काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) र स्मार्ट सेलको धितो लिलाम बिक्रीपश्चात् केन्द्र्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को भूमिकाले बैंकिङ क्षेत्रको संवेदनशीलतामा नै धक्का पुगेको पूर्वगभर्नर तथा बैंकरहरूले बताएका छन् ।
सीआईबीले स्मार्ट सेलको धितो लिलाम बिक्रीका विषयमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेको भूमिका र संलग्नतालाई लिएर गरिएको धरपकडले बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय संवेदनशीलतालाई निकै कमजोर बनाउने बैंकरहरूले चिन्ता गरेका हुन् । सरकारको नीति ‘पहिले सुन्ने अनि अनुसन्धानका क्रममा दोषी देखिए मात्र थुन्ने’ अथवा आर्थिक जरिबाना लगाउने भने पनि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र स्मार्ट सेलको धितो लिलाम बिक्रीका विषयमा यस्तो केही नगरी एक्कासि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्दा यसले सिंगो बैंकिङ क्षेत्रको कर्मचारीहरूमा पेसागत मनोवलमा दूरगामी असर पर्नेमा बैंकरहरूको चिन्ता छ ।
‘बैंकिङ क्षेत्र निकै नै संवेदनशील क्षेत्र हो, यो आम नेपाली जनताको विश्वासमा टिकेको क्षेत्र हो, तर पछिल्लो समय सीआईबी गतिविधिले बैंकिङ क्षेत्रको विश्वासमा संकट ल्याउने काम ग¥यो, यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई पछिसम्म असर गर्न सक्छ’, पूर्वगभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले भने । एनआईएमबीका प्रमुख कार्यकारी पाण्डेले आफ्नो बैंकमा रहेको आम नेपाली बचतकर्ताहरूको निक्षेपको हितको लागि स्मार्ट सेलसँग सम्बन्धित धितो लिलाम बिक्री गरे । ‘सरसर्ती हेर्दा यसमा त्यस्तो केही स्वार्थ देखिँदैन । तर सीआईबीको प्रमुख कार्यकारी पाण्डेको उक्त निर्णय स्वार्थप्रेरित रहेको भन्दै पक्राउ ग¥यो, यो त्यति राम्रो भएन । सीआईबीको यो कार्यले राज्यको प्रशासनिक संयन्त्रले तावेदारी गर्न तत्काल नियन्त्रणमा लिने अनि पछि देखाजायगा भन्ने प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको देखिन्छ । यदि त्यस्तो हुँदैन थियो भने अदालतले किन उनलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने मनासिव कारण देखिएन भनेर थुनामुक्त गर्न शुक्रबार आदेश दियो ?’, पूर्वगभर्नर क्षेत्री भन्छन् ।
स्मार्ट सेलको धितो बिक्रीको विषयलाई लिएर तरङ्गित भएको नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा बारेमा पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल भने यो विषयमा आफूले केही बोल्न नमिल्ने बताउँछन् । पूर्वगभर्नरको नाताले केही बोल्दा त्यो नजिर समेत बन्न सक्छ, यो अवस्थामा यो विषयमा बोल्नुभन्दा नबोल्नु नै राम्रो हुने उनको भनाइ छ । पूर्वबैंकर किरण कुमार श्रेष्ठ भने जनताको नासोको रूपमा रहेको निक्षेपको सुरक्षा गर्न खराब कर्जा असुली गर्ने क्रममा धितो लिलाम बिक्री गर्दा सीईओ थुनिनुपर्छ भन्ने यसले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रलाई कहिले पनि राम्रो नगर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्मार्ट सेलको धितो बिक्रीको विषयमा भित्री कुरा आफूलाई त्यति नभए पनि सरसर्ती हेर्दा धितो लिलामी गर्दा पक्राउ गरेको देखिन्छ, यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई हित गर्दैन ।’
पूर्वबैंकर अजय श्रेष्ठले पनि धितोमा रहेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा फौजदारी संहिताअनुसार कुनै पनि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतविरुद्ध धरकपड हुनु बैंकिङ क्षेत्रको लागि राम्रो नभएको बताए । धितो बिक्रीमा केही समस्या देखिए त्यहाँ देवयानी मुद्दा आकर्षित हुनुपर्थ्यो, तर सीआईबीले उक्त विषषमा फौजदारी शीर्षकमा अनुसन्धान गरेर बैंकिङ क्षेत्रलाई सवंदेनशीलताई नै नबुझेर तरङ्गित बनाउने काम गरेको उनले बताए ।
पूर्वबैंकर किशोर महर्जनले पनि स्मार्ट सेलको धितो लिलामीको विषयमा एनआईएमबीले जुन कदम चाल्यो त्यसमा आफू पूर्ण रूपमा सहमता रहेको बताए । ‘एउटा बैंकको व्यवस्थान प्रमुखको नाताले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले जनताको निक्षेपको सुरक्षा गर्नको लागि खराब कर्जाको रूपमा रहेको धितो लिलाम गर्नु न्यायोचित छ, त्यो गर्नुपर्छ, यस्तो कार्यक्रममा कुनै पनि प्रशासनिक निकायको धरकपड हुनु हुँदैन । किनकि बाफियाले नै धितो लिलामीको विषयमा प्रस्ट रूपमा व्याख्या गरेको र सोही व्याख्याको आधारमा भएको लिलामीमा सीआईबीले बैंकका प्रमुख कार्यकारीमाथि धरकपड गर्न हुने थिएन’, पूर्वबैंकर महर्जनले भने ।
