काठमाडौं । वित्तीय कारोबारको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ)को समूह नेपालले ‘ग्रे–लिस्ट’बाट बाहिरिनको लागि गरेको कामको विवरण बुझ्नको लागि नेपाल आएको छ ।
एफएटीएफ टोलीमा डेलिगेसन प्रमुख डेभिड श्यानन र कोअर्डिनेटर किया सेसल छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूले अपराह्न ४ बजे अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भेट्दैछन् । नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिनका लागि एफएटीएफले दिएको कार्ययोजना कार्यान्वयन भए/नभएको अध्ययन गर्नका लागि एफएटीएफका लागि एसियाली मुलुक हेर्ने एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)का समूह काठमाडौं आएका हुन् ।
एपीज समूहका दुई जना प्रतिनिधि नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिनका लागि एफएटीएफले दिएको कार्ययोजनाको विस्तृत विवरण बुझ्न काठमाडौं आएका हुन् । सोमबार दिउँसो काठमाडौं आइपुगेका उनीहरूले सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विभिन्न कानुनहरू निर्माण गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए÷नभएको विषयमा अनुगमन गर्नेछन् । २०८१ फागुन ९ मा (फ्रेबअरी २०२५)मा एफएटीएफले ‘ग्रे–लिस्ट’बाट बाहिरिन नेपाललाई कार्ययोजना बनाइदिएको थियो । उक्त कार्ययोजनाअनुरूप अघि बढे नेपाल उक्त सूचीबाट बाहिरिन सक्ने थियो भने सुधारमात्मक प्रयास समेत हुने थियो । एक वर्षको समयावधिमा भने कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । एफएटीएफले दिएको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल अर्थात् सरकारले सकेको छैन । सरकारले प्रयास गरेको भए उक्त सूचीबाट हट्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विभिन्न कानुनहरू निर्माण गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नेपाल ग्रे–लिस्ट परेको हो । पैसा र पहुँचका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी हुनसक्ने जो–कोही व्यक्तिलाई पनि चोख्याउने राजनीतिक दलका नेताको कार्यशैली, सरकारकै उच्च अधिकारीहरूद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनहरूको कार्यान्वयनमा गरिने व्यवधानलगायतले नेपाल एफएटीएफको ग्रे–लिस्टमा परेको हो । उक्त सूचीमा परेसँगै नेपाललाई उच्च निगरानीमा एफएटीएफले राख्दै आएको थियो । यसअघि ग्रे–लिस्टमा पर्नबाट जोगाउने गरी एफएटीएफले सर्तसहितको चेतावनी समेत दिएको थियो । नेपालले तत्काल सम्पत्ति शुद्धीकरण, क्यासिनो, सहकारीलगायतका दर्जन कानुनहरू संशोधन गर्ने सर्तमा तत्कालका लागि ग्रे–लिस्टमा पर्नबाट जोगाउने गरी टास्क फोर्सले उक्त चेतावनी दिएको थियो । जेनजी आन्दोलनअघि पुरानै ढराको सरकारका कारण नेपालको वित्तीय कारोबारमा सुधार हुन सकेको थिएन । जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि भएको निर्वाचनमार्फत नयाँ सरकार बनेको अवस्था छ । आन्दोलन अघि पुरानो सरकारले ग्रे–लिस्टबाट हट्नका लागि प्रयास नगरेको र हाल नयाँ सरकार हुँदा नेपालको वित्तीय कारोबार अवस्थामा व्यापाक सुधार भएको छैन । हालको सरकारले भने केही सुधारोन्मुख भएको देखिने मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलसहित शंकास्पद कारोबारको निगरानी गर्ने केन्द्रीय बैंकअन्तर्गतको फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट (एफआईयू–नेपाल)का प्रतिनिधि, विशिष्ट कर्मचारीलगायतसँग एपीजीको टोलीले छलफल गरेको छ । एफआईएका निर्देशक बासुदेव भट्टराईले एपीजीको टोलीले नेपालले ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिनको लागि गरेको कामको विवरणको बारेमा जानकारी लिन आएको बताए । ‘सोमबार साँझ दुई पक्षबीच भएको छलफलमा उक्त सूचीबाट हट्नका लागि नेपालले गरेको प्रयासको बारेमा उहाँहरू बुझ्न आउनुभएको सो विषयमा हामीले जानकारी गराएका छौ’, उनले भने ।
२०८१ फागुन ९ मा (फ्रेब्रुअरी २०२५)मा एफएटीएफले ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिन नेपाललाई कार्ययोजना बनाई दिएको समय अन्तिमतर्फ आउँदै गरेको अवस्थामा नेपालको अवस्था बुझ्नको लागि एपीजी टालीले चासो राखेको निर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए । टोलीले प्रगति विवरणका साथै आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामको कार्ययोजना प्रदान गर्ने विश्वास लिएको उनको भनाइ छ ।
‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपिजी)ले दुई वर्षअघि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी ‘पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन) गरेर एफएटीएफलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनअनुसार एफएटीएफले ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औँल्याएको थियो । नेपालमा गैरवित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा सो क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतंककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्र्याकिङ’ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमका बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानुनी सुधारको गुञ्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेको लगायतका विषय एपीजीले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत औँल्याएको थियो । यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानुनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन, अन्तरनिकाय समन्वयलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव नेपाललाई दिएको थियो । तर, एपीजीको उक्त सुझावलाई सरकार, सरकारका उच्च निकाय र राजनीतिक दलका नेताहरूले कार्यान्वन गर्न कुनै चासो र सरोकार दिएनन् । त्यसको परिणामा स्वरुप नेपाल दोस्रो पटक ग्रे–लिस्टको सूचीमा परेको हो । जेनजी आन्दोलन र आन्दोलनपछि बनेको सरकारले अब उक्त सूचीबाट नेपालालई बाहिर ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी रहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पर्याप्त कानुनहरू भएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु मुख्य कमजोरी रहेको छ, वर्तमान सरकारले उक्त समस्या समाधान गरेमा नेपालको सुधार हुने अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
