काठमाडौं । नेपालको संविधानको धारा १२८ मा सर्वोच्च अदालतको व्यवस्था गरेको छ । संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत मात्र होइन सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू पनि सर्वोच्च अदालत मातहत रहनेछन् भनेर उल्लेख छ ।
संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार भएको सर्वोच्चलाई आफ्नो र आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासन वा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा निरीक्षण, सुपरिवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने अधिकारसमेत छ ।
संधिवानको धारा १२८ को उपधारा (४) मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेसमेत व्यवस्था छ ।
तर, त्यही सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल, गिता थापालगायतका निवेदकहरूको रिट निवेदन तथा दरपीठको आदेशउपर गर्न आएको निवेदन र अन्य रिट निवेदनहरूसमेत सर्वोच्च अदालतबाट दर्ता समेत नगरी न्यायको बाटो अवरोध गर्ने काम भयो । सर्वोच्च अदालतबाटै अन्याय भएपछि यस विषयमा अधिवक्ताहरू तथा नेपाल बार एसोसिएसनलेसमेत चासो देखाएर कामु प्रधानन्यायाधीशलगायत न्यायाधीशसँग भेटेर गुनासो राख्ने, विज्ञप्ति जारी गर्ने र निवेदन दिनेसमेत काम गरे ।
उजुरी/निवेदनलाई अदालत प्रशासन र कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा नगरेको र न्यायिक मर्यादाको सम्मान नगरेको देखिएपछि नेपालको संविधानको धारा १३६ ले न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको छ ।
सर्वोच्च अदातलको न्याय प्रशासन सञ्चालनमा देखिएको अवरोधलाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ र ८ को प्रयोग गरी कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दर्ता गर्न ल्याएको रिट निवेदन र दरपीठ आदेशउपरको निवेदन सोमबार १ बजेभित्र दर्ता गरेर मंगलबार तारेख पेशी चढाई जानकारी मलाई दिनु भनी सर्वोच्चको मुख्य रजिष्ट्रारको नाममा आदेश जारी गरिदिइन् । तर, रिट र दरपीठउपरको निवेदन दर्ता नभएर मंगलबार पेशीमा नचढ्ने हो भने संविधानअुनसार न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध गर्ने वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गर्ने अधिकारीलाई कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेसमेत व्यवस्था छ ।
मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौड्याल, मुद्दा हेर्ने रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीलगायत रिट दर्ता शाखाका कर्मचारीलगायतले न्यायिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध गरेको कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको आदेशले देखाएको छ । आफ्नै मातहत रहेको न्याय प्रशासनलाई नियमित अदालती प्रक्रियाहरू अघि बढाउनू भनी न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने कामु प्रधानन्यायाधीशले लिखित निर्देशन दिनुपरेको नेपालको न्यायिक इतिहासमा यो सम्भवतः नयाँ घटना हो ।
कुनै निवेदन दर्ता गर्न अदालत प्रशासनले अस्वीकार गरेमा निवेदकहरूले त्यसविरुद्ध अर्को निवेदन दिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तो निवेदनहरू अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्छ र सोझै इजलासमा न्यायाधीशसामु पेस हुन्छ । निवेदकहरूले न्याय माग्ने तर सर्वोच्च प्रशासनले न्याय माग गरेको निवेदन नै दर्ता नगर्ने, कामु प्रधानन्यायाधीशले आदेश दिने तर पालना नहुने हो भने नेपालको सर्वोच्च न्यायालयमै अन्याय छ भन्ने देखाउँछ ।
