काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार निजी क्षेत्रमाथि आक्रामक प्रस्तुत भएको छ । यसको उदाहरण निजी क्षेत्रका दर्जनौँ उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू पक्राउ पर्नु हो । किनभने यसअघि यसरी उनीहरु पक्राउ परेका थिएनन् ।
बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा फागुन २१ को चुनावसँगै सरकार बनेपछि चैत १६ मा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजकुमार अर्याल पक्राउ परेका थिए । उनलाई नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले काठमाडौं –२९ न्यूप्लाजा पुतलीसडकबाट पक्राउ गरेको थियो ।
धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा उनी समातिएका थिए । कम्पनीको सेयर बाँडफाँटमा सीईओ अर्यालले आफ्नो र कर्मचारीको आवेदन नै किर्ते गरेर आफूलाई एक लाख चार हजार छ सय ५० कित्ता सेयर राखेका थिए । त्यसमा अर्यालले कर्मचारीलाई आफ्नो मनोमानीमा सेयर वितरण गरेपछि असन्तुष्ट कर्मचारीले धितोपत्र बोर्डमा उजुरी दिएका थिए । बदनियत तरिकाले गरेको सेयर बाँडफाँट ढाकछोप गर्न सेयर खरिद आवेदन फारम र सोको प्रतिलिपिहरू फरक–फरक देखिएपछि सीईओ अर्याललाई धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ विपरीत काम गरेको भन्दै अर्याललाई पक्राउ गरेको हो ।
आर्यालपछि सरकारले विवादस्पद व्यवसायी तथा सेयर लगानीकर्ता दीपक भट्ट पक्राउ परे । उनी चैत १९ गते सीआईबीद्वारा नक्सालबाट समातिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा तानिएपछि उनलाई सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो । उनीमाथि गैरकानुनीतवरमा सेयरबजारमा चालखेल, ठेक्का र खरिदमा चलखेलको आरोप छ । अध्यागमनको कालोसूचीमा रहेका भट्टको अघिल्ला सरकारका प्रधानमन्त्रीहरूसँग उठबस रहेको थियो । भट्ट इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष समेत हुन् । तत्कालीन महामन्त्री (हालका सभापति) गगन थापाले बिचौलियाको पहुँच प्रधानमन्त्रीको ‘बेड’सम्म पुगेका वक्तव्य दिएका थिए । जुन वक्तव्य भट्ट र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीचको सम्बन्धमाथि भनिएको आकलन गरिएको थियो । डडेल्धुराको साबिक भद्रपुर गाविस–२ (हाल अजयमेरु गाँउपालिका) मा २२ माघमा २०३७ मा जन्मिएका भट्ट बिचौलिया भएकै कारण सत्ता, शक्ति र पैसाको नजिक रहेको आरोप रहेको छ । हाल उनी थुनामा छन् ।
विवादस्पद व्यवसायी भट्ट पक्राउ परेको भोलिपल्ट अर्थात् चैत २० गते औद्योगिक समूह शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल पक्राउ परे । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अग्रवालालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा पक्राउ गरी उपस्थित गराइदिन सीआईबीलाई आग्रह गरेसँगै काठमाडौंबाट उनलाई पक्राउ गरेको थियो । अग्रवाल शंकर ग्रुपका संस्थापक अध्यक्ष हुन् । शंकर ग्रुपले व्यवसायी दिपक भट्टसँगको साझेदारीमा धेरै व्यवसाय सञ्चाल गर्दै आएको थियो । इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष समेत रहेका भट्ट पक्राउ परेपछि उनीसँगै जोडिएका शंकास्पद कारोबारसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा शंकर ग्रुपका सञ्चालकहरू पनि तानिएका थिए । दुई दिनको हिरासत बसाइपछि शंरकलाल अग्रवाल चैत २२ गते छुटेका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अग्रवालाई बोलाएका बखत उपस्थित हुनेगरी छाडेका थियो ।
चैत २२ गते नै शंकर ग्रुपका सञ्चालक शुलभ अग्रवाललाई पक्राउ परेका थिए । शुलभलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा सीआईबीले भैरहवाबाट पक्राउ गरेको थियो । सीआईबीले दीपक भट्टसँग मिलेर गैरकानुनी रूपमा आर्थिक क्रियाकलाप अघि बढाएको आरोपको अनुसन्धानका लागि शुलभलाई पक्राउ गरेको थियो । शुलभले आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि दुई देखि पाँच प्रतिशत कमिसन लिने गरेको आरोप रहेको छ ।
सरकारले विवादस्पद भट्टलाई पक्राउ गरेर प्रशंसा पाए पनि उद्योग एवं व्यवसायी शेखर गोल्छालाई पक्राउ गरेपछि निजी क्षेत्रले सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमाथि परिवर्तन गरिदियो । वैशाख १० मा धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा सीआईबीले गोल्छालाई काठमाडौं नक्सालबाट पक्राउ गरेको थियो । नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदनसमेतका आधारमा गोल्छालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाइ थियो ।
