काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलले नेपालको ३३औँ प्रधानन्यायाधीशमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई नियुक्त गरेका छन् । एकैदिनमा सबै प्रक्रिया पुर्याइएपछि डा. शर्मा प्रधानन्यायाधीश बनेका हुन् ।
संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठता क्रम मिचेर उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । वरिष्ठता मिचिएको भन्दै संसद्का विपक्षी दल, कानुन व्यवसायी, बार काउन्सिललगायतले विरोध गरेका थिए । डा. शर्माको विरुद्धमा मागिएको उजुरी सांसदलाई वितरण, उजुरीकर्तासँग छलफल र संसदीय सुनुवाइ र अनुमोदन एकैदिनमा हतार–हतार गरिएको थियो ।
मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका शर्माले मंगलबार नै राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका थिए । शपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललगायत उच्च तहका सरकारी अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले मंगलबार नै पदबहाली गरेका छन् । शपथलगत्तै सर्वोच्च पुगेर उनले पदबहाली गरेका हुन् । विसं २०२७ असार ४ गते पर्साको वीरगञ्जमा जन्मिएका शर्मा २०७६ वैशाख ६ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएका थिए । उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल र भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेका छन् भने त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट श्रम कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।
न्यायको क्षेत्रमा कानुन व्यवसायीबाट प्रवेश गर्नुभएका डा शर्माले २०७० साल जेठ २७ देखि २०७२ मंसिर २६ सम्म उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भएर काम गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माको कार्यकाल २०८९ असार ४ सम्म हुनेछ ।