर्चको हिसाब गर्ने महालेखाको विवरणले नै यो कुरा देखाएको हो । महालेखाका अनुसार लेखापरीक्षण भएको पछिल्लो वर्षको सरकारी बेरुजुको अंक सात खर्ब बढी पुगेको पाइयो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षणको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ६२औँ प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ९१ अर्ब ५९ करोड र गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बाँकी छ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड गरी कुल सरकारी बेरुजु सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड पुगेको हो । यसले कम्तीमा प्रत्येक वर्ष एक खर्बका दरले बेरुजु बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा अध्यावधिक बेरुजु नौ दशमलव ४५ प्रतिशतले बढ्दो स्थितिमा छ । यसको अर्थ हो घट्ने चाल देखिँदैन । यसमा अझ चिन्ताको विषय के हो भने, लेखादायित्व भएकाहरूले गरेका यस्ता खर्च असुल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो असुल नै गर्नुपर्ने बेरुजुको अंक पनि ३० अर्ब १२ करोड ५१ लाख पुगेको छ । सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्ने भनिएको रकम एक प्रकारले भ्रष्टाचार भएर गएको हो । यसमा सरकार मौन बसेर हँुदैन । तर बरुजु घटाउन वा असुल गर्नुपर्ने रकममा ठोस रूपल केही गरिएको पनि देखिँदैन ।
सरकारको ढुकुटी चलाउने मन्त्रालय नै सबभैन्दा बढी बेरुजुवाला देखियो । खासगरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा यो आफँैमा एउटा बिडम्बना नै मान्नुपर्छ । त्यो हो अर्थ मन्त्रालय । यद्यपि ढुकुटीको सबै खर्च भने अर्थले मात्रै गर्दैन तर भागबण्डा त उसैले गर्ने हो । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको देखियो । त्यसपछि आउँछन् अन्य मन्त्रालय । जस्तै भौतिक पूर्वाधार, रक्षा, भूमि व्यवस्था, पराराष्ट्र र ऊर्जा आदि । यसमा अर्थको २४ खर्ब ६७ अर्ब ९३ करोड लेखापरीक्षणबाट ३३ अर्ब ७१ करोड १७ लाख, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको एक खर्ब १५ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षणबाट छ अर्ब ४३ करोड ४६ लाख, रक्षाको ९४ अर्ब ३७ करोड ५६ लाखको लेखापरीक्षणबाट १६ अर्ब ७१ करोड तथा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणको ४० अर्ब १५ करोड ६२ लाखको लेखापरीक्षणबाट एक अर्ब ५० करोड ६५ लाख बेरुजु देखियो । बेरुजु अन्यत्र पनि छन् तर अर्थको बाँडफाँड गर्ने र विकास परिचालन गर्ने मन्त्रालयको बेरुजुको विशेष अर्थ रहन्छ । आउँदो वर्ष यस्तो नहोस्, आर्थिक अनुशासन कायम होस् भन्ने कामना गरौं ।
