काठमाडौँं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे–लिस्ट’ (जुरिसडिक्सन्स् अन्डर इन्क्रिज्ड मोनिटरिङ) बाट बाहिर निकाल्न सबै उपाय अवलम्बन गरिने बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा मंगलबार भएको एसिया प्यासिफिक ग्रुप अफ मनी लाउन्डरिङ (एपीजी)को इन्टरनेसनल कोअपरेसन रिभ्यु ग्रुप (आईसीआरजी)को कार्ययोजनासम्बन्धी छलफलमा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
एपीजीका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सम्पूर्ण सामथ्र्य लगाएर नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाल सरकार मुलुकमा सुशासन स्थापना गरेर विकासमा फड्को मार्न लागिपरेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले जनताको जनमतको एक प्रमुख सन्देश पनि यही भएको बताए ।
‘अहिलेको ग्रे–लिस्टको अवस्था पछिल्लो ३० वर्षको कुशासनले प्रतिफल हो’, उनले भने । नयाँ सरकार गठन भए पछि सुशासनका सवालमा भएका कामहरू सबैले अनुभूत गर्ने किसिमको भएको विचार उनले व्यक्त गरे । नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निकाल्न तत्काल र नियमित गरिनुपर्ने पहलबारे सरकारी निकायहरूले नियमित काम गरिरहेको र यसको मूल्याकंन पनि भइरहेको उनले उल्लेख गरे । ग्रे–लिस्ट सूचक सम्बन्धमा नेपालको अवस्थामा पछिल्लो समीक्षा अवधि र अहिले धेरै फरक रहेको पनि उनले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै एपीजी उपकार्यकारी सचिव डेभिड स्यान्ननले नेपाल ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिन पर्याप्त कार्य गर्न अझै बाँकी रहेको बताए । मंगलबारको छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका निकायका अधिकारीहरूको सहभागिता थियो । एफएटीएफले २०८१ फागुन ९ मा नेपाललाई २ वर्षका लागि ग्रे–लिस्टमा राखेको थियो । नेपालले उक्त सूचीबाट बाहिर निस्कन १५ बुँदे आईसीआरजी कार्ययोजनामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरी सोअनुरूप कार्य गरिरहेको छ ।
