काठमाडौँ । ‘दुई वर्षमा बन्ने बाटो २० वर्षमा पनि बन्दैन, डेढ वर्षमा बन्नुपर्ने हाम्रो एजेन्डा हो, रुखमा बाँधेर हुन्छ कि, बाटोमा सुताएर हुन्छ कि, खोरमा जाकेर हुन्छ–बाटो बन्नुपर्छ ।’
— बालेन्द्र (बालेन) शाह
गत फागुन ६ गते धनगढीमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तत्कालीन अवस्थामा वरिष्ठ नेता मात्रै रहेका बालेनले दिएको निर्माण व्यवसायीलाई रुखमा बाँध्ने, बाटोमा सुताउने वा खोरमा जाक्ने भन्ने उक्त भाषण (तुक्का)ले खुबै चर्चा पायो ।
निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार)हरूले राजमार्ग मात्र होइन घर÷कार्यालय अगाडिको सडक र पुलको ठेक्का लिएर वर्षौैँसम्म अलपत्र पारेर कुरुप पारिरहेको बेला बालेनको उक्त छोटो भाषणले आम जनमानसलाई अब त केही हुन्छ भन्ने लाग्यो । देशैभर उनको उक्त तुक्काले ठूलै चर्चा पायो ।
काठमाडौंका मुख्य सडक मात्र होइन भित्री सडक/पुल पनि सडक विभागअन्तर्गतको सडक डिभिजन वा प्रदेश सरकार मातहतको पूर्वाधार विकास कार्यालयले बनाएको सत्यलाई बेवास्ता गर्दै बालेन मेयर भएपछि बनाएको भनेर उनको मिडिया हेर्ने समूहले खुब प्रचार गरिरहेको थियो । त्यही बेला उनको भाषणले जनतालाई बालेन प्रधानमन्त्री भएपछि रोकिएका सडकका सबै काम धमाधम हुने विश्वासमा रहे ।
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सडक डिभिजनले बनाएको सडक र पुलमा तार जेलेर बत्ति बाल्ने काम बालेनले गरे । त्यही बत्तिमुनि बसेर फोटो/भिडियो खिचेर टिकटक, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नेहरूले ‘बालेन सिटी’ भनेर प्रचार गरे । तर, साना गल्लीका नियमित कामबाहेक महानगरले बजेट खर्च गर्न टोल–टोलमा रंगरोगनबाहेक ठूला काम गरेको थिएन । तर, संघ र प्रदेश सरकारले गरेको कामलाई बालेनले गरे भनेर प्रचार गरिएको थियो ।
सडकले गरेको कामलाई पनि आफूले गरेको भनेर बालेनले प्रचार गर्न थालेपछि सडक डिभिजन काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीको टोलीले आफूले बनाएको सडकको पोलहरूमा ‘सवि’ (सडक विभाग) भनेर लेख्ने काम गरे । बालेन सिटी भनेर टिकटक र फेसबुकमा फोटो र भिडियो बनाउनेहरूको पृष्ठभूमिमा ‘सवि’ देखिन थालेपछि बालेन टिम सडक विभागसँग रिसायो । उसले नुवाकोटको ओखरपौवामा रहेको डम्पिङसाइट जाने सडक मर्मत नगरिदिएको भनेर सडक विभागको कम्पाउन्डभित्र लगेर फोहोर नै फ्याँकिदिए । पछि त्यसको रिस फेर्न भदौ २४ गते सडक विभाग नै जलाएर पूर्णतः नष्ट गर्ने कामसमेत भयो ।
सत्य के हो भने बालेनले आफ्नो मेयरको कार्यकालमा खुलामञ्च नजिकको पुरानो बसपार्कको एउटा भवन पनि बनाउन सकेनन् । अहिले पनि उक्त भवन अलपत्र अवस्थाम छ । यदि त्यो भवनको निर्माण पूरा भएको भए सयौँ बस, साना गाडी र मोटरसाइकल पार्किङको समस्या केही हदसम्म भए पनि हट्ने थियो । काठमाडौंको पार्किङ समस्यालाई जस्ताको त्यस्तै छाडेर सांसद जितेर रास्वपाको संसदीय दलको नेता हुँदै प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिना पुग्न लाग्दा राष्ट्रिय राजमार्गहरूको काम बन्द छ । सडक कालोपत्रेको काम त पूर्ण रूपमै बन्द छ । पुलहरू पनि अलपत्र छन् । तर, बालेनले ठेकेदारलाई न रुखमा बाँध्न सके, न सडकमा सुताउन सके, न त खोरमा नै जाक्न सके । न त उनले ठेकेदकारहरूलाई साथमा लिएर काम नै अगाडि बढाउन सके । देशभरका सडक कालोपत्रेको काम पूर्ण रूपमा र पुल निर्माणको काम आशिंक रूपमा बन्द छ । तर, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा चैत १३ गतेदेखि गत फागुन ६ गते धनगढीमा भाषण गर्ने बालेन नै विराजमान छन् । संसद्मा उनकै पार्टीका सांसदहरूले नै सडकको दूरावस्थाको बारेमा प्रश्न गरिरहेका छन् । उनी सदनमै उत्तर दिनबाट भागिरहेका छन् ।