ब्युरोका प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिव कुमार श्रेष्ठले गोल्छासमेतको मिलेमतोमा ‘धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३’ को दफा ९४, ९५, ९६ को उपदफा (१) र दफा ९८ बमोजिमको कसुर भएको देखिएको कारण पक्राउ गरेको जानकारी दिएका थिए । नेपाल धितोपत्र बोर्डको छानबिन प्रतिवेदनको आधारमा गोल्छालाई पक्राउ गरिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले विभिन्न बीमा कम्पनीको फन्ड विभिन्न कम्पनीको सेयरमा चलखेल गर्न प्रयोग हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा गोल्छासहित छ जनाको मिलेमतो भएको आशंका गरिएको थियो ।
वैशाख २२ गते गोल्छा पुनः पक्राउ परेका थिए । सीआईबीले छाडेलगत्तै उनी पुनः पक्राउ परेका थिए । बीमा ऐन, २०७९ अनुसारको कसुरमा उनलाई प्रहरीले पछिल्लो पटक पक्राउ गरेको थियो । व्यवसायी गोल्छा पक्राउ परेको भोलिपल्ट अर्थात् वैशाख ११ मा प्रहरीले पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेलाई पक्राउ गरेको हो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) प्रणालीमा अनधिकृत हस्तक्षेप गरी ठेक्कासम्बन्धी विवरण हेरफेर गरेको भन्दै पूर्वमन्त्री एवं निर्माण व्यवसायी पाण्डेलाई सीआईबी)ले पक्राउ गरेको थियो । काठमाडौंको चन्डोलबाट पक्राउमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिएका थिए । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुभन्दा अगावै आर्थिक प्रस्तावको प्रतिवेदन परिवर्तन गर्ने काम गरेको पाण्डेमाथि आरोप छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुभन्दा अगावै आर्थिक प्रस्तावको प्रतिवेदन परिवर्तन गरेको उजुरी परेसँगै सीआईबीले उनलाई नियन्त्रणमा लिन खोजेको थियो । यसअघि २०७५ मा सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोप पाण्डेमाथि लागेको छ । राप्रपाका उपाध्यक्ष पाण्डे कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख हुन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) प्रणालीमा अनधिकृत हस्तक्षेप गरी ठेक्कासम्बन्धी विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा प्रहरीले वैशाख १३ मा पुनः एक जना निर्माण व्यवसायी र लेखापाललाई पक्राउ गरे । इन्कोन प्रालिका लेखापाल स्वदेश पोखरेल र कल्पवृक्ष विल्डर्सका सञ्चालक प्रकाश ढुंगानालाई सीआईबीले काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो ।
सिराहा घर भई हाल भक्तपुर बस्ने ३० वर्षीय पोखरेल र नुवाकोट घर भई हाल काठमाडौं बस्ने ४१ ढुंगानाले पीपीएमओ प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई विभिन्न ठेक्काहरूको आर्थिक प्रस्ताव खोलिनुअघि नै सम्बन्धित कागजातमा हेरफेर गरेको आरोप छ । पाण्डे र ढुङ्गानासहित प्रहरीले २२ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विपक्षी बनाई मुद्दा दायर ग¥यो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम उक्त अभियोगपत्र (मुद्दा) दर्ता गरिएको हो । आईएमएस सफ्टवेयर प्रालिका प्रशासन तथा लेखावित्त प्रमुख केशव अर्यालको जाहेरीसमेतले नेपाल सरकार वादी भएको उक्त मुद्दामा निर्माण व्यवसायी पाण्डे र सरकारी कर्मचारी दिवाकर देउजासहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । प्रतिवादीहरूमा निर्माण व्यवसायी पाण्डे र सरकारी कर्मचारी देउजाका अतिरिक्त बझाङका भरत धामी (अनुपस्थित), कटुवाल कन्स्ट्रक्सन र शिवओम सप्लायर्सका सञ्चालक सागर कटुवाल, भाष्कर राज अर्याल छन् ।
यस्तै, अन्य प्रतिवादीमा सोली थुम्का निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक सञ्जय भट्ट, गिताञ्जली कन्स्ट्रक्सन दुहवी प्रालिका सञ्चालक जीवन कुमार दास, शिभांश निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक अनिल श्रेष्ठ, भिसान कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक टंक कुमार श्रेष्ठ, चपुर निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक अमृत बोहोरा, कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक बिक्रम पाण्डे, इनकोन प्रालिका सञ्चालक स्वदेश पोखरेल, कल्पवृक्ष बिल्डर्स प्रालिका सञ्चालक प्रकाश ढुंगाना, आशिष निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक ऋषिकेश गौली, केबीके कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक राहुल जंग कार्की (फरार), मान कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक नारायण प्रसाद सिटीखु (फरार), रमिता इन्फ्रास्टकचर प्रालिका सञ्चालक ईन्द्र बहादुर बोहरा (फरार), एसके कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक शान्त कुमार श्रेष्ठ (फरार), दक्षिणकाली अल ओभर कन्ट्याक्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक निरन्जन खनाल, नन्दी कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक कृष्ण बहादुर खत्री, आशिष निर्माण सेवा प्रालिका खरिद अफिसर ज्योति सुवेदी (फरार), चपुर निर्माण सेवा प्रालि र कल्पवृक्ष निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक सरोज दाहाल (फरार) र राइजिङ पीक कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक सुजन अधिकारी (फरार) छन् ।
यसरी करिब दुई दर्जन निर्माण व्यवसायी तथा निर्माण व्यवसायीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू पक्राउ गरेको प्रहरीले विभिन्न कसुरका अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न निरन्तरता दिइयो । सोही क्रमममा सीआईबीले निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने क्रममा वैशाख १५ मा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष आशिस श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो । बीमा ऐन २०७९ विपरीतको कसुर गरेको आरोपमा अनुसन्धानका क्रममा ४६ वर्षीय श्रेष्ठ काठमाडौंको कागेश्वरी मनहरा– ५बाट पक्राउ गरेको थियो । उनले तत्कालीन समयमा हविव बैंकको सेयर बिक्री प्रक्रियामा हिमालयन बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष मनोज बहादुर श्रेष्ठ र हालका अध्यक्ष प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठको पक्षमा रहेर अनाधिकृत भूमिका निर्वाह गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
वैशाख २९ मा सीआईबीले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ गर्यो । स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति एनसेललाई बिक्री गरेको अभियोगमा पाण्डेलाई प्रहरीले काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो । सीआईबीले उनलाई पक्राउ गरेपछि सीआईबी तथा सरकारको आलोचना भयो । सीआईबी क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर पाण्डेलाई पक्राउ गरेको भनि आलोचना भएको हो । प्रहरीले राष्ट्र बैंकलाई जानकारी नगराई पक्राउ गरेको थियो । सो प्रकरणमा पलिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलक समेत पक्राउ परेका छन् ।
यसरी सरकार बनेको तीन महिना नबित्दै निजी क्षेत्रका दर्जनौं व्यक्तिहरू सरकारले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेका मध्ये कतिपयलाई अनुसन्धान निरन्तर अघि बढाएको छ त कतिपय छुटिसकेको अवस्था रहेको छ । सरकारले पहिलो पक्राउ गरिहाल्ने अनि पर्याप्त प्रमाण देखाउन नसक्दा सरकारकोे काम कारबाही फितलो साबित हुन सक्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रलाई मात्र होइन बालेन सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई समेत पक्राउ गरेको थियो । तर पर्याप्त प्रमाण देखाउन नसक्दा ओली र लेखकलाई हिरासत मुक्त भएका थिए । निजी क्षेत्रभन्दा पहिला पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वमन्त्रीलाई पक्राउ गर्ने अनि प्रमाण संकलन गर्न नसक्ने सरकारको कमजोरीदेखि सकेको अवस्थामा सरकारले सोही कुरालाई निरन्तरता दिएको पाइन्छ । चैत १४ मा ओली र लेखकलाई शाह नेतृत्वको सरकारले पक्राउ गरेको थियो ।
निजी क्षेत्रले विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायी तथा उद्योगीमाथि पक्राउलाई निरन्तरता दिँदा यसको विरोध पनि भएको छ । सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन भएको स्वयम् मन्त्रीहरू बताउँदै आएका छन् सोही कारण पनि सरकारको पछिल्लो क्रियाकलाप भएको हुनसक्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
निजी क्षेत्रको आपत्ति
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नयाँ सरकार गठनपछि मुलुकमा स्थिरता कायम भई लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको समयमा उद्यमी व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र थुनछेकबाट निजीक्षेत्र निरुत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिए ।
महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले विज्ञप्ति नै जारी गरी सरकारको कदमको विरोध गरे । ‘अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पु¥याइरहेको निजीक्षेत्र त्रसित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा यसले अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजस्व एवं पूर्वाधार निर्माणमा समेत गम्भीर असर पर्नेतर्फ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।
त्यस्तै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले निर्माण व्यवसायीमाथि धरपकड एवं थुनछेक गरेको भन्दै त्यसको विरोध जनाएको छ । महासंघले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुन एवं खरिद सम्झौताविपरीत निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउन गरिएको भन्दै महासंघले निन्दा गरेको हो । महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले व्यवसायीमाथिको धरपकड रोक्न माग गरेका छन् । ‘मुलुकमा झन्डै दुईतिहाइको सरकार गठनपछि राजनीतिक स्थिरता कायम भई देशको पूर्वाधार विकासले द्रुत गति लिई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको समयमा प्रतिष्ठित एवं अग्रज निर्माण व्यवसायीमाथि प्रहरी प्रशासनबाट निरन्तर भइरहेको धरपकड र थुनछेकप्रति यस महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम र खरिद सम्झौताका सर्तविपरीत गरिएको धरपकड निन्दनीय छ । महासंघ सरकारको यस किसिमको गैरकानुनी कार्यप्रति खेद प्रकट गर्दछ ।’
यसैगरी राष्ट्र बैंक, बैंकर एसोसिएसन र विभिन्न बैंकका सीईओहरूले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउको घटनामा क्षेत्राधिकार उल्लंघन भएको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैंकको सीईओ राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र रहने र ऋण लिलामीको विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ मात्र आकर्षित हुने भन्दै उनीहरूले क्षेत्राधिकारबारे सीआईबीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सरकारको शीर्ष प्राथमिकता सुशासन अर्थमन्त्री
हरेक सभा, समिति र सदनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको शीर्ष प्राथमिकता सुशासन भएको बताउँदै आएका छन् । उनले पछिल्लो पटक राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पनि सोही कुरा दोहोराएका छन् अर्थात् सुशासन विना दिगो आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्तीले नागरिकको विश्वास कमजोर बनाएको बताए ।
‘हामीलाई विश्वास छ सुशासनविना दिगो आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन । भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, बिचौलियातन्त्र र संस्थाहरूको अवैध कब्जाले राज्यको लागत मात्रै बढाएको छैन, नागरिकको विश्वास पनि कमजोर बनाएको छ । त्यसैले यो सरकार सिस्टम सुधारको बाटोमा अगाडि बढेका छौँ’, अर्थमन्त्रीले भने । उनले इगभर्नेन्स, डिजिटल डेलिभरी, डेटा सम्मिसन, परफमेन्स कन्ट्याकजस्ता प्रबन्ध केवल प्रविधिका विषय मात्रै नभई राज्य सञ्चालनको संस्कार परिवर्तन गर्ने आधार भएको बताए ।
आसेपासेको मिलेमतोबाट राज्यलाई मुक्त गरी सुशासनको लामो यात्रामा जानु आफूहरूको मुख्य उद्देश्य रहेको स्पष्ट पार्दै उनले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता निर्धारण गरिएको उल्लेख गरे । मध्यम वर्गको विस्तार भन्नाले केही सीमित वर्गलाई सुविधा दिनु नभएको नभई यसको मूल ध्येय गरिब, भूमिहीन सुकुमवासी र अवसरबाट वञ्चित समुदायको आर्थिक हैसियत माथि उठाउनु रहेको अर्थमन्त्रीको कथन छ ।
‘हामी गरिबीको समान वितरणमा विश्वास गर्दैनौँ । हामी गरिबलाई माथि उठाएर मध्यम वर्गको फराकिलो आकार बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट आएका छौँ’, अर्थमन्त्रीले भने । नागरिकको आय, सीप, उत्पादक र अवसरमा पहुँच बढाएर मात्रै वास्तविक सामाजिक गतिशीलता सम्भव हुने उनको कथन छ । सामाजिक न्यायलाई आर्थिक उन्नयनसँग जोड्नु सरकारको खास प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्रीले सोही प्रयोजनका लागि सरकारले नयाँ अवधारणा ल्याएको बताए ।
