काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन विना दिगो आर्थिक विकास सम्भव नभएकोले सरकारको शीर्ष प्राथमिकता सुशासन रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि सांसदहरूले उठाउका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, विचौलियातन्त्र र संस्थाहरूको अवैध कब्जालाई अन्त्य गर्ने बताए । उनले भने, ‘भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, विचौलियातन्त्र र संस्थाहरूको अवैध कब्जाले राज्यको लागत मात्रै बढाएको छैन, नागरिकको विश्वास पनि कमजोर बनाएको छ । त्यसैले यो सरकारलाई सिस्टम सुधारको बाटोमा अगाडि बढेएका छौँ ।’ इगभर्नेन्स, डिजिटल डेलिभरी, डेटा सम्मिसन, परफमेन्स कन्ट्याक जस्ता प्रबन्ध केवल प्रविधिका विषयमात्रै नभई राज्य सञ्चालनको संस्कार परिवर्तन गर्ने आधार भएको उनको भनाइ छ । उनले मध्यम वर्गको विस्तार भन्नाले केही सीमित वर्गलाई सुविधा दिनु नभएको भन्दै यसको मूल ध्येय गरिब, भूमिहीन सुकुमवासी र अवसरबाट वञ्चित समुदायको आर्थिक हैसियतमाथि उठाउनु रहेको दाबी गरे ।
‘हामी गरिबीको समान वितरणमा विश्वास गर्दैनौँ । हामी गरिबलाई माथि उठाएर मध्यम वर्गको फराकिलो आकार बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट आएका छौँ,’ उनले भने । नागरिकको आय, सीप, उत्पादक र अवसरमा पहुँच बढाएरमात्रै वास्तविक सामाजिक गतिशीलता सम्भव हुने उनले बताए । सामाजिक न्यायलाई आर्थिक उन्नयनसँग जोड्नु सरकारको खास प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले सोही प्रयोजनका लागि सरकारले नयाँ अवधारणा ल्याएको बताए । राज्य एक अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त संस्था भएकाले अघिल्ला सरकारले बोकेका दायित्व पनि जिम्मा लिनुपर्ने भएकाले केही दायित्वलाई आत्मसात् गर्नैपर्ने उनको भनाइ छ । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई कार्यान्वयमुखी दस्तावेज बनाउने दाबी गरे ।
नागरिकले परिणाम खोजेको भन्ने आफूहरूलाई राम्रोसँग थाहा भएको उल्लेख गर्दै उनले कानुनी सुधार, संस्थागत उत्तरदायित्व, समय सीमा, डिजिटल ट्र्याकिङ, प्रत्यक्ष अनुगमन र परिणाम मापनलाई राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा राखेको त्यसलाई मिसन मोडको नामकरण गरिएको बताए । उनले भने, ‘विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा खास गरेर पाँच मार्गदर्शक सिद्धान्त तय गरिएको र त्यसमा सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, सन्निकटताका लागि एकीकृत पूर्वाधार, सामाजिक लगानी र बहुआयामिक अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धलाई विशेष जोड दिइएका आधारमा प्राथमिकता निर्माण गरेका छौँ ।’
निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको अगुवाका रूपमा लिएको जानकारी दिँदै उनले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा जोड दिइएको बताए । ‘पहिलो पटक यसपालिको बजेटमा हामीले गभर्मेन्टको ब्यालेन्ससिटभन्दा बाहिरबाट पनि निजी पँुजी आकर्षित गर्ने गरेर अगाडि बढेका छौँ’, उनले भने ।