नेपालमा सडक निर्माण रोकिनुमा राष्ट्रिय मात्र भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कारण मुख्य छ । अमेरिका र इजरायलले इरानमा आक्रमण र इरानले प्रत्याक्रमण जारी राखेको छ । युद्ध अन्त्य गर्ने बारेमा वार्ता र छलफल भए पनि युद्ध अन्त्यको लागि सहमति भएको छैन । युद्ध अन्त्यको सहमति नभएको कारण खाडी क्षेत्रबाट पेट्रोलियम पदार्थहरू आयात रोकिन पुगेको छ । अन्य क्षेत्रबाट आयात गर्दा नेपाल, भारतलगायत विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ६६ प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ ।
नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ६६ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । ठेक्का सम्झौता भएको मितिको भन्दा प्रतिलिटिर बिटुमिन शत प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । वृद्धि भएको मूल्यमा पनि बिटुमिन सहज रूपमा निर्माण व्यवसायीले लिन पाएका छैनन् । त्यही भएर तयार पारेर राखिएको सडकमा पनि निर्माण व्यवसायीले कालोपत्र गर्न पाएका छैनन् । सडक कालोपत्रे गर्ने मुख्य पदार्थ नै बिटुमिन हो ।
डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेल, बिटुमिनमा भएको मूल्यवृद्धिको कारण निर्माण व्यवसायी एक कदम पनि चाल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । निर्माण व्यवसायीले सरकारसँग मूल्य समायोजन र राहत प्याकेज दिन पटक–पटक माग गरेका छन् । मूल्य समायोजन दिने कुरा ठेक्का सम्झौतामै उल्लेख हुन्छ ।
पहुँचवाला निर्माण व्यवसायीले त प्रधानमन्त्री बालेनलाई नै भेटेर गुनासो पोखेका छन् । सडक विभाग, भौतिक मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत निर्माण व्यवसायीलाई राहत प्याकेज र मूल्य समायोजन दिनुपर्ने प्रस्ताव पुगेको छ । तर, त्यसमा निर्णय गर्न ढिला गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि मूल्य समायोजनको बारेमा वार्ता गरेका छन् । सबैतिर प्रधानमन्त्रीले हुन्छ भनेमा राहत प्याकेज/मूल्य समायोजन दिन सकिने भन्छन् तर प्रधानमन्त्री बालेन यसमा राजी नभएको कारण रोकिएको छ । भारतले पनि निर्माण व्यवसायीलाई राहत/मूल्यवृद्धि समायोजन दिएर काम लगाइरहेको छ तर नेपालमा सरकारले नै आलटाल गरिरहेको कारण सडकको कालोपत्रे तर्फको काम पूर्णतः बन्द छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको कारण ढुवानी भाडा बढेको कारण निर्माण क्षेत्रका प्रायः सबै काम रोकिएको छ । निर्माण व्यवसायीले बढेको मूल्य सबै बढाउन माग गरेका पनि छैनन् । उनीहरूले राज्यले केही सहयोग दिएमा आफूहरू पनि राज्यलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँछन् तर सरकारको नेतृत्व गर्ने वालेन आलटाल गर्दै बसेका छन् ।
सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरेको भनेर निर्माण व्यवसायी आफ्नो कार्यक्षेत्र छाडेर धमाधम फर्कन थालेका छन् । अब फेरि उनीहरूलाई कार्यक्षेत्रमा फर्काउन समय लाग्छ । अनि फेरि बिग्रिएको सडक बनाएर कालोपत्र गर्न महिनौँ लाग्न सक्तछ । यही बेला पानी परेको कारण पिचका लागि तयारी अवस्थामा रहेका सडकहरू खाल्डाखुल्डी भइसकेको छन् । अब मूल्य समायोजन दिए पनि भोलिपल्टै सडक कालोपत्र हुने अवस्था छैन ।
