काठमाडौं । नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेडसँग सम्बन्धित बहुचर्चित ५२ सय एकड बगानको जग्गासम्बन्धी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । साथै सर्वोच्चले उक्त प्रकरणमा अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश समेत दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले रिट निवेदक भेषराज लुइँटेलद्वारा दायर रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो । साथै, अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा छलफलका लागि पेशी समेत तोकिएको छ ।
रिट निवेदनमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेड, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, इलामको सूर्योदय नगरपालिका, तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयका सचिव द्यिालधर मल्लिक, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमा इलाम–झापास्थित करिब ५२ सय एकड जग्गा निजी समूहलाई ‘अत्यन्त सस्तो भाडा’मा दिने, ७ वर्षभन्दा बढी समयसम्म भाडा नतिर्दा पनि कारबाही नगर्ने, पछि उल्टै वार्षिक भाडा दुई करोड ८० लाखबाट घटाएर करिब ४० लाखमा झार्ने, ब्याज तथा जरिबाना माफी दिने तथा सरकारी जग्गा नेपाल सरकारकै नाममा फिर्ता नगर्ने कार्यलाई ‘संगठित नीतिगत भ्रष्टाचार’को संज्ञा दिइएको छ ।
रिटमा उल्लेख भएअनुसार, चिया बगानको करिब दुई हजार एकड जमिनको वास्तविक अवस्था अझै अस्पष्ट रहेको, अवैध अतिक्रमण, कागजी हेरफेर तथा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको आशंका गरिएको छ । यति मात्र होइन, वर्षौँदेखि भाडा नउठाउँदा राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँबराबरको राजस्व घाटा पुगेको दाबी रिटमा निवेदकले गरेका छन् ।
निवेदकले अर्थ मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद्, महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि समेत यो विषयमा लिखित प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । रिटमा भनिएको छ— ‘संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व हुँदाहुँदै सम्बन्धित निकायहरूले जानाजान कारबाही नगरी निजी समूहलाई संरक्षण दिएको देखिन्छ ।’
रिटमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र १७(क) को प्रत्यक्ष उल्लङ्घन भएको जिकिर गर्दै सम्बन्धित पदाधिकारीहरूविरुद्ध आपराधिक अनुसन्धान तथा हानी–नोक्सानी असुलीको माग समेत गरिएको छ ।
यस प्रकरणलाई कानुनविद्हरूले ‘नेपालको निजीकरण इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर सार्वजनिक सम्पत्ति विवादमध्ये एक’ भनेर टिप्पणी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले अब अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा गर्ने सुनुवाइलाई अर्थतन्त्र, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण तथा नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दृष्टिले अत्यन्त चासोका साथ हेरिएको छ । नेपालमा राजनीतिक दलका नेताहरूको आडमा उच्च सरकारी अधिकारीहरूले सरकारी स्वामित्वका जग्गा कौडीको मूल्यमा भाडामा लगाएर सीमित व्यक्तिलाई पोस्ने काम गर्दै आएका छन् ।
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको इलाम र झापा जिल्लामा फैलिएको करिब ५२ सय एकड क्षेत्रफलको राष्ट्रिय चिया बगानको जग्गा निजीकरणको नाममा सन् दुई हजारतिर त्रिवेणी समूहलाई ५० वर्षका लागि वार्षिक दुई करोड ८० लाख रुपैयाँमा भाडामा दिइएको थियो । जुन गग्गा नेपालको चिया उद्योगको एकमात्र रणनीतिक राष्ट्रिय सम्पत्ति हो ।
