एउटा दलले दुईतिहाइको मत पाएको संसद्का प्रारम्भिक दिनमै केही गलत प्रकारका काम कुराहरू भए । यी थोरै दिनमा संसद्लाई प्रधानमन्त्रीले जति अपहेलना गरे त्यो आफैँमा गलत नजीरका रूपमा रहनगएको छ भने त्यसलाई सच्याउने पदाधिकारी अर्थात् सभामुखले पनि बेवास्ता गरे । यसले सभामुखबाटै संसद्को सार्वभौममाथि आघात पुगेको भन्ने एउटा बहस नै सुरु भएको छ । संसद्को सम्पूर्ण मर्यादा कायम गर्ने भनेकै सभामुखले हो । यो अधिवेशन वैशाख २८ बाट सुरु भएको हो । त्यसैदिन सरकारले आफ्नो नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्राध्यक्षको समेत अपमान हुनेगरी देखाइएको व्यवहारको व्यापक रूपका नकारात्मक चर्चा चलिरहेकै बेला त्यसलाई पारित गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले जुन व्यवहार देखाए त्यसले आम तहमा नै उत्तरदायित्वसम्बन्धी एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । त्यसलाई संसद्मा प्रकट भएको विरोधलाई कारण बनाएर सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङमार्फत संसद्मा बोलाएर सच्याउने समय वा अवसर थियो । तर यस्तो भएन । बरु छवटा दलको उपस्थिति रहेको संसद्मा यो दिन केवल प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिका लागि पाँचवटा दलले बैठक बहिष्कार गरिरहेको अवस्थामा नै सरकारको नीति नथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा भयो । आगामी दिनका लागि यसले राम्रो संकेत दिएको छैन ।
संविधानले प्रधानमन्त्री र मन्त्री संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् भनेर उत्तरदायित्व प्रति किटानी नै गरेको छ । त्यस्तो किटानी भएको ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको सामान्य उपस्थितिसमेत नहुनु भनेको सामान्य कुरा होइन । संविधानले प्रधानमन्त्री र मन्त्री संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् भनेको ठाउँमा आफँैले प्रस्तुत गरको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुँदा त्यो ठाउँमा अनुपस्थितिले दायित्वको पालना नगरेको नै बुझाउँछ । यस्तो त आजसम्मकै संसदीय अभ्यासमा कतै र कहिल्यैभएको थिएन । जानकार अर्थात् पूर्वसभामुखहरूले पनि यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने र सभामुखले आफ्नो भूमिकाअनुसार संसद् सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने थियो । सांसदहरूले बैठकमा लगातार आवाज उठाएर प्रधानमन्त्रीको खोजी गरिरहे । सभामुखले भने प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम ३८ देखाएर प्रधानमन्त्री नआए पनि हुने भनेर जवाफ दिइरहे र संविधानको व्यवस्थालाई नियमावलीले काट्न खोजे । यसो हुनु नै गम्भीर आपत्तिको विषय हुनुपर्छ । संविधानले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ७६ (१०) मा भनिएको छ– प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् । यो भनेको प्रधानमन्त्री एकमात्र त्यस्ता पदाधिकारी हुन् जसले संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी अर्थात् त्यहाँ उठेका प्रधानमन्त्रीसंग सम्बन्धित प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्छ । खेताला लगाउन पाइँदैन । कि संविधान नै संशोधन भएर अर्को व्यवस्था भएको होस् ।
संसद्का एक पूर्वमहासचिवका अनुसार २०४८ यता नेपालको संसदीय अभ्यासमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति यो पहिलो पटक देखियो । भन्छन्– यसअघि नीति तथा कार्यक्रम वाचन भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले बैठक छाडेर गएको पनि याद छैन, नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु हुँदा प्रधानमन्त्री आउने हो । दिनभर बस्न नसक्ने अवस्था भए मन्त्रीहरू बस्छन् । तर अहिलेका प्रधानमन्त्रीले त पूरै बेवास्ता गरे । यस्तो बेला सभामुखले रुलिङ गरेर प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा बोलाउनुपथ्र्यो । यस दिनको बैठकमा सांसदका पनि यस्तै भनाइ थिए । यो कुरा प्रधानमन्त्रीसम्म पु¥याउने काम सभामुखको हो । उनले प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमा यस्तो माग भइरहेको छ भन्नेमा जानकारीमात्रै गराएका थिए भने पनि पुग्ने थियो । त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री आएनन् भने कम्तीमा सभामुखले त यो सभाप्रति दायित्व पूरा गरेको भन्न मिल्थ्यो । यस दिन त्यति पनि भएन । अझ सत्तापक्षको क्रमभंगता भन्ने परिभाषालाई नै सभामुखले साथ दिए । तर यो काम क्रमभंगतामात्रै थिएन । संसद्कै अपहेलना पनि हो । अब चाहिँ यस्तो नहोस् ।
