काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका २७ वटा आयोजनाको संशोधित लागत अनुमान २४ खर्ब बढी पुगेको जनाएको छ । आयोगको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म २७ गौरवका आयोजनाको संशोधित लागत अनुमान २४ खर्ब १५ अर्ब छ करोड ९७ लाख पुगेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म सम्पन्न भएका गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाहेक अन्य आयोजनामा हालसम्म पाँच खर्ब चार अर्ब ५५ करोड खर्च भएको छ । गौरवका २७ आयोजनामध्ये सम्पन्न भएका तीनवटा आयोजना, समग्र भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि हासिल गर्ने पाँचवटा आयोजना, ५० देखि ८० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने चारवटा आयोजना रहेका छन् । ५० प्रतिशतभन्दा न्यून प्रगति हासिल गर्ने नौवटा आयोजना रहेका छन् । साथै, भौतिक प्रगति नै नखुलेका चारवटा आयोजना तथा सुरु नै नभएका दुईवटा आयोजना रहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने अवधि रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हालसम्मको प्रगति खुलासा गरिएको छैन भने सम्पन्न हुने अवधि समेत तोकिएको छैन । अधिकांश आयोजनाहरू कार्यक्षेत्र थप्दै जाने तथा सुरु निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधिमा सम्पन्न नभई म्याद थप्दै लगेको देखिन्छ । तोकिएको अवधिमै सम्पन्न हुनेगरी आयोजना व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव आए पनि आयोग र अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । रुख कटान, जग्गा प्राप्ति, सडक अभाव र आयोजनाका लागि आवश्यक उपकरणको अभावका काम गर्न नसकिएको अयाोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव हरिशरण पुडासैनीले बताए । समयमा बजेट प्राप्त गर्न नसक्नु प्राविधिकलगायतका कारणले गर्दा पनि गौरवका अयाोजनाको लागत र समय बढेको उनको भनाइ छ । गौरवका आयोजनामा समय र लागत बढ्नुमा तथा समयमा निर्माणसम्पन्न गर्न नसक्नुमा भने कर्मचारी तथा संस्थागत र प्राविधिक समस्या रहेको अयाोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए ।
‘हाम्रो सोचाइ नै गौरवका आयोजनामा समस्या छ चाँडै निर्माण हुँदैन भन्ने परेको छ’, उनले भने, ‘एउटा योजनाले पूर्णता प्राप्त गरेपछि अर्को योजना सुरु भएको भए यसमा सुधार हुने थियो । गौरवका आयोजनाको समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधान गर्नु आवश्यक रहेको छ ।’ गौरवका आयोजनामध्ये पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको कार्य हालसम्म सुरु हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै गौरवका आयोजना मात्र नभई रुपान्तरणकारी आयोजनाहरूको पनि समस्या रहेको छ । गौरवका र रूपान्तरणकारी आयोजना ढिलाई हुँदा दिगो विकासका कतिपय लक्ष्य प्राप्त गर्न समेत समस्या हुने आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् । सरकारले आर्थिक क्षेत्रका पाँच, सामाजिक क्षेत्रका चार, पूर्वाधार क्षेत्रका सात र लोकतन्त्र तथा सुशासन क्षेत्रको एक गरी कुल १७ आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजना तथा कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गरेको छ । तीमध्ये शिक्षा क्षेत्रको सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण आयोजना तथा प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम कार्यक्रमको समग्र भौतिक प्रगति क्रमशः ८१ र ८८ प्रतिशत रहेको छ भने गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक आयोजनाको भौतिक प्रगति ६४ प्रतिशत रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन कार्यक्रमअन्तर्गत भेरी करिडोर ४०० केभी र तमोर करिडोर ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति क्रमशः १२ दशमलव तीन प्रतिशत र २७ दशमलव सात प्रतिशत रहेको छ। पटक–पटक म्याद थप भई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने समृद्धिका लागि वन, जग्गा प्रशासन सुदृढीकरण, स्वास्थ्य संस्था तथा सेवा विस्तार, सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण आयोजना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम कार्यक्रम र राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमसहित छ आयोजना गत आर्थिक वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । यस्ता आयोजनाहरूको मध्यावधि समीक्षा गरेको पाइएन । अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई देखिएका समस्या समाधान गर्न आयोगले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने देखिएको छ ।