निर्माण कार्यको लागि चैत, वैशाख र जेठको पहिलो सातासम्म राम्रो समय हो । यो बेला वर्षा पनि हुँदैन भने कालोपत्र (पिच)को लागि तापक्रम पनि पुग्छ । जेठको दोस्रो वा तेस्रो साताको सुरुवातमा मनसुन सुरु हुने भएको कारण अब निर्माण व्यवसायीलाई राहत प्याकेज/मूल्य समायोजन दिए पनि सबै सडक कालोपत्र हुनै सक्तैन । अब मनसुन सुरु भएपछि त विगतका वर्षहरूमा बाँकी रहेको छिटपुट पिच मात्र पानी नपर्ने मौका छोपेर गर्ने गरिएको छ । यो बारेमा पूर्ण रूपमा जानकार हुँदा पनि प्रधानमन्त्री आफैँले चासो नदिएको कारण यो वर्ष लक्ष्यको आधा सडक पनि कालोपत्र नहुने सडक विभागको पूर्वानुमान छ । ‘मूल्य समायोजन मागेको महिनौँ भयो, तर छलफलमै मात्र समय गयो’, सडक विभागका एक अधिकारीले भने, ‘अब मनसुन सुरु हुनेबेलामा ठेकेदारहरूलाई राहत दिएर पनि काममा हात हाल्छन् भन्न सकिन्न ।’ पानीमा पिच गर्दा फेरि गुणस्तर नहुने भएको कारण ठेकेदारहरू अब सरकारले मूल्य समायोजन गरिदियो भनेर हौसिएर सडक कालोपत्रे गर्ने अवस्थाम छैनन् ।
मूल्य समायोजनको बारेमा सरकारले समयमा निर्णय नगरिदिएको कारण सबैभन्दा ठूलो असर यो वर्षको बर्खामा काठमाडौं उपत्यकाका बासिन्दाले प्रत्यक्ष भोग्ने देखिएको छ । काठमाडौं आउने एक मात्र राजमार्ग मुग्लिन–नौबीसे सडक अलपत्र अवस्थामा छ । उक्त सडक चल्न नसके खाद्यान्न, औषधि, निर्माण सामग्री केही पनि उपत्यका भित्रिन सक्ने छैन । काठमाडौं उपत्यकामा ४० लाखभन्दा बढीको बासोबास छ । मुग्लिन–नौबीसे सडकमा गाडी नचल्ने अवस्था आउँदा काठमाडौं मात्र होइन धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोकलगायतका जिल्लाहरू पनि पूर्णतः प्रभावित हुनेछन् । अन्य साना सडकबाट साना सवारीसाधन मात्र भित्रिने छन् । मुग्लिन–नौबीसे–नागढुंगा सडकबाट मात्र ठूला सवारीसाधन सञ्चालन हुन्छ । नौबीसे–नागढुंगा खण्ड कामचलाउ अवस्थामा भए पनि नौबीसे–मुग्लिन खण्डको काम रोकिएको छ । पिच गर्न तयार गरिएको भाग पनि खाल्डाखुल्डी भएको भने पिचको लागि तयार गर्नुपर्ने भागमा पनि काम रोकिएको छ । पिचको लागि पूर्वतयारीको काम गर्दा पिचको लागि चाहिने बिटुमिन पाईएन भने भने खर्च मात्र खेर जाने भएको कारण निर्माण व्यवसायीले उक्त सडकमा कालोपत्रेभन्दा अगाडिको काम गर्न नसकेका हुन् ।
सडक विभागका एक अधिकारीले बिहीबार आर्थिक दैनिकसित भने, ‘मूल्यवृद्धिको असर देशभरको निर्माण क्षेत्रमा परेको छ । तर, सबैभन्दा मार मुग्लिन–नौबीसे खण्डमा परेको छ । यो सडक पीच गर्न सकिएन भने बर्खामा चल्न सक्तैन । त्यसपछि काठमाडौंमा खाद्यान्न/औषधिको समेत हाहाकार पर्नेछ ।’
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा संघ सरकारले नौ सय किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्रे (पिच) गराउने योजना बनाएको थियो । त्यसमा दुई लेनको सडक मात्र आठ सय किलोमिटर थियो । तर, चैतसम्म पाँच सय ५० किलोमिटर पनि सडक पिच भएको छैन । चैतपछि पिचको काम पूर्ण रूपमा बन्द भएको सडक विभागकै अधिकारीहरू बताउँछन् । फागुनसम्म त अलि धेरै सडक पिच भए पनि चैतमा थोरै थपिएको हो । त्यसपछि रोकिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा संघ सरकारले नौ सय किलोमिटर भन्दा बढी सडक पिच गरेको थियो ।
संघ सरकारको मात्र होइन प्रदेश सरकारको योजना पनि मूल्यवृद्धिको कारण रोकिएको छ । प्रत्येक प्रदेश सरकारले सयौं किलोमिटर सडक यो वर्ष पिच गर्ने भनेर बजेट विनियोजन भएको थियो । मूल्यवृद्धि र बिटुमिन नपाएको कारण तराई क्षेत्रका सडकको काम त करिब करिब बन्द नै भएको एक जना डिभिजनले इन्जिनियरले जानकारी दिए । ‘पहाडी भेगमा सडकमा वालको काम भइरहेको होला । तराईमा स्टकचरको काम धेरै नहुने भएको कारण तराईमा त सडकको काम पूर्ण रूपमा रोकिएको छ’, ती सीडीईले भने ।
