काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायको खोजीमा अदालतमा आउने पक्षको निवेदन अदालतका प्रशासनिक पदाधिकारीले दर्ता नगरी इन्कार गर्न नमिल्ने बताएको छ ।
बारले रिट निवेदन दर्ता नगरी सर्वोच्च प्रसाशनले समानान्तर न्याय प्रशासन सञ्चालन गरेको आरोप लगाएको छ । प्रधानन्यायाशीश सिफारिसविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च दरपीठ गरेपछि रिट दरपीठविरुदको निवेदन सर्वोच्च प्रशानसनले लिन अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्च प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि रिट निवेदक वरिष्ट अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता गीता थापा र प्रेमराज सिलवालले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसंग गुनासो गरेका थिए । मल्ले सोमबार निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिए पनि प्रशासनले दर्ता गर्न मानेन । उक्त घटनापछि सोमबार बारको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । बैठकले सर्वोच्च अदालत समक्ष परेको दरपीठ उपरको निवेदन विना कारण दर्ता नगरी त्यत्तिकै राख्नु स्पष्टतः प्रशासनको अधिकार बाहिरको र न्याय मार्गमा अवरोध पु¥याउने कार्य भएको ठहर गरेको छ । बारका अनुसार नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ र ८ अनुसार कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशले दरपीठ उपरको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएका थिए । तर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त आदेशसमेत कार्यान्वयन नगरेको बारले जनाएको छ ।
बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यसलाई असाधारण, अप्राकृतिक र ऐतिहासिक भूलको संज्ञा दिँदै न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी वहन गर्ने न्यायिक नेतृत्वकै आदेश अवज्ञा हुनु गम्भीर विषय भएको उल्लेख छ । यस्तो कदमले न्यायिक प्रक्रियामाथि अविश्वास पैदा गर्ने र समानान्तर न्याय प्रशासन सञ्चालन भइरहेको सन्देश दिने बारले जनाएको छ । त्यसैगरी, अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल गर्न निषेध गरिएको संविधानको धारा १०५ को मर्मविपरीत प्रतिनिधिसभामा खुला टिप्पणी भएको प्रति पनि बारले आपत्ति जनाएको छ । बारले संसद्मा व्यक्त भएका आवेश प्रेरित र दम्भमा आधारित उन्मादी अभिव्यक्ति अन्ततः पश्चातापमा परिणत हुने टिप्पणी गरेको छ । साथै ती अभिव्यक्तिहरू संसदीय अभिलेखबाट हटाउन सभामुखसँग माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदद्वय यज्ञमणि न्यौपाने र समीक्षा बाँस्कोटाले कामु प्रधानन्याधीश मल्लको विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका थिए ।