उक्त सम्झौताअनुसार भाडा रकम वर्षमा चार पटक नियमित रूपमा बुझाउनुपर्ने, सम्पूर्ण चिया बगानसम्बन्धी जग्गा नेपाल सरकारकै नाममा कायम रहनुपर्ने तथा सञ्चालन पूर्ण रूपमा पारदर्शी हुनुपर्ने स्पष्ट शर्त राखिएको थियो । तर व्यवहारमा सम्झौताका यी कुनै पनि मौलिक शर्तहरू पालना गरिएका छैनन् । जसले गर्दा नेपाल सरकारलाई घाटा मात्र परेको छ ।
लिज लिने पक्षले करिब साढे सात वर्षसम्म सम्झौताअनुसारको भाडा रकम नतिरेको तथ्य रहँदारहँदै पनि सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले कुनै कानुनी कारबाही नगरी उल्टै २०६४ सालमा आएर २०६२ सालदेखि लागु हुने गरी वार्षिक भाडा रकम आश्चर्यजनक रूपमा घटाएर मात्र ४० लाख तोकिएको थियो । त्यसमा गलत नियत देखिएको छ । जुन निर्णय सार्वजनिक सम्पत्तिको स्पष्ट दुरुपयोग तथा संलग्न पदाधिकारीहरूको मिलेमतो र दुर्भावनाको द्योतक भएको रिटमा दाबी गरिएको छ ।
निजीकरण प्रक्रियामा चिया बगानसम्बन्धी सम्पूर्ण सम्पत्ति (जग्गा) राष्ट्रको नाममा हस्तान्तरण गरिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि उक्त हस्तान्तरण नगरी चिया बगानको स्वामित्व रहेको कम्पनीको ६५ प्रतिशत सेयर त्रिवेणी समूहलाई दिई पूर्ण नियन्त्रण सुम्पिएको पाइन्छ र हालसम्म पनि उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको छैन ।
चिया बगानको कुल क्षेत्रफल करिब ५२ सय एकड रहेकोमा लिज लिने पक्षले हाल करिब ३२०० एकड मात्र रहेको दाबी गरिरहेको छ, बाँकी करिब २ हजार एकड जमिनको अवस्था न त सरकारबाट स्पष्ट गरिएको छ न त निजी कम्पनीको वैधानिक स्वामित्वमा रहेको प्रमाणित भएको छ, जसले कागजी हेरफेर, अवैध अतिक्रमण तथा राष्ट्रिय भौगोलिक सम्पत्ति हराउने गम्भीर सम्भावनालाई उजागर गर्दछ ।
यति ठूलो क्षेत्रफलको चिया बगानमा स्थानीय वा बाह्य समूहहरूद्वारा व्यापक अवैध अतिक्रमण भएको भए पनि न त लिज लिने पक्षले सम्पत्तिको सुरक्षा गरेको छ न त सरकारले प्रभावकारी कदम चालेको छ, जसका कारण प्रतिमहिना लाखौँ रुपैयाँबराबरको सम्भावित राजस्व गुमिरहेको रिटमा जिकिर गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन, २०५९ को दफा २ अनुसार नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने गैरकर आयसमेत राजस्वको परिभाषाभित्र पर्ने भए तापनि राष्ट्रलाई प्राप्त हुनुपर्ने भाडा (गैरकर राजस्व) समयमै असुल नगर्ने, गलत तरिकाले २०६४ सालमा २०७४ सम्म १० करोड सात लाख पाउनुपर्ने देखाइए पनि वास्तविक रूपमा २०८१ सालमा ७ वर्ष ढिलो गरी मात्र आठ करोड ७३ लाख भुक्तानी लिइएको छ । ‘त्यसमा समयावधिको ब्याज तथा जरिबाना नलगाइनु, समयमै कर तथा राजस्व तिर्ने सर्वसाधारण नागरिकप्रति संविधानको धारा १८ ले प्रत्याभूत गरेको समानताको हकको प्रत्यक्ष उल्लंघन हो । यी सम्पूर्ण तथ्यहरूले यो प्रकरण केवल आर्थिक घाटासँग सीमित नभई सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, निजीकरणको नाममा गरिएको गलत अभ्यास, नीति–निर्माण, प्रशासनिक निर्णय र नियमन प्रणालीको गम्भीर पतन तथा राज्य संयन्त्रको उदासीनताको ज्वलन्त उदाहरण भएको पुष्टि गर्छ’, रिट निवेदकको दाबी छ ।
उक्त गम्भीर अनियमितताहरूको निरन्तरताका बीच हाल आईपीओ नाममा सर्वसाधारण जनतालाई थप ठग्ने तथा जोखिममा पार्ने प्रयास भइरहेको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक तथा सार्वजनिक हित संरक्षणसम्बन्धी हस्तक्षेप अपरिहार्य भएको भन्दै रिट दायर गरिएको हो ।
