काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थतन्त्रको वर्तमान मोडेलमा आमूल परिवर्तन गर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
आगामी बजेट सामान्य वार्षिक दस्तावेजको मात्र नभई नेपालको आर्थिक इतिहासलाई नै विशिष्ट मोडमा लानेगरी ल्याउन निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको हो । खस्कँदो व्यावसायिक मनोबल उकास्न, बजारमा माग श्रृजना गर्न र रोकिएको लगानी पुनः आकर्षित गर्न, रोजगारी श्रृजना गर्ने गरी बजेटमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आव २०८३÷८४ को बजेटका तयारी गरिरहेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सुझाव पेश गरेको हो । महासंघको अध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठले विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन नसक्ने हँुदा रुपान्तरकारी बजेट आउनेमा निजी क्षेत्र आशावादी रहेको बताए । हरेक वर्ष कर नीति बदलिने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको विश्वास गुमेको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले अस्थिर अभ्यास अन्त्य गरी व्याख्यासहितको एकल राजस्व संहिता लागू गर्न र अधिकार सम्पन्न राजस्व बोर्डको गठन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औलाएको छ । साथै, कर कानुन भूतप्रभावी रूपमा लागू नहुने स्पष्ट प्रत्याभूति आवश्यक रहेको महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रका अनुसार हाल मुलुकको औद्योगिक उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतमा सीमित भएको बताए । निर्माण उद्योग इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले कुल गार्हस्थ्य पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान विगत चार वर्षमा २८ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको बताए । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई पुर्नजीवन दिने गरी बजेट आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । विगत दुई दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतमात्र रहँदा करको वृद्धिदर भने ११ प्रतिशत पुगेको उनले बताए । जीडीपीको अनुपातमा राजस्व १९ प्रतिशत नाघेर दक्षिण एसियाकै उच्च कर भारमध्ये एक बनेको उनको भनाइ छ । उच्च करका कारण अनौपचारिक कारोबार, अवैध व्यापार र उद्यम पलायन बढेको छ । यस्तै मध्यपूर्वमा विकसित संकटका कारण नेपालको वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र विदेशी मुद्रा सञ्चितिका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा झण्डै १.८ प्रतिशत बराबरको नकारात्मक असर पर्न सक्ने महासंघको अनुमान छ ।
विसं. २०४५ सालपछि नेपालले पाइरहेको जनसांख्यिक लाभ पनि क्रमशः समाप्त हुँदै जाने भएकाले रेमिट्यान्सले धानिरहेको अर्थतन्त्रबाट तत्काल उत्पादनले धान्ने अर्थतन्त्रतर्फ जानुको विकल्प नरहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । यसका लागि ‘स्वदेशी मन, स्वदेशी भन र स्वदेशी बन’ भन्ने सोचलाई नीतिगत प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको माग छ । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिको पृष्ठभूमिमा स्तरोन्नतिपछि नेपालले पाउँदै आएको प्राथमिकताप्राप्त बजार पहुँच गुम्ने र ढुवानी तथा वित्तीय लागतका कारण नेपाली उत्पादन थप कमजोर हुने जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै महासंघले यसका लागि निर्यातजन्य उद्योग (कपडा, कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिना, फेल्ट) का लागि विशेष र दीर्घकालीन एकीकृत नीति ल्याउन माग गरेको छ ।
महासंघले नेपाली कम्पनीहरूलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार हुनका लागि निर्यातबाट आर्जित आम्दानीको निश्चित हिस्सा विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । यस्तै खुला सीमाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न र साफ्टाअन्तर्गत तयारी वस्तु कच्चा पदार्थभन्दा सस्तो आयात हुने विकृति तत्काल रोक्न माग गरिएको छ । रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि विशेष स्किम, ऊर्जा, प्रसारण लाइन, पम्प स्टोरेज, सुरुङमार्ग (टनेल) र औद्योगिक क्षेत्रमा बुट र पीपीपी मोडेल प्रभावकारी बनाउन तथा भायबिलिटी ग्याप फन्डमार्फत निजी लगानी प्रोत्साहन गर्न पनि महासंघले सुझाव दिएको छ । महासंघले आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवर्द्धनमा सहुलियत कृषि, पर्यटन, स्टार्टअप ,साना तथा मझौला उद्योगहरूको प्रवर्द्धनलगायतका विभिन्न विषयगत श्रेत्रमा सुधारको लागि सरकालाई सुझाव दिएको छ ।
निजी क्षेत्रसंग अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्ने गरी रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । सरकार निजी क्षेत्रलाई मुख्य साझेदार मानेरै अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको प्रष्ट पार्दै उनले राजनीतिमा परिवर्तन ल्याएको र अब अर्थतन्त्रमा परिर्वतन ल्याउने दाबी गरे । ‘नयाँ जनादेश पाएको सरकारको यो पहिलो पूर्ण बजेट भएकाले यसले पुराना परम्परागत ढाँचालाई तोड्नु पर्ने छ’, उनले भने । निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको र बजारमा माग घटेको अवस्थाप्रति सरकार संवेदनशील छ । आगामी बजेटले अर्थतन्त्रको मोडेलमै रूपान्तरणको जग बसाल्ने छ । यो आर्थिक वर्षमा सबै काम गर्न नसकिएला, तर हामी पाँच वर्ष भित्रमा क्रमशः अर्थतन्त्रमा धेरै सुधारका काम गर्न सक्ने हुनेछौं ।
