काठमाडौं । एनसेल–स्मार्ट टेलिकम घोटाला प्रकरणमा राष्ट्र लुट्नकै लागि नागरिकता परिवर्तनदेखि अर्बौँ रकमको सेटिङ भएको पाइएको छ ।
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक तथा नीतिगत घोटालामध्ये मानिएको यो प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दा, सार्वजनिक हुँदै गरेका कागजात, बैंकिङ विवरण, विदेशी लगानीका अभिलेख र नियामक निकायहरूको भूमिकाले यो केवल सामान्य व्यापारिक विवाद मात्र नभएको देखाएको हो ।
योसँगै राष्ट्रलाई योजनाबद्ध रूपमा ठग्न संगठित रूपमा भएको ‘स्क्याम’का रूपमा यो प्रकरणलाई लिइएको छ । यसको केन्द्रमा छन् सतीश लाल आचार्य । स्रोतका अनुसार प्रतिष्ठित चिकित्सक डा. आई.एल. आचार्यका छोरा भनिने सतीश लाल आचार्यले नेपाली नागरिकता त्यागेर सिंगापुरको नागरिकता लिएपछि घटनाक्रमले नयाँ मोड लिएको हो ।
त्यसपछि सिंगापुरमा लाल साहु डिष्ट्रिब्युटर्स प्रालि स्थापना गरिएको थियो । सो कम्पनीको कुल पुँजी पाँच मिलियन सिंगापुर डलर देखाएको थियो । जसमा सतीश लाल आचार्यको ६० प्रतिशत अर्थात् तीन मिलियन सिंगापुर डलरबराबर लगानी रहेको उल्लेख छ । नेपाली रुपैयाँमा यसको मूल्य करिब ३६ करोडभन्दा बढी हुन्छ । तर यति ठूलो सम्पत्ति अचानक आएपछि यसको स्रोतबारे प्रश्न उठेको छ ।
यही विदेशी पहुँच र सिंगापुरको नागरिकताको प्रभाव प्रयोग गरेर सतीश लाल आचार्यले नेपालका शक्तिशाली राजनीतिक नेताहरूसँग निकट सम्बन्ध बनाएको चर्चा छ । उपचार, विदेशी सम्पर्क, आर्थिक व्यवस्थापन र कथित ‘मनी पार्किङ’को माध्यम बनेर उनी धेरै उच्च राजनीतिक वृत्तमा प्रभावशाली बनेको आरोप लागिरहेको छ । त्यसपछि स्मार्ट टेलिकमको खेल सुरु भएको स्रोत बताउँछ । जम्मा करिब तीन करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी देखाएर लाइसेन्स प्राप्त गरिएको थियो । नेपालतर्फ उनका भाइ सचिन लाल श्रेष्ठ, उनकी श्रीमती भावना सिंह तथा स्वयम् सतीश लाल आचार्यको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको दाबी गरिन्छ ।
तर कम्पनीको वास्तविक शक्ति भने राजनीतिक संरक्षण रहेको आरोप छ । तत्कालीन सरकारका शक्तिकेन्द्र—केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका संरचनासँग सम्बन्धका कारण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग विभाग तथा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयसम्म प्रभाव स्थापित गरिएको आरोप अहिले खुला रूपमा उठ्न थालेको छ । सबैभन्दा ठूलो विस्फोटक तथ्य अहिले कम्पनीहरूको वास्तविक पुँजी संरचनाबाट बाहिरिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा पेस भएका कागजात र विदेशी कम्पनी अभिलेखबीच गम्भीर विरोधाभास देखिएको छ । ‘लाल साहु होल्डिङ्स, सेशेल्स’ नामक कम्पनीको अधिकृत पुँजी जम्मा छ हजार अमेरिकी डलर र चुक्ता पुँजी केवल एक हजार अमेरिकी डलर रहेको देखिएको छ । नेपाली रुपैयाँमा हिसाब गर्दा यो रकम करिब डेढ लाख रुपैयाँ मात्र हुन्छ । तर बैंकमा पेस गरिएको ब्यालेन्स सिटमा भने सोही कम्पनीले स्मार्ट टेलिकममा एक करोड ६० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको देखाइएको छ ।
त्यस्तै ‘कोसबो इन्भेस्टमेन्ट’ नामक कम्पनीको अधिकृत पुँजी एक लाख अमेरिकी डलर भए पनि चुक्ता पुँजी फेरि एक हजार डलर मात्र रहेको तथ्य बाहिरिएको छ । तर अडिट रिपोर्टमा भने ९६ लाख रुपैयाँ लगानी भएको उल्लेख गरिएको छ । यसले कागजात मिलान, पुँजी कृत्रिम रूपमा देखाउने र बैंक तथा नियामक निकायलाई प्रभावमा पार्ने खेल भएको आशंका बलियो बनाएको छ । यही संरचनाको आधारमा स्मार्ट टेलिकमले बैंकिङ पहुँचमार्फत ५०० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्राप्त गरेको आरोप छ । प्रश्न उठेको छ—डेढ लाख रुपैयाँ पुँजी भएको विदेशी कम्पनीका आधारमा अर्बौँ ऋण कसरी स्वीकृत भयो ? धितो के थियो ? आम्दानी के थियो ? घाटामा रहेको कम्पनीलाई किन यति ठूलो जोखिममा ऋण दिइयो ?
यस प्रकरणमा बैंकहरूको भूमिका अत्यन्त शंकास्पद देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । विदेशी लगानीको अनुमति थियो कि थिएन ? उद्योग विभागको स्वीकृति लिइएको थियो ? विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिएको प्रमाण थियो ? विदेशी विनिमय नियमन ऐनका प्रक्रिया पूरा भएका थिए ? यी आधारभूत विषयसमेत नहेरी ऋण प्रवाह गरिनुले बैंकिङ प्रणालीभित्रै उच्च तहको सेटिङ भएको संकेत गरेको दाबी गरिएको छ ।
यसबीच अर्को गम्भीर प्रश्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमाथि उठेको छ । नेपालको कानुनअनुसार कुनै दूरसञ्चार कम्पनीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद–बिक्री गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । तर ‘लाल साहु डिष्ट्रिब्युटर्स, सिंगापुर’ हटाएर ‘लाल साहु होल्डिङ्स, सेशेल्स’ ल्याइँदा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण किन मौन बस्यो ? सेयर संरचना परिवर्तन हुँदा नियामक निकायले किन आँखा चिम्लियो ?
आरोपअनुसार एनसेलभित्र प्रवेश गर्न स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्ध देखिन नदिन भावना सिंह र सचिन लाल आचार्यका सेयर आफन्त सर्वेश जोशीको नाममा सारिएको थियो । तर बैंक ऋणका ग्यारेन्टर भने सचिन लाल आचार्य र सतीश लाल आचार्य नै रहेको तथ्यले सम्पूर्ण संरचना ‘डमी सेटअप’ भएको आशंका बलियो बनाएको छ ।
पछि एनसेलमा भएका विभिन्न विवाद र अनियमितताबाट थाकेको आजियाटाले कम्पनी आचार्य समूहलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति गरेको चर्चा छ । तर सम्झौतामा सन् २०२९ सम्मको सम्पूर्ण लाभांश आजियाटालाई जाने र थप ५० मिलियन अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने सर्त रहेको बताइन्छ । अब प्रश्न उठेको छ—लाइसेन्स सकिन लागेका कम्पनीमा ५० मिलियन डलर किन लगानी गरियो ? त्यो रकमको स्रोत के हो ?